Logo

Hello NEw

सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन



गोपीनाथ मैनाली

विषय प्रवेश

समाज विविधताको पुञ्ज हो । जसरी प्राकृतिक विविधताको प्रतिनिधित्व समाजले गरेको हुन्छ, त्यसरी नै समाजिक विविधताको संयोजन राज्य प्रणालीमा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाकासाथ विविधता व्यवस्थापनको विषयले महत्व पाएको छ । राज्य प्रणालीलाई राजनैतिक र कानुनी रुपमा व्यवहार गरिदै आएकोमा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा विकासपछि समाजशास्त्रीय रुपमा पनि हेरिनु पर्छ भन्ने आग्रहका साथ विविधताको विषयले प्रवेश पाएको हो ।

भाषिक, जातीय, बर्गीय र सांस्कृतिक रुपमा विविधता भएका मुलुकमा यिनै विविधतालाई संयोजन गरेर नै राष्ट्र निर्माणलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ । त्यसैले नवलोकतान्त्रिक मुलुकहरुले विविधताको व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउदै आएका छन् । विविधतालाई संयोजन गर्ने विधि र प्रक्रियामा एकरुपता नभए पनि कलिला लोकतन्त्र भएका मुलुकहरु सामाजिक विविधताका सामान्य सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्न लागिपरेका छन् । राज्यमात्र होइन, सामाजिक सङ्गठन, सामुदायिक क्रियाकलाप  र व्यावसायिक निकायहरु पनि विविधता व्यवस्थापनको माग र दवावमा छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा पनि सांस्कृतिक तथा जातीय विविधताको विषयले धेरै महत्व पाएको छ ।

सामाजिक विविधता

समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र संस्कृतिको व्यवस्थित संयोजनमार्फत सामाजिक सहभाव कायम गर्नु सामाजिक विविधता हो । विविधताले धेरैखाले अवस्थालाई जनाउछ, चाहे त्यो सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक स्वरुपमा रहेको नै किन नहोस् । समाजको मानवीय चरित्र नै भिन्न खालको हुन्छ, एकरुपमा हुदैन, चाहना, सामथ्र्य, आवश्यकता, प्राथमिकता जस्तै धेरै कुराले व्यक्तिलाई अर्कोबाट अलग्याएको हुन्छ र ती अलग्याईबीच आपसी सम्बन्ध र सहकार्य पनि समाजको चरित्र हो । सामाजिक विविधताले यही मर्मलाई बुझाउछ । अर्को शव्दमा भन्दा समाजमा रहेको वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, संस्कृतिगत, शारिरिक, मानसिक, यौनिक, भौगोलिक, उमेरगत विविधतालाई बुझ्नु, स्वीकार्नु, सम्मान गर्नु र महत्व दिनु नै सामाजिक विविधता हो । विविधताको अवधारणाले भिन्नखाले विचार, आस्था, संस्कृति, अवस्था र परिवेश भएपनि एकअर्काको भिन्नताको स्वीकार्यता र सम्मानलाई बोध गराउछ ।

सामाजिक विविधता समाजको प्राकृतिक र स्वाभाविक अवस्था पनि हो । चाहना, प्राथमिकता, क्षमता, जैविक स्थिति, शारिरिक अवस्था, उमेर, आर्थिक स्तर, शिक्षा, धर्म, भाषा, संस्कृति, पृष्ठभूमि जस्ता कारणले सिर्जित विविधताको पहिचान, सम्मान र उपयोग गरेर नै विविधतालाई संवोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सामाजिक विविधतामा रहेको छ । किनकी कुनै पनि राज्यव्यवस्था सामाजिक बास्तविकताभन्दा अलग रहेर क्रियाशील हुन सक्दैन, न सामाजिक बैधता प्राप्त गर्न नै सक्दछ । समाजका औपचारिक संस्था तथा प्रक्रियाले सामाजिक बास्तविकतालाई आत्मसात गरेर नै समग्र विकास तथा राष्ट्र निर्माणलाई संस्थागत गर्न सक्दछन् । सामाजिक विविधता सामाजिक न्यायको पनि अभिन्न भाग हो । त्यसैले बहुलवादी समाजमा विविधता संयोजन र व्यवस्थापन आवश्यक मानिदै आएको छ । सामाजिक विधिताको धेरै आयामहरु छन् । सवै आयामबाट विविधतालाई स्वीकार्नु नै सामाजिक विविधता हो । सामान्यतः यसका आयामहरुलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

  • सांस्कृतिक विविधता : मूल्य मान्यता र आनीवानीको विविधता
  • राजनीतिक विविधता : विचार, दर्शन र पात्र प्रवृत्तिको विविधता
  • आर्थिक विविधता : उत्पादन प्रणाली, लगानी, रोजगारी र क्षमताको विविधता
  • जातीगत विविधता : जातजाती, वर्ण र उद्भवको विविधता
  • लैङ्गिक विविधता : लैङ्गिक अवस्था, मान्यता र अभिमुखीकरणमा रहेको विविधता
  • भौगोलिक विविधता : भूगोल र धरातलका आधारमा जीवनशैलीमा देखिने विविधता
  • पुस्तान्तर : पुस्ताका कारण सोचबृत्तिमा आउने विविधता आदि ।

सामाजिक विविधताको अवधारणा व्यक्तिप्रति सम्मान र स्वीकार्यतामा आधारित छ । समाजमा विविधताका तत्वहरु भाषा, धर्म, संस्कृति, जात र प्राथमिकताहरु अलग रहेर पनि यी तत्वहरुको अलग अलग पहिचानको संयोजनमा साझा पहिचान र एकत्वको अनुभूति स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्बस्तु सामाजिक विविधताको मूल मर्म हो । बहुलवादी समाजमा विविधताको संयोजन अपरिहार्य मानिन्छ । गतिशील समाजमा सामाजिक परिवेश र मूल्यमान्यताको परिवर्तनसंगै विविधता संयोजनको प्रक्रिया र स्वरुप पनि बदलिदै जान्छ । अठारौ सताव्दीमा एकात्मक संस्कृतिका राज्यव्यवस्था र सङ्गठनहरु हुनु स्वाभाविक थियो, तर अहिलेको विश्वव्यापीकृत समाजमा यसको दायरा पनि फराकिलो भएको छ । अहिले राष्ट्रराज्यहरु यी तीन विविधता व्यवस्थापन गर्ने माग, दवाव र तनावमा छन् :

  • जनसांख्यिक विविधता (उमेर, लिंग, जातीयता, उद्भव, राष्ट्रियता, वैवाहिक अवस्था,आदि)
  • सामाजिक विविधता (धर्म, प्रथा, यौनिकता, विश्वास, चेतना, सोचबृत्ति, विचार)
  • सांगठनिक विविधता (पेशा, कार्यविवरण, पदसोपान, बृत्तिअनुभव, ओहोदा)

विविधताका कारक तत्वहरु

सामाजिक विविधता कुनै एक कारणको मात्र परिणाम होइन, यो यी मध्ये कुनै एक वा त्योभन्दा बढी कारणले सिर्जना हुने गर्दछ ।

  • उमेर
  • लैङ्गिकता 
  • जातियता र वर्ण
  • शारिरिक अवस्था
  • यौनिकता
  • आर्थिक सामाजिक अवस्था
  • शैक्षिक अवस्था
  • बैवाहिक अवस्था
  • भौगोलिक अवस्थिति
  • मूल्य र संस्कृति
  • व्यक्तित्व विकास
  • पुस्तान्तर

विविधता व्यवस्थापनका मार्गदर्शक सिद्धान्त 

सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने विषय निश्चित सिद्धान्तबाट र्नििर्दष्ट हुन्छ, जसलाई उपेक्षा गरेर उपयोगमा ल्याइने व्यवस्थापन औजारहरुले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक परिणाम दिनपुग्छन् । समष्टिगत रुपमा भन्दा विविधता व्यवस्थापनका तीन सिद्धान्त रहेका छन्  :

  • विविधताको पहिचान
  • विविधतालाई सम्मान
  • विविधता र समानताबीच सन्तुलन 

 राष्ट्रिय प्रणालीका अभिन्न भागका रुपमा राज्यका औपचारिक सङ्गठनहरु रहन्छन्, जहा विविध मूल्य संस्कृतिको संयोजन गरिनु सेवा प्रवाह र सरोकारवाला चाख सन्तुलनका लागि पनि आवश्यक मानिन्छ । साङ्गठनिक तहमा विविधता व्यवस्थापन गर्दा यी पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक मानिन्छ :

  • विविध विचार, दृष्टिकोण र मूल्यबीच समझदारी
  • व्यक्तिहरुलाई कहिले समान र कहिले असमान व्यवहार
  • सवै विधि र सञ्चारको उपयोगमार्फत समावेशीकरण 

विविधता व्यवस्थापनका औचित्य

राज्य र सङ्गठनहरु विविधता संयोजन र व्यवस्थापनका दवावमा छन् । आउदा दिन अरु चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले पनि विविधता व्यवस्थापन जरुरी भएको हो । साथै विविधतालाई समस्याका रुपमा भन्दा संभावना र अवसरका रुपमा पनि व्यवहार गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सङ्गठनको प्रभावकारिताका लागि होस वा राज्यको वैधताका लागि, विविधता व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिएको छ । यी कारणले विविधता व्यवस्थापनको औचित्य देखिएको हो :

  • विविध संभावनाको उजागर गर्ने सुरक्षित, सकारात्मक र सहज वातावरण निर्माण गर्न
  • एक अर्कालाई बुझ्ने समझादरीको संस्कृति विकास गर्न
  • विविधता वास्तविकता हो, त्यससंग रमाउन
  • सामाजिक न्याय र उचित व्यवस्थापन गर्न
  • सङ्गठनको प्रभावकारिता विस्तार गर्न
  • सकारात्मक र सिर्जनशील तनावका लागि ।

यसर्थ विविधता यथार्थ भएकोले यसबाट पृथक रहन सक्ने स्थिति छैन, यसैलाई उपयोग गरेर, विविधताका असहज पक्षलाई समाधान, नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण र सकरात्मक पक्षलाई अधिकीकरण गर्दै प्रणाली सुधार गर्नुको विकल्प छैन । सामाजमा रहेका भिन्न खालका स्वभाव, संस्कृति, स्वार्थ र संभावनालाई उपयोग गरेर सङ्गठनको प्रभावकारिता विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसलाई उपेक्षा गर्नु वा जोखिमका रुपमा मात्र लिनु महाभूल हो । यसलाई उपेक्षा गर्दा हुने हानीभन्दा अवलम्वन गर्दा हुने फाइदा कैयन गुण बढी छ । विविधता व्यवस्थापनका किन आवश्यक भन्ने सन्दर्भमा यी दुई पक्षमा रहेर हेर्न सकिन्छ ः

संङ्गठन तहमा

  • सिर्जनशील तनाव ल्याउन 
  • संस्थात्मक संस्कृति निर्माण गर्न
  • कर्मचारी मनोवल बृद्धिमा सहयोगी
  • सेवाग्राही सम्बन्ध विकास गर्न सघाउन
  • सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन गर्न
  • अन्तरवैयक्तिक विवाद समाधान गर्न
  • उत्पादकत्व बृद्धि गर्न
  • फरकपनको योगले सकारात्मक शक्ति दिन्छ
  • साङ्गठनिक सीमा र संभावनाको पहिचान गर्न
  • विविधताले अग्रसरता पनि बढाउन ।

राष्ट्रिय तहमा

  • राष्ट्रिय एकताका लागि आवश्यक 
  • सामाजिक सहभावका लागि
  • लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सघाउछ
  • सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्न
  • सामाजिक न्यायका लागि
  • समन्यायिक विकास गर्न
  • सीमान्तीकरणमा परेकालाई अवसर प्रदान गर्न
  • राज्य पुनसंरचनाको ढाँचा पनि हो
  • सवै मूल्यवान छन् भन्ने अनुभूति जगाउन
  • सामाजिक विविधताको सम्मान गर्न ।

विविधता व्यवस्थापनका तीन आयाम

विविधतालाई संवोधन गर्न यसका यसका आयमलाई बुझ्नु आवश्यक छ । विविधता व्यवस्थापनलाई प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक उपागमबाट हेर्न सकिन्छ । अर्थात तीन प्रकारका अवधारणा र रणनीतिमार्फत यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यी तीन उपाय प्रतिस्पर्धी नभै एक आपसमा परिपूरक पनि छन् ।

क) प्रशासनिक आयाम : प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट विविधता व्यवस्थापन भनेको सङ्गठनको नीति र योजना  तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनमार्फत त्यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जसले विविध खालका मानिसहरुको उपयोग गर्दा हुने हानीलाई न्यूनीकरण र फाइदालाई अधिकीकरण गर्न सकियोस् । विविधता व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गरिने रणनीतिले सकारात्मक कार्यावस्था निर्माण गर्न सघाउछ भने प्रणालीभित्रका अवसर उपयोगमा समन्याय भएको प्रत्याभूति पनि दिन्छ । अर्को शव्दमा समाजका विविध क्षमता, संभावना र संस्कृतिलाई सङ्गठनभित्र संयोजन गरेर समावेशी कार्यसंस्कृति निर्माण र यसको उपयोगमार्फत साङ्गठनिक प्रभावकारिता विस्तार गर्ने विधि नै विविधता व्यवस्थापन हो । प्रशासनिक संगठनमा विविधता व्यवस्थापनका दुई उपगम हुने गर्दछन् :

  • मानव साधन उपागम
  • विविधता विस्तृतीकरण (समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाती, समुदायका मानिसहरुलाई सङ्गठनभित्र प्रतिनिधित्व गराउने प्रक्रिया) ।
  • विविधता संवेदनशीलता विकास (समस्यालाई पहिचान र आँकलन गरी विभिन्न वर्गका व्यक्तिलाई संवोधन गर्ने संस्कृति बसाउने तरिका)
  • संस्कृति परीक्षण (विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि र संस्कृतिका कारण सिर्जित समस्या समाधानका रणनीति खोज्ने तरिका) ।
  • बहुसंस्कृति सङ्गठन उपागम
  • एकल संस्कृति (मोनोलथिक) संगठन स् एकल संस्कृति भएका सङ्गठनहरुमा अन्य संस्कृति भएका मानिसहरुलाई प्रवेश गराई स्थापित संस्कृतिमा अन्य संस्कृतिलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया । जस्तो पञ्चायतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था । 
  • समावेशी (प्लुरल) संगठन स् विना भेदभाव समाजका सवै वर्गलाई सङ्गठनभित्र प्रवेश गराई बहुलवादी संगठन निर्माण गर्ने प्रक्रिया । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि अवलम्वन गरिएको समावेशीकरणको तरिका । 
  • मल्टि कल्चरल संगठन स् समाजका विभिन्न समुदायको सांस्कृतिक विधितालाई सङ्गठनभित्र विभिन्न सकारात्मक औजार प्रयोग गरी बहुलसंस्कृति संस्थागत गर्ने प्रक्रिया ।

ख) राजनैतिक आयाम : राजनैतिक रुपमा विविधता व्वस्थापन समकालीन विश्वमा निकै ओजपूर्ण सवाल हो । कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुककालागि यो विषय निकै संवेदनशील पनि रहेको छ । लोकतन्त्र भनेको विविधता हो, विविधताको व्यवस्थापनबाट नै लोकतन्त्र बास्तविक रुपमा जनस्तरमा पुग्छ भन्ने मान्यता छ । बहुल समाजका विविध चाख, संभावना र विचारलाई समायोजन गरी शासकीय प्रक्रियामा उन्नयन गर्ने राजनीतिक ढाचा र रणनीति नै विधिता व्यवस्थापनको राजनैतिक आयाम हो ।

नेपालजस्तो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक विविधता भएको मुलुकमा विविधता नै एकताको आधार (डाइभर्सिटी एज यूनीटी) हो, जसलाई वेवास्ता गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिदैन । समाजमा रहेका विभाजित बफादारी र प्रतिस्पर्धी मूल्यलाई साझा मूल्य र सहमतिको निष्ठामा परिणत गर्ने प्रक्रिया जति बलियो भयो, त्यति नै मनोबैज्ञानिक रुपमा सवै मुलुकबासीलाई एकत्वको अनुभूति गर्न पुग्छन् । भिन्न पहिचान भएका सामाजिक वर्गहरुबीच उनीहरुको आआफनो पहिचानमा आँच नपु¥याई एकत्वको भावना मजवुत गर्ने प्रक्रिया नै नेपालजस्ता बहुभाषी, बहुसंस्कृति र बहुजाती भएका मुलुकका लागि विविधता व्यवस्थापनको राजनैतिक पाटो हो । यसले नै लोकतन्त्रलाई समावेशी मात्र बनाउदैन, माटो र मुटुबीच सुदृढ सम्बन्ध विकास समेत गर्दछ । आधुनिक विश्व व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा राजनैतिक आयामबाट विविधता व्यवस्थापनका तीन रणनीति रहेको देखिन्छ :

समाहितीकरण : समाजमा रहेको साना वर्गीय समूहलाई ठूला संस्कृतिमा समाहित गर्ने प्रक्रिया समाहितीकरण हो । कार्ल डोएच लगायतका विद्वानहरुले यस सिद्धान्तलाई प्रमुखता दिन्छन् भने क्रोनर लगायतका विद्वानहरुका अनुसार यस विधिबाट साना समुदायका विशेषता र पहिचानहरु समाप्त हुने हुदा राष्ट्र निर्माणभन्दा पनि अन्ततः राष्ट्र विर्सजनलाई बल पु¥याउछ । यसले एकीकृत भावना, एकीकृत समाज र सवल राज्य संयन्त्र सिर्जना गर्न सक्तैन । जनवादी गणतन्त्र चीन लगायत कतिपय साम्यवादी मुलुकहरुले यही ढाँचा प्रयोग गरेका कारण त्यहा राष्ट्रिय भावना नै निर्माण हुन सकेन । चीनले तिव्वती र मुसलमान मूलका मानिसहरुमा समाहितीकरणको रणनीति लिएकोले त्यहा विधिवता संयोजनभन्दा पनि विविधताको विलय भएको पाइन्छ । नेपाली मूलका मानिसलाई भुटानमा र तामिल मूलका मानिसलाई श्रीलङ्कमा यही रणनीतिबाट व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो ।

एकीकरण :  स्वैच्छिक र सामाजिक प्रक्रियाबाट एकीकृत गर्ने रणनीति । यो रणनीति स्वेच्छिक हुने हुनाले ढिलो प्रक्रियाबाट सामाजिक एकीकरणको प्रक्रिया संस्थागत हुन्छ । यस प्रक्रियामा पनि ठूला पहिचानमा साना पहिचान विस्तारै समाहित हुन्छन्, तर स्वीकार्यता भने रहन्छ । विश्वव्यापीकरण र तीव्र वसाइ सराइको प्रक्रियाले पनि यसलाई बढावा दिएको छ ।

निर्वाचन वा प्रतिनिधित्व प्रणाली : सामाजिक स्वरुप र विशेषता अनुसार शासकीय प्रक्रियामा आम सर्वसाधारणको अर्थपूर्ण सहभागिता निश्चित गर्ने सवैभन्दा सशक्त राजनैतिक रणनीति भनेको निर्वाचन हो । राजनैतिक प्रक्रियामा हुने सहभागिताले नीति, कार्यक्रम, स्रोत साधन तथा शक्ति अभ्यासलाई कुनै वर्ग आग्रही बन्न दिदैन र बहुल समाजको साझा चरित्र राष्टिय स्वरुपमा स्थापित गर्दछ । भावनात्मक रुपमा सवैजना राष्टिय प्रक्रियामा समावेश भएको अनुभूति पनि यसले गरउाछ । लोकतन्त्र भएका मुलुकहरुले यस विधिलाई अपनाउदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा १२ प्रकारका निर्वाचन प्रणाली भए पनि प्रमुखतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व, परिपूरक मतदान, (सूचीमा आधारित, एकल सङ्क्रमणीय मत, एकल असङ्क्रमणीय मत, समानान्तर मतप्रणाली, सीमित मत, प्राथमिकता मत) लगायतका प्रतिनिधित्व प्रणाली, महत्वपूर्ण विषयमा सहमती निर्माण, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, विभाजन लगायतका विधिलाई उपयोगमा ल्याउने गरिन्छ ।

 ग) सामाजिक आयाम : प्रशासनिक तथा राजनैतिक उपायजस्तो सामाजिक आयामबाट विविधता व्यवस्थापन गर्न सहज हुदैन । किनकी समाजमा गढेर रहेको मूल्यसंस्कृति र पहिचानका विषय सा¥है संवेदनशील हुन्छन् । तर विविधताको व्यवस्थापनमा सामाजिक आयाम उपेक्षित रह्यो भने यसले बास्तविक विविधता व्यवस्थापन गर्न नै अवरोध पु¥याउछ । यस अन्तर्गतका विधिहरु पनि केही लोकतान्त्रिक, केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक जस्ता देखिन्छन् । सामाजिक स्वीकार्यता सापेक्ष्य रहेर विश्लेषण गर्दा त्यस्तो देखिएको हो । अभ्यासका आधारमा यी पाँच रणनीति यस अन्तर्गत देख्न सकिन्छ :

  • समानुकूलन : प्रभुत्वशाली संस्कृति र वर्गसंग अर्को वर्ग र संस्कृति विस्तारै मिल्दै जाने प्रक्रिया समानुकूलन हो । यो स्वभाविक स्वचालित प्रक्रिया हो, जहा राज्य जस्ता औपचारिक संस्थाहरु यस प्रक्रियाका सहयोगीका रुपमा रहन्छन् ।
  • समाहितीकरण : ससाना समूह र यसका आनीवानी ठूला समूह र यसका मूल्यसंस्कृतिमा मिसिएर विलिन हुने प्रक्रिया समाहितीकरण हो । यस प्रक्रियामा औपचारिक संस्थाहरुले बाध्यकारी अवस्था पनि सिर्जना गर्न पुग्छन् ।
  • सम्मिलन : ठूला मूल्य संस्कृतिमा साना मूल्य संस्कृतिका पहिचानहरु विलय गराउने रणनीति सम्मिलन हो । यसलाई सामाजिक अन्तर्घुलन विधि पनि भन्न सकिन्छ । जस्तो चीनले तिव्वतमा, पाकितस्तान, बङ्गलादेशमा गैरमुस्लिममा यो रणनीति अख्यितार गरेको देखिन्छ । यो लोकतान्त्रि पद्धति होइन ।
  • पृथकीकरण : जातीय सांस्कृतिक समूहहरु एक अर्कासंग नमिली भिन्न रहने अवस्था नै पृथकीकरण हो । यस अवस्थामा जातीय, भाष्कि वा सांस्कृतिक रुपमा पृथकता खोजिन्छ । जस्तो कि बेल्जियममा तीन भाषिक समुदाय यही स्वरुपमा रहेका छन् । पृथकीकरणको प्रक्रिया उग्र भएमा यसले विखण्डन पनि निम्त्याउन सक्छ । जस्तो जर्जियाको अव्खाजिया ।
  • सांस्कृतिक बहुलवाद : विविध संस्कृति भएको समाजमा ठूला र साना मूल्य संस्कृतिबीच समान पहिचान र स्वीकार्यता विस्तार गर्ने तरिका । धर्म, जाती र अन्य आधारमा समाज निरपेक्ष रही साझा सामाजिक पहिचान कायम गरिन्छ । भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया सांस्कृतिक बहुलवादभित्र सांस्कृतिक समूहको पहिचान संरक्षित छ ।

विविधताको व्यवस्थापन र सकारात्मक विभेद

यदाकदा सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन र सकारात्मक विभेद एकै हो कि भन्ने पनि बुझाई रहेको पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा यस खाले बुझाइले भ्रम पनि सिर्जना गर्ने गरेको पाइन्छ । समाजमा विद्यमान असमानता र विविधतालाई व्यवस्थापन गरी सामाजिक न्याय र राज्य प्रक्रियाको वैधताका लागि यी दुवैले योगदान गर्दछन् । यी दुईबीच केही भिन्नता र केही परिपुरकता रहेको छ, जसलाई तलको तालिकाबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

विविधता व्यवस्थापन सकारात्मक विभेद

  • विविध संभावनाको समाहितीकरण
  • पूर्वअग्रसरतामुखी
  • उपलव्धि विस्तार
  • सेवाग्राही सेवा व्यवस्थापन कुशल
  • सास्कृतिक रुपमा उच्च संवेदनशील  
  • क्षमता र संभावना पहिचान र उन्नयन गर्छ
  • विविधता नै एकता    
  • व्यावहारिक र राजनैतिक प्रक्रियामा जोड
  • सामूहिक संभावना उपयोगको प्रक्रिया
  • राष्ट्रिय विकास र एकीकरणको प्रक्रिया ।
  • ऐतिहासिक गल्तीको निदान
  • प्रतिक्रियामुखी
  • न्याय र समानता विस्तार
  • अवसर र पहूच विस्तार
  • क्षमता र प्रतिस्पर्धा साघु¥याउछ
  • विविधतामा एकता   
  • कानुनी र संरचनात्मक पक्षमा जोड
  • समाहितीकरणको प्रक्रिया
  • निस्क्रिय समावेशीकरणको प्रक्रिया
  • संस्थागत आयामबाट मात्र हेरिन्छ ।

विविधता व्यवस्थापनका चुनौती

सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन आफैमा चुनोतीपूर्ण यात्रा हो, दुईधारे हतियार हो । यसलाई उपयुक्त र स्वीकार्य बनाउन सकेमा यसले साङ्गठनिक रुपमा प्रभावकारिता, सामाजिक रुपमा सहभाव र राष्ट्रिय रुपमा साझा पहिचान सहितको एकत्वको अनुभूति स्थापित गर्दछ, अन्यथा स्थापित मूल्य, सद्भाव र राष्ट्रिय भावनालाई स्खलित पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस सन्दर्भमा विद्वान बासेट र जोन्सले भनेका थिए, विविधता सिर्जनशीलता र नवप्रवत्र्तनको आधार हो र यसले प्रतिस्पर्धात्मक फायदा दिने गर्दछ । तर यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा यसले असमझदारी, विवाद, संदेह र शंका उत्पन्न गराई संगठनलाई नै घाटामा पु¥याउछ । विविधता व्यवस्थापनका चुनौतीलाई दुई भागमा राखेर उल्लेख गर्दा बुझाईलाई सरल पार्न सकिन्छ ।

क) सङ्ंगठन तहका चुनौती

  • तनाव ल्याउन सक्छ, अनविश्वास बढाउन सक्छ
  • अनौपचारिक सञ्जालीकरणको संभावना रहन्छ
  • वर्गीय आग्रह पैदा नहोला भन्न सकिन्न
  • असमावेशी कार्याव्स्था निम्त्याउन सक्छ
  • योग्यहरु बाहिरिने डर
  • सांगठनिक प्रभावकारिता ¥हास, सेवाग्राही असन्तुष्टि, सेवास्तर ¥हास
  • परिवर्तनप्रतिको अवरोध
  • व्यवस्थापन गर्न कठिनाई (स्रोत, साधन, क्षमता विकास, सञ्चार, अन्तरवैयक्तिक चाहनाका कारण आदि) ।

ख) राष्ट्रिय तहका चुनौती

  • जातीय अराजकताको संभावना
  • राष्ट्र निर्माणभन्दा विसर्जनको डर
  • सामाजिक सहभाव कायम राख्न चुनौती
  • साना पहिचान विलय हुने संभावना
  • रोटीको आकार बढाउनभन्दा भागवण्डा गर्ने होड
  • साझा मूल्य स्थापना गर्नमा समस्या
  • विविधताको संस्कृति नवसेसम्म संक्रमणको उच्च लागत
  • आफ्नो स्वार्थ समपर्ण गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ ।

विद्वानहरु विविधता व्यवस्थापनलाई सामूहिक मिसावटको व्यवस्थापन भन्न रुचाउछन्, जुन नामैले पनि असजिलो विषय त हुदै हो, जहा भिन्न तथा समान चरित्रहरु बीच एकआपसमा देखिएर नदेखिएर प्रतिस्पर्धामा रहन्छन्, तर भाषिक, बर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यसलाई एकताको आधार नवनाइ धरै नभएकोले यसका जोखिमबाट पररहने भन्दा पनि संभावित जोखिम आउन नदिने गरी व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ ।

विविधता व्यवस्थापनमा सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक प्रशासन समाज व्यवस्थापनको मियो, राज्य सञ्चालनको संयन्त्र र क्रियाशील संविधानका रुपमा रहन्छ । सामाजिक संकेतहरुसंग खेलेर त्यसको सामाजिक स्वार्थमा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनको भएकोले यसबाट समाजले ठूलो अपेक्षा राखेको हुन्छ । राजनैतिक प्रणालीले विविधता व्यवस्थापनका लागि दिशावोध गर्ने र साझा मूल्य स्थापना गर्ने काम मात्र गर्दछन् र एकपटक साझा मूल्यको घोषणा गरिसकेपछि त्यही विषयमा पटक पटक प्रवेश गर्ने काम पनि गर्दैन । सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक प्रशासनको उल्लेख्य भूमिका रहन्छ, जसलाई यी आधारमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :

  • विभेद र आग्रहरहित राज्य नीतिको कार्यान्वयन
  • राज्यका मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गराउने संयन्त्र
  • राज्य नीति र मूल्यको निरन्तरता
  • वैचारिक र वर्गीय वेमेलमा सन्तुलनकारी भूमिका
  • राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सूत्र
  • वैचारिक, जातीय र सांस्कृतिक रुपमा सन्तुलन
  • राज्यको क्रियाशीलता ।

यी सवै भूमिकाका कारण सार्वजनिक प्रशासनलाई राष्ट्रियताको बाहक वा पलपलको राष्ट्रियता पनि भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक विविधता

प्राकृतिक, भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय, जैविक, सांस्कृतिक दृष्टिबाट नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो । भौगोलिक अवस्थितिले नै नेपालको सामाजिक विविधतालाई आधार दिएको छ । हिमाल, पहाड तथा तराई भौगोलिक अवस्थिति मात्र होइन, यसले संस्कृति, रहनसहन, पेशा प्रणाली, उत्पादन सङ्गठन, वितरण प्रक्रिया, भाषा, धर्म, भेषभूषा, जिउडाल लगायत थुप्रै विविधतालाई आधार दिएको छ । पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा बसोवास गर्ने जनसंख्या २,६४,९४,५०४ रहेको छ भने १२३ मातृभाषा बोलिन्छन्, १२५ जाती समुदाय छन् । ४४ . ६४ प्रतिशतको मातृभाषाका रुपमा नेपाली रहेको छ भने गढवाली ३८ जनाले मात्र बोल्छन् ।

११ धर्मावलम्वीमध्ये ८१.३ प्रतिशत हिन्दू र ६०९ जना शिख धर्मावलम्बी पनि छन् । कूल जनसंख्यामध्ये १.९ प्रतिशत विभिन्न स्वरुपमा अपाङ्गता भएका मानिसहरु छन् । महिला ५१.५ र पुरुष ४८.५ प्रतिशत छन् । जनसंख्याको वितरण पनि समान छैन । हिमाल र पहाडमा क्रमशः ६.७ र ४३ प्रतिशत र तराईमा ५०.३ प्रतिशत छ । धेरै उद्योग व्यवसाय रुपन्देही, बारा र मोरङमा छन् भने झण्डै एकदर्जन जति जिल्लामा अहिले पनि कुनै पनि उद्योग कलकारखाना नै छैनन् । हिमाल र पहाड जलाधार र जैविक विविधताको आधार हो र यसले मानव जीवनका लागि आवश्यक जैविक विविधताजन्य सेवा दिइएरहेको छ भने उपत्यका र तराई उत्पादन र उपभोगका केन्द्र हुन् । यी विविधताले भिन्नता मात्र नभै अन्तरआवद्धतालाई पनि सङ्केत गरिरहेको छ । हिमालको जाडो छल्न तराई झर्ने र तराईको गर्मी छल्न पहाडहिमालतिर उक्लने गरिन्छ । यसले पारिस्थितिक आवद्धतालाई सङ्केत गरिरहेको छ । अरु धेरै आयामबाट अरु आवद्धता देखिनसक्छ ।

नेपालको एकीकरण पश्चात आधुनिक नेपालको इतिहास शुरु हुन्छ । ऐतिहासिक आधारको विवेचना गर्दा नेपाल परम्परागत हिन्दू बर्णाश्रममा आधारित समाज हो, राजा राम शाहले गोरखामा बसाएको रितिथितिलाई नै पृथ्वीनारायाण शाहले पनि निरन्तरता दिए । जसको कारण शासन प्रणालीमा प्रमुख हर्ताकर्ताका रुपमा व्राह्मण र क्षेत्रीय रहन पुगे । प्रमुख सहयोगी प्रमुख छ थरको समूह (थर घर) मा केवल ब्राह्मण क्षेत्रीय नै थिए । राणाकाल परम्परागत हिन्दू अतिवाद र बर्णाश्रमको कारण अरु प्रतिगामी देखियो । वि स १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएपछि सामाजिक विविधतामाथि आघात पुग्न गै मनोवैज्ञानिक रुपमा नै नेपाली समाज विभाजित रह्यो । राजकीय शक्ति र साधनको अभ्यासमा राणा तथा ठकुरी र सीमित ब्राह्मण मात्र संलग्न हुने अवसर पाए भने लैङ्गिक रुपमा पनि पुरुष मात्र अवसरमा थिए । शासन प्रक्रियामा सहभागिता निषेधित थियो । धार्मिक रुपमा पनि हिन्दू धर्म र भाषिक रुपमा नेपाली भाषाको आधिपत्य थियो । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका पुन शाहकाल प्रारम्भ हुन्छ ।

निकै छोटो समय बहुदलीय व्यवस्था कायम रहे पनि यसले महशुस हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न पाएन । पञ्चायत शासन प्रणालीमा लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले परम्परागत जाती प्रथालाई सुधार्न सीमित काम भए पनि धार्मिक रुपमा सनातनी हिन्दू व्यवस्था र यसैबाट निर्दिष्ट बर्ण परम्परा कायमै रह्यो, राजनीतिक रुपमा निर्देशित व्यवस्थाले दरवारका चाहनाका मानिसलई मात्र सहभागिताको ढोका खुल्ला पा¥यो । ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष’ लाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानियो, हिन्दूलाई संवैधानिक रुपमा नै राज्यको धर्मका रुपमा स्थापित गरियो, पुरुषलाई मात्र राष्ट्राध्यक्षको आरक्षण गरियो । यी व्यवस्थाले नेपालको सामाजिक विविधताको बास्तविकतालाई उपेक्षा गरेको भान मिल्थ्यो । सामाजिक समाहितीकरणको प्रक्रिया थियो, परिणामतः अल्पसंख्यक, पिछडिएको सम्प्रदाय, दलित जनजातिहरु मूलप्रवाहबाट बञ्चितीकरणमा थिए, सामाजिक रुपमा छुवाछुत बाँकी नै थियो । विद्वानहरु पञ्चायती शासनकाललाई नन हाइरार्किकल मोनोकल्चरल सोसाइटी भन्न रुचाउछन् ।

सवै स्वरुपका गैरलोकतान्त्रिक पद्धतिमा सामाजिक सम्प्रदायहरुको पहिचान र राजकीय व्यवस्थामा सहभागिता रहन सक्दैन । वि स २०४६ मा लोकतन्त्र बहाली पछिको डेढदशकको समय ननहाइरार्किल प्लुरल सोसाइटीका रुपमा रह्यो । बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि राजनैतिक विचार र मूल्यका आधारमा सहभागितामूलक शासनपद्धतिको अभ्यास शुरु भयो । जाती, धर्म, भाषा, धर्म र लैङ्गिक सवाल यसपछि प्रमुख रुपमा उठे र निर्वाचित उदारवादी सरकारहरु विभिन्न संरचना, प्रक्रिया र नीतिगत व्यवस्थामार्फत सामाजिक समावेशीकरणका रणनीतिहरु अघि सार्न तत्पर रहे । संविधानले नै बहुल संस्कृतिलाई स्वीकार गरेपछि सामाजिक वर्गहरु पनि आफनो पहिचानका लागि आवाज मुखरित गर्न पुगे, नागरिक समाज र आमसञ्चारका माध्यमले यस कार्यमा सहयोग पु¥याए । तर निर्वाचित सरकारले एक कार्यअवधि पनि पूरा नगर्दै राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा मुलुक फस्यो, राजा र केही प्रतिगमनकारी शक्ति अस्थिरताका लागि उद्यत भए ।

राजाले शक्ति पुनः हत्याई प्रत्यक्ष निरङ्कुश शासन व्यवस्था शुरु गरे भने गुमेको लोकतन्त्रलाई बहाली गर्न संसदीय दलहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिए, माओवादी आमूल परिवर्तनसहितको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गुरिल्ला द्वन्द्वमा देखियो । अन्ततः संसदीय आन्दोलनकारी शक्ति र आमूल परिवर्तनकारी गणतन्त्रवादी शक्तिबीचको सम्झौता भै निरङ्ंकुश राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त भयो । यसले सामाजिक विविधतालाई संयोजन गर्ने नया आधार दिन पुग्यो ।

असमानता र बञ्चितीकरणको अवस्था

लामो समयसम्म सामाजिक विविधताको यथार्थलाई पर्याप्त संवोधनविना नै शासकीय व्यवस्था सञ्चालन हुदै आएकोले यसको असर दुई आयाममा देखिए । पहिलो राष्ट्रिय विकास र एकीकरणमा प्रतिकूलता र दोस्रो असमानता र बञ्चितीकरण । पहिलो असरका कारण विभिन्न साम्प्रदायिक समूहहरु मनोबैज्ञानिक रुपमा विभाजित जस्ता देखिए, आफूलाई हेपिएको, शक्तिअभ्यास र शासकीय प्रक्रियाबाट अलग्याइएको महशूस गर्न पुगे । यसले सामाजिक सद्भाव विथोल्ने आधार दियो, सामाजिक विविधता राष्ट्रिय विकासमा देखिन पाएन र विभाजित निष्ठा देखिन थाल्यो ।

लामो समयसम्म शक्ति, स्रोत र साधनको अभ्यासमा ठूलो समुदाय नसमेटिदा उनीहरुको चाहना, प्राथमिकता र आवश्यकताहरु राष्ट्रिय नीति कार्याक्रममा संवोधन भएनन् र उनीहरु विकास प्रक्रियाबाट पनि किनारा र झन किनारा हुदै बञ्चिीतमा पर्न गए । यसले असमानताका विविध स्वरुप देखाउन थाल्यो, कतै कुण्ठा, कतै पलायन र कतै आक्रोस यसको स्वरुप थियो । विविधता संवोधन नहुदा देखिएका असमानता सम्बन्धी सूचकाङ्कहरुले विकास व्यवस्थापन तथा शासकीय अवसरमा न्याय नभएको देखिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइलाई आधार मानी तयार पारिएको सामाजिक आयम सूचकांङ्कमा पहाडी ब्राह्मण ०.६७९, तराई ब्राह्मण ०.६००, नेवार ०.६७८, पहाडी जनजाती ०.५४९, तराई जनजाति ०.७१९, पहाडी दलित ०.४८५, तराई दलित ०.३३३ र नेपालको औसत सूचकाङ्क ०.७१९ रहेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक साधनमाथिको पहूच, गैरगरिवी र जीवनस्तरलाई आधार मानी तयार पारिएको आर्थिक आयम सूचकाङ्कमा पहाडी व्राह्मण ०.६०४, तराई ब्राह्मण ०.६३१, नेवार ०.६१३, पहाडी जनजाती ०.५१०, तराई जनजाती ०.५१८, पहाडी दलित ०.३९०, तराई ०.२९७ र नेपालको औसत ०.५१५ छ ।

प्रतिनिधित्व र सहभागिता, आवाज र सङ्गठन प्रणाली एवम् सार्वजनिक प्रशासनमा सहभागिताका आधारमा निर्धारण गरिएको राजनैतिक आयाम सूचकाङ्क मा पहाडी व्राह्मण ०.७०२, तराई व्राह्मण ०.७९६, नेवार ०.६६९, पहाडी जनजाती ०.२३६, तराई जनजाति ०.२६३, पहाडी दलित ०.१४१ र तराई दलित ०.१३७ रहेको छ जवकि नेपालको औसत सूचकाङ्क ०.२९७ छ ।

भाषा, धर्म र रीति व्यवस्था समावेश गरी तर्जुमा गरिएको सांस्कृतिक आयाम सूचकाकमा पहाडी ब्राह्मण ०.९६७, तराई ब्राह्मण ०.९८६, नेवार ०.६६९, पहाडी जनजाती ०.९६३, तराई जनजाती ०.७५६, पहाडी दलित ०.९३८, तराई दलित ०.७९७ र नेपालको औसत सूचकाङ्क ०.८३२ छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवामा पहूच, आर्थिक स्वायत्तता, नीति निर्माणमा सहभागिता र यौनिकता एवम् महिला हिंसालाई समावेश गरी तर्जुमा गरिएको लैङगिक आयाम सूचकाङ्कमा पहाडी ब्राह्मण ०.५२८, तराई ब्राह्मण ०.४८४, नेवार ०.५७५, पहाडी जनजाती ०.५५१, तराई जनजाती ०.४५६, पहाडी दलित ०.४८४, तराई दलित ०.३५६ र नेपालको औसत सूचकाङ्क ०.५०८ रहेको छ ।

सामाजिक पहिचानका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिने सामाजिक सहभाव सूचकाङ्क, जसमा निजी आवास तथा धार्मिक क्षेत्र र सामुदायिक स्थानमा प्रवेश र सामाजिक सम्मान एवम् पहिचानलाई समावेश गरिएको छ, का आधारमा पहाडी ब्राह्मण ०.९५९, तराई ब्राह्मण ०.८६८, नेवार ०.९०१, पहाडी जनजाती ०.८०९, पहाडी दलित ०.०.३२८, तराई दलित ०.४७२ र नेपालको औसत स्थिति ०.७९१ रहेको छ ।

सामाजिक विकासका सवै सूचकाङ्कमा पहाडी ब्राह्मण÷क्षेत्री, तराई ब्राह्मण र नेवार राष्टिङ्य औसतभन्दा माथि छन् भने पहाड तथा तराईका जनजाती, पहाड तथा तराईका दलित र अन्यको स्थिति कमजोर देखिएको छ । यसले तराई तथा पहाडका दलित, जनजातिलाई राष्ट्रिय विकासमा आवद्धता र समावेशीकरण गर्न आवश्यक भएको तर्फ पनि सन्देश दिन्छ । यी मात्र होइन, अन्य सार्वजनिक सेवा, साक्षरता, समृद्धि आदि सूचकमा पनि असमानता देखिएको छ । यो स्थिति लामो समयसम्म सामाजिक विविधतालाई संवोधन नगरिदा देखिएको हो । 

विविधता व्यवस्थापनको आधार

असमानता र बञ्चितीकरणबाट कुनै पनि सामाजिक वर्गलाई राजनैतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र मनौज्ञानिक रुपबाट राष्टिय विकासमा आवद्धीकरण र समावेशीकरण गर्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्र आफैमा विविधताको व्यवस्थापन हो । लोकतन्त्रलाई दीर्घजीवी र स्थानीकरण गर्नु भनेको विविधता व्यवस्थापन गर्ने हो । तर यसलाई कसरी अपनाउने वा विविधतालाई संयोजन गर्ने सरल आधार के हुन् सक्छन् भन्ने विषयमा सूत्रात्मक उत्तर छैन, न त्यसरी उत्तर खोज्न नै सकन्छ । यसलाई स्थानीय परिवेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राजनैतिक संस्कृति एवम् सामाजिक सहनशीलता जस्ता पक्षले प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा भने यी तत्वलाई विविधता व्यवस्थापनका आधारका रुपमा लिन सकिन्छ, जसलाई विविधताका कारक तत्वका रुपमा पनि लिइदै आएको छ ।

  • भाषा
  • संस्कृति
  • इतिहास र पृष्ठभूमि
  • धर्म निरपेक्षता
  • स्थानीय स्वायत्त शासन
  • आर्थिक समृद्धि

राज्य पुनसंरचना र विविधता व्यवस्थापन

विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा उभिएर निर्माण भएको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्र, राज्यको पुनसंरचना र संघीय शासन प्रणालीलाई आधारभूत विशेषताका रुपमा आफूमा समाविष्ट गरी यसैलाई संस्थागत गर्न राज्यप्रणालीलाई मार्गदर्शन गरेको छ । वास्तवमा यी तनि पक्षद्वरा नै आमनेपालीको युगपर्यन्तको सपना पूरा गरी विविधता नै एकता भन्ने सन्देशमार्फत राष्ट्रिय एकता सम्भव छ । यो नै सामाजिक विविधतालाई राष्ट्रिय विकासमा उन्नयन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।

पञ्चायती शासन अवधिमा सामाजिक विविधता र सांस्कृतिक हुलतालाई संवोधन गर्न गैरलोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्वन गरियो, जुन सवैको पहिचान साथ साझा राष्टिय पहिचान स्थापना गर्ने विधि नभै साना साम्प्रदायिक जाती, धर्म, भाषा र सांस्कृतिक समूहलाई ठूलो पहिचानमा अन्तरघुलित गर्ने विधि थियो । यसले मनो वैज्ञानिक रुपमा विविधता संयोजित भएन । विभाजित निष्ठा कायम रह्यो, साझा निष्ठा र मूल्य कायम गर्न यो प्रक्रिया नै वाधक देखियो ।

२०७२ मा जारी भएको संविधानले लोकतान्त्रिक विधिमार्फत विविधतालाई नै एकताको आधार बनाउने आशय राखेको छ । समावेशी लोकतन्त्र, राज्यको पुनसंरचना र संघीय शासन प्रणाली सामाजिक विविधता र बहुलतालाई व्यवस्थापन गर्ने विधिको रुपमा स्वीकारिएको छ । यी तीन संवैधानिक अन्तरवस्तुले नेपाली समाजको गतिशील विकास प्रक्रियालाई क्रियाशील बनाउने आधार दिन्छ । यसर्थ यी तीन विषयले कसरी सामाजिक विविधतालाई गतिशील रुपमा संवोधन गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा यिनीहरुको अर्थलाई उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ :

समावेशी लोकतन्त्र

  • लोकतन्त्र भनेको जनताको, जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन हो । यसमा सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट शासन सञ्चालन हुने गर्दछ । यस अर्थमा लोकतन्त्रमा विविधतालाई आमन्त्रण गरिन्छ ।
  • समावेशी लोकतन्त्रमा महिला आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी लगायत सवैको राज्यमा समान पहूच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा पहिचानको संरक्षण गरिन्छ । संविधानत नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छ ।
  • समानुपातिक हिसावले शक्ति र स्रोतको वाडफाड गर्नुले समावेशी लोकतन्त्रलाई मजवुत गराउछ ।

राज्य पुनसंरचना

  • राज्यको पुनःसंरचना भनेको यसको राज्य सञ्चालनका प्रक्रियाहरुको पुनःसंरचना हो ता कि यसले परम्परागत शक्ति र स्रोत अभ्यासलाई सवै जनताको चाहना र चाख अनुरुप बनाउन सकोस् । 
  • राज्यको पुनःसंरचनामा मूलतः भौगोलिक क्षेत्र, शक्ति संरचना र सम्बन्ध आदिलाई पुनलेखाजोखा गरिन्छ र आमनागरिक र स्थानीय संस्थालाई बलियो बनाउने काम गरिन्छ ।
  • विगत राज्य व्यवस्था र संरचनामा केन्द्रीकरणको कारणले अधिकार केन्दमा मात्र सीमित रहेको थियो । त्यसैले मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनसंचरना आवश्यक मानिएको हो ।

संघीय शासन

  • संघीय शासन यस्तो शासकीय व्यवस्था हो, जसमा विभिन्न संघीय इकाइहरु मिलेर राज्यको निर्माण  गर्दछन् । नेपालमा केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार जस्ता पुनसंरचित शासकीय तहहरुलाई अलग अलग शक्ति र जिम्मेवारी दिएर शासन प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गरिदैछ ।
  • शासकीय तहहरु आफूलाई विनियोजित अधिकार र साधन स्रोतको अभ्यासमार्फत सार्वभौमसत्ताको परिभाषित अभ्यास गर्दछन् ।
  • संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका आआफ्नै मौलिक शक्ति र विशिष्टता पनि हुन्छन् । शासकीय अभ्यासका सन्दर्भमा यी तहहरु आपसी समन्वय र सहकार्य पनि गर्दछन् । एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन पनि गर्दछन् ।

यसर्थ वर्तमान संविधान संघीय शासन, राजयको पुनःसंरचना र समावेशी लोकतन्त्रको विधिमार्फत बहुल समाजका विशेषतालाई संस्थागत गर्दै विविधता व्यवस्थापन गर्न क्रियाशील छ ।

संवैधानिक निर्दिष्टता र विवधता व्यवस्थापन

संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गरी एकत्वको अनुभूति निर्माण गर्ने आशय राखेको छ र यसैअनुरुप समस्त राज्य प्रक्रियालाई दिशावोध पनि गरेको छ । नेपाली समाजको सामाजिक विविधतालाई समावेशीताको अवधारणा अनुरुप व्यवस्थापन गर्नु संविधानको आशय हो । संविधानमा भएका प्रमुख प्रावधानहरु :

  • राष्ट्र निर्माणमा विविधताको संयोजन (धारा ३) ।
  • धारा २४ छुवाछुत विरुद्धको हक, धारा २५ धार्मिक स्वतन्त्रता, धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ५१ राज्यका नीति ।
  • बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचान संरक्षण (धारा ५६ राज्यको संरचना) ।
  • भाषा, समावेशी र अन्य आयोगहरु मार्फत सामाजिक विविधता प्रतिनिधित्व गारउने कार्यको आधार स्थापना । 
  • धारा ८४ (१) : प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक जना (भौगोलिकंजनसंख्या) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना नेपाली समाजका आठ साम्प्रदायिक समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था । 
  • राष्ट्रिय सभा : प्रत्येक प्रदेशबाटट कम्तीमा ३ महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट गरी ८ जना प्रतिनिधित्व हुने ।
  • राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने ३ सदस्यमा कम्तीमा एक महिला ।
  • धारा ९१ : प्रतिनिधि सभामा सभामुख वा उपसभामुखमा एकजना महिला ।
  • धारा ९२ : राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक जना महिला ।
  • धारा १७६ : प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्वन र जसमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य ।
  • धारा १८२ : प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला ।
  • धारा २१५ : गाउ कार्यपालिकामा ४ महिला र दलित र अल्पसंख्यकबाट २ जना गाउसभाले निर्वाचित गर्ने ।
  • गाउपालिकाका वडामा २ महिला सदस्य अनिवार्य, जसमा एक दलित महिला ।
  • धारा २१६ : नगर कार्यपालिकामा ५ महिला र दलित र अल्पसंख्यकबाट ३ सदस्य निर्वाचित हुने ।
  • नगरपालिकाका वडामा २ जना महिला सदस्य, जसमा एक दलित महिला ।
  • धारा २६९ : राजनैतिक दलले नेपाली समाजको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था आफ्ना दलहरुभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक निर्दिष्टता ।
  • धारा २८५ : सरकारी सेवा गठनमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्वन ।
  • खास वर्गको उत्थानका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने ।  
  • संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्वन ।

संविधानमा भएका व्यवस्थाले भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, प्रशासनिक र साङ्गठनिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न राज्य प्रणालीलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।

प्रशासनिक सेवा र विविधता व्यवस्थापन

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संस्थागत संयन्त्र भएकाले यस संस्थालाई जति समावेशी बनाउन सकियो, त्यहि रुपमा सामाजिक विविधता संवोधन हुने भएकोले नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ बाट आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका वर्गलाई निजामती सेवामा प्रवेश तथा बृत्ति व्यवस्थापनमा सकारात्मक विभेदको कार्य प्रारम्भ गर्न पुग्यो भने अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक संस्थामा पनि निजामति सेवाले स्वीकारेको सिद्धान्तलाई क्रमशः अवलम्वन गरिएको छ । तर निजामती सेवा ऐनका सवै प्रावधानहरु क्षेत्रगत कानुनहरुले अझै स्वीकारि सकेका छैनन् । निजामती सेवा ऐन र क्षेत्रगत सेवामा भएका विशेष व्यवस्थाहरु यस प्रकार छन् :

  • आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गका लागि सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था ।
  • समावेशी सिद्धान्त लागू हुने पदमा सेवा प्रवेशको उमेर सहुलियत ।
  • विकासतर्फ अविछिन्न रुपमा पाँच वर्षदेखि काम गरिरहेका महिलाहरुको हकमा पनि उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था ।
  • समावेशी वर्गका लागि परीक्षण अवधि आधार मात्र कायम ।
  • समावेशी वर्गका लागि पदोन्नतिको अवधिमा सहुलियत ।
  • खास पद महिलाका लागि मात्र विनियोजित ।
  • पुरस्कार अन्य बृत्ति अवसरमा प्राथमिकता ।
  • प्रहरी, सशस्त्र बल, नेपाली सेना र अन्य सार्वजनिक निकायमा खुला पदपूर्ति गर्दा महिला, जनजाति मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका लागि संरक्षित गरिएको ।
  • प्रत्येक विद्यालयमा एकजना महिला शिक्षिका । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एकजना महिला ।

यी सकारात्मक उपकारका कारण निजामती सेवामा उल्लेख्य मात्रामा महिला, जनजाति/आदिवासी, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको उपस्थिति बढेको छ । अन्य सरकारी सेवा र सङ्गठित क्षेत्रमा पनि सकारत्मक असर देखिन थालेको छ ।

विकास कार्यक्रम र विविधता व्यवस्थापन

विकासका प्रतिफल समाजका विभिन्न वर्गले समान रुपमा उपयोग गर्न सक्दैनन्, तर खास वर्ग कुनैपनि नीति तथा विकास कार्यक्रमबाट बढी लभान्वीत हुदै आएका छन् । यस स्थिति रहेसम्म विकासले सामाजिक न्याय काय गर्न सकिदैन, न लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको कत्र्तव्य नै त्यो हो । त्यसैले विकास व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा बञ्चितीमा परेका वर्गहरुको विशेष उपस्थिति अनिवार्य गरिनु र विकासका प्रतिफलको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरिनु आवश्यक मानिन्छ । नवौ पञ्चवर्षीय योजनाबाट दलित, जनजाति, पिछडिएको भूगोल र महिलाका लागि प्राथमकिता दिने नीति अवलम्वन गरियो । दशौ योजनामा समावेशिकरण र सुशासनमार्फत गरिब तथा विपन्न वर्ग उत्थान गर्ने दृष्टिकोण राखियो । हाल विभिन्न लक्ष्यित कार्यक्रम मार्फत सीमान्तकृत वर्ग तथा क्षेत्रलाई संवोधन गर्ने गरिदै आएको छ । केही सांकेतिक उदाहरणहरु :

  • गरिव तथा विपन्नलाई जनता आवास कार्यक्रम
  • महिला लक्षित कार्यक्रमहरु
  • महिला, जनजाती र दलितलाई छात्रबृत्ति 
  • ५० बढी महिला कर्मचारी-कामदार भएका प्रतिष्ठानमा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था
  • कर्णाली रोजगार कार्यक्रम
  • खास वर्ग लक्षित स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
  • स्रोत विनियोनमा न्याय कायम गर्न आधार
  • बजेट कोडको व्यवस्था
  • प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा स्थानीयलाई अग्राधिकार
  • उपभोक्ता समितिमा महिला तथा अन्य वर्गलाई प्राथमिकता
  • क्षेत्रगत नीतिमा लक्षित व्यवस्थाहरु
  • दिगो विकास लक्ष्यका लक्ष्य नं ८, १० र १६ अन्तरसम्बन्धित रुपमा रहेका ।

विविधता व्यवस्थापनका चुनौती र अनुत्तरित सवाल

संवैधानिक र संरचनागत व्यवस्थाबाट मात्र सामाजिक विविधता व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । न त्यसरी सोचिनु नै उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन सामाजिक संस्कृति र अभिमुखीकरणको पनि विषय हो । त्यसैले औपचारिक संस्था र प्रक्रियाको सहजीकणका साथ सामाजिक अन्तरक्रियाका प्रक्रियाहरु क्रियाशील भएपछि मात्र वास्तविक अर्थमा विविधता व्यवस्थापन हुन्छ । राजनैतिक तथा प्रशासनिक उपायहरुले यसलाई संस्थागत गर्न सघाउ पुयाउछन् । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान जारीभएसम्मका स्थितिको विश्लेषण गर्दा विविधता व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अझै यी सवालहरु अनुत्तरित छन्, जसलाई गहिरिएर विश्लेषण गरेर नै बञ्चितीको समाधान र विविधताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

  • सामाजिक विविधताको संयोजन कि समावेशी प्रतिनिधित्व ? संविधानले कतिपय पक्षमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई उल्लेख गरे पनि समग्र संमग्र रुपमा सामाजिक विविधता संयोजनमा देखिएको छ ।
  • धेरै सानाठूला संस्कृतिहरुमा समावेशी र सामूहिक पहिचान स्थपना कसरी ?
  • पात्रहरुले आफूले आन्तरिकीकरण नगरेको विषयमा विविधता व्यवस्थापन कसरी ? 
  • विगतको विराशतले पनि विविधता व्यवस्थापनलाई प्रभाव पारिरहेको छ । इश्या र शङ्काबीच विविधता व्यवस्थापन ? (एउटै भाषा एउटै भेष हिजोको संस्कार, सयथरी बाजा एकै सूर अहिलेको आवश्यकता) ।
  • स्वार्थ र समपर्णको संन्तुलन कसरी ? जुन विविधता व्यवस्थापनको पूर्वशर्त पनि हो ।
  • साझा बुझाई निर्माण गरी विविधताको लाभ वितरणसम्म पुग्ने संस्कृति विकास कसरी ?
  • लामो सङ्क्रमण, सीमित स्रोत । सर्वसाधारणको आकांक्षा र अपेक्षा संवोधन गर्न नसकिए उग्र कुण्ठा र आक्रोस जाग्न सक्छ ।
  • सिक्दै अभ्यास गर्ने विषय, हाम्रा लागि नौलो पनि हो तर संयम र धैर्य कसरी ? आजै सवै विषय संवोधन हुन्छ भन्ने बुझाई र यसबाट आफूहरु घाटामा पर्छौ भन्ने अर्को बुझाई पनि छ ।
  • समावेशी स्थलहरु असमावेशी बने के गर्ने ?

उपसंहार

नेपाली समाज परम्परागत रुपमा एकआपसमा सद्भाव र सहकार्य राख्ने समाज हो । साना ठूला धेरै जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, भाषा जस्ता विशिष्ठता रहेर पनि एकआपसमा कहिले विवाद नभै ‘सवैजातको साझा फूलबारी’का रुपमा स्थाति छ । तर त्यो सौहाद्र्रता र विविधता शासकीय प्रक्रियामा भने समावेश भैनसकेकोले पछिल्ला दिनहरुमा पहिचान र विवादका उग्रश्वरहरु पनि सुनिदै आएका छन्, जसलाई संवोधन गर्न राज्यको पुनसंरचना गरिदै छ ।

सामाजिक चेतनाको विकास र सञ्जालीकरणले पनि विविधता व्यवस्थापनलाई सघाएको छ र  दवाव पनि सिर्जना गरेको छ । शासन प्रक्रियामा समावेशीता, प्रशासकीय व्यवस्थामा सहभागिता र समाजमा सहिष्णुता विकास हुदै गरेकोले सवै साम्प्रदायिक समूहको विशिष्ट संभावना राष्टिय विकासमा उन्नयन हुने वातावरण वनेको छ । फेरि पनि यो निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले कसैले कसैप्रति द्वेष र दुर्भाव राख्ने सोचबृत्ति संधैको लागि अन्त गरिनु पर्दछ, जसका लागि राजनैतिक नेतृत्वको उदाहरणीयता जरुरी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्