Logo

संसदीय सुनुवाइ र नेपालमा यससम्बन्धी व्यवस्था: लोकसेवाका संभावित विषयगत प्रश्नोत्तर



१. वैदेशिक सहायताको प्रकार र प्राप्ति प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
 विदेशी मित्रराष्ट्र तथा दातृनिकायबाट प्राप्त हुने सहायता रकम वैदेशिक सहायता हो । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न लिइने सहायता रकम निम्नप्रकारको हुने गर्दछ;
क. अनुदान सहायता
– द्विपक्षीय मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायबाट पछि फिर्ता गर्नु नपर्नेगरी प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम निम्नप्रकारको हुन्छ:
१. नगद अनुदान सहायता,
२. शोधभर्ना हुने अनुदान सहायता,
३. सोझै भुक्तानी अनुदान सहायता,
४. वस्तुगत अनुदान सहायता,
५. प्राविधिक अनुदान सहायता,
६. टर्नकी प्रोजेक्ट ।
ख. ऋण सहायता
– निश्चित समयपछि साँवा तथा व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने गरी द्विपक्षीय मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता रकम निम्नप्रकारको हुन्छ:
१. नगद ऋण सहायता,
२. शोधभर्ना हुने ऋण सहायता,
३. सोझै भुक्तानी ऋण सहायता ।
– वैदेशिक सहायता प्राप्ति प्रक्रिया
– अनुदान र ऋण सहायता रकम सम्झौताअनुरूप प्राप्त हुने गर्दछ । आयोजनामा भएको खर्चको विभिन्न प्रतिवेदनका अतिक्ति प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षकको रायसहितको आयोजना लेखा दातृपक्षलाई पठाउनुपर्दछ । त्यसपछि सम्भौताबमोजिमको सहायता रकम निम्नप्रक्रियाबाट प्राप्त हुने व्यवस्था छ:
१. शोधभर्ना प्रक्रिया
२. सोझै भुक्तानी प्रक्रिया
३. अग्रिम भुक्तानी प्रक्रिया
४. सङ्कल्पपत्र प्रक्रिया

२. नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला ? विवेचना गर्नुहोस् ।
 वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन एवम् बिक्रीमा व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी नाफा गर्ने, आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहने, विकासको आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने उपाय प्रभावकारी हुन्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता उद्देश्य लिई स्थापित भएका नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू हालसम्म आइपुग्दा आफ्ना घोषित उद्देश्य प्राप्तिमा प्रायः असफल नै रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म ३९ वटा संस्थानमा दुईवटा बन्द र ३७ सञ्चालनमा रहेका छन् ।
– यसमध्ये २६ नाफामा र ११ घाटामा रहेको देखिन्छ । सबै संस्थानहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय बन्द हुने, निजीकरण गर्नुपर्ने वा ठूलो अनुदान दिएर चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । स्पष्ट सरकारी नीति, व्यावसायिक कार्ययोजना, उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्र, स्थिर राजनीति वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू आफ्ना उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छन् । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ:
क. सरकार संलग्न हुने संस्थानमा निम्नानुसार नीतिगत, वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने:
– जनताका आधारभूत वस्तु तथा सेवा वितरणमा जरुरी भएका संस्थान, बजारलाई सन्तुलित राखी राख्नका लागि नभई नहुने संस्थान, संवेदनशील सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने र व्यावसायिक अवधारणाअनुसार
सञ्चालन गर्ने,
– उद्देश्य सेवामूलक वा नाफामूलक के हुने प्रस्ट हुने, सेवासहितको नाफामा जोड दिने,
– व्यावसायिक कुशलतासहितको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने,
– संस्थान सञ्चालकको सङ्ख्या सानो बनाउने,
– सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने,
– व्यावसायिक कार्ययोजना माग गर्ने,
– छनोट भएका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सूचक तय गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,
– कार्य वातावरणमा सुधार गर्दै व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने,
– वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरणमा स्वायत्तता दिने,
– आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने,
– उत्पादन तथा वितरणमा गरेको प्रगति, लागतमा गरेको कटौती, देखिएको मुनाफालगायत वार्षिक लेखापरीक्षण र सोको प्रतिवेदनलाई संस्थान र व्यवस्थापक मूल्याङ्कनको आधार बनाउने,
– कर्मचारीको सेवा–सुविधालाई सरकारले गरेको लगानी र प्रतिफलसँग आबद्ध गर्ने ।
ख. सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने:
– निजी क्षेत्र सक्षम साबित भएका, प्रतिस्पर्धी बजारको सम्भावना रहेका, राज्यले सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने,
– यस कार्यमा निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप आकर्षण गर्ने, संस्थान सञ्चालनमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको त्रिपक्षीय संलग्नता एवम् भूमिका सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमार्फत सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने ।
ग. संस्थान खारेज गर्ने:
– निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने, सरकारी क्षेत्रमा राखी राख्न उपयुक्त नहुने क्षेत्र र प्रकृतिका संस्थानहरूलाई सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब मिलान गरी खारेज गर्ने,
घ. व्यवस्थापन करार गर्ने:
– न्यून क्षमतामा सञ्चालित संस्थानहरूलाई सस्थानको स्वामित्व सरकारमा रहनेगरी निजी क्षेत्रसँग व्यवस्थापन करार गर्ने,
ङ. एक–आपसमा संस्थान गाभ्ने:
– समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई एक–आपसमा गाभेर कार्यदक्षतामा सुधार गर्ने,
च. ठेक्कामा दिने:
– सरकारी लगानी आवश्यक नपर्ने तर निजी क्षेत्र आकर्षित हुने संस्थानमा संस्थानको स्वामित्व सरकारमा रहनेगरी निश्चित रकम लिई ठेक्कामा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षालगायतका पक्षमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र संस्थानको कामकारबाहीको नियमन गर्ने,

३. संसदीय सुनुवाइ भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 कार्यपालिकाबाट सार्वजनिक महŒवका पदमा नियुक्ति हुनका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरूको दक्षता, क्षमता एवम् इमानदारीको व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गर्ने कार्यलाई संसदीय सुनुवाइ भनिन्छ । यो कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार एवम् जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसमा सार्वजनिक महŒवका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरूको नाम, थर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण एवम् प्रकाशन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिउपर उजुरी एवम् गुनासोहरू प्राप्त गर्ने, प्राप्त उजुरी एवम् गुनासोको अध्ययन गर्ने, छानबिन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्ति र उजुरीकर्ता एवम् सूचनादातालाई संसदीय सुनुवाइमा आमन्त्रण गर्ने, छलफल गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिउपर थप अनुसन्धान गर्ने, सरकारी निकायबाट कागजात मगाउने, प्रस्तावित व्यक्ति नियुक्तिका लागि उपयुक्त छ छैन निर्णय गर्ने, निर्णयको जानकारी सिफारिसकर्ता निकायमा पठाउनेलगायतका काम गरिन्छ ।
नेपालमा व्यवस्था
– संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नेपालमा संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था छ ।
– नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
– यसका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी सङ्घीय कानुनबमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।
– संविधानको यही प्रावधानबमोजिम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली–२०७५ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १५ सदस्य रहनेगरी संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ ।

४. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभालाई स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा २२२ र धारा २२३ मा गाउँसभा र नगरसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
गाउँसभा र नगरसभाको गठन :
क) गाउँ/नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख– अध्यक्ष
ख) गाउँ÷कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख– उपाध्यक्ष
ग) प्रत्येक वडाका अध्यक्ष– सदस्य
घ) प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य– सदस्य
ङ) गाउँ/नगरसभाले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुईजना सदस्य – सदस्य
– स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू
– स्थानीय तहलाई तोकिएका कार्यहरूको विषयमा कानुन बनाउने स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो । यसका कार्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय करका दरहरू तोक्ने,
– स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने,
– स्थानीय बजेट पारित गर्ने,
– स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने,
– स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने,
– स्थानीय कार्यपालिका र सोअन्तर्गतका निकायलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने ।

५. नागरिकका दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानमा नागरिकका दायित्वसम्बन्धमा के उल्लेख गरिएको छ ?
 देशको संविधान ऐन नियमको पालना गर्ने, समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सक्रिय रहनेजस्ता सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने नागरिकका कर्तव्यलाई नागरिकका दायित्व भनिन्छ । देशप्रति समर्पित, देशभक्ति, राष्ट्रप्रेमजस्ता भावनात्मक पक्ष तथा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य दुवैलाई यसले समेट्छ ।
नेपालको संविधानमा नागरिकका दायित्व
– नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य भनेर केही विषयहरू उल्लेख गरिएको छ, ती कर्तव्यलाई प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नुपर्ने हँुदा त्यस्ता कर्तव्यहरू नागरिकका दायित्व पनि हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु,
– नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
– संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
– राज्यले चाहेकाबखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

प्रस्तुतकर्ता: हेमचन्द्र शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्