Logo

Hello NEw

भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै स्थानीय सरकार



१० चैत, बुटवल । पुस १३ गते शुद्धोधन गाउँपालिकामा कार्यरत इञ्जिनियर कपिल अर्याल र सव–इञ्जिनियर लक्ष्मण ढुंगाना पुरानो भवनको नक्सा पास गराउन लिएको ८० हजार रुपैयाँँ घुससहित पक्राउ परे ।

८ पुसमा बुटवल उपमहानगरपालिका– १३ का वडासचिव भरत काउछा बसाई सराईको प्रमाणपत्र दिने क्रममा ५ हजार घुस लिँदा पक्राउ परे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सकृयतामा पाँच दिनमा भएका दुई प्रतिनिधिमूलक घटना स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाउने दृष्टान्त हुन् । सेवाग्राहीले सिफारिस, प्रमाणपत्र जस्ता सामान्य काममा पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अख्तियारले शुद्धोधन गाउँपालिकाका इञ्जिनियर र बुटवलका वडा सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १२ साउनदेखि ११ पुससम्म कुल ३९ लाख ७७ हजार ५०० रुपैयाँ घुससहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले रुपन्देही, कपिलबस्तु, नवलपरासी(पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम), पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखांची, प्युठान, रुकुम(पुर्वी) र रोल्पा गरी १० जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेको छ ।

एक हजार एक उजुरी दर्ता भएकामा ४९२ (४९ दशमलव १५ प्रतिशत) वटा फर्छर्याैट भएको कार्यालयका प्रमुख तारानाथ अधिकारीले बताए । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै छन् ।

प्रदेश ५ को तथ्यांकअनुसार, सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । रुपन्देहीमा मात्र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १११ उजुरी परेको थियो । जसमध्ये ४५ वटा फर्छ्योट भएको छ ।

छ महिनामा पाँच ‘स्टिङ अप्रेशन’

अख्तियारको बुटवल कार्यालयले गत २८ साउनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीको सवारी दर्ता शाखामा कार्यरत मेकानिकल इञ्जिनियर सरोजकुमार शाहलाई २० हजार घुस लिदा लिँदै पक्राउ गर्‍यो ।

त्यसअघि साउन १२ गते भवन तथा शहरी बिकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इञ्जिनियर सुरेश ठाकुर ३६ लाख ७२ हजार ५०० घुस सहित पक्राउ परे । ठाकुरले विभिन्न ठेक्काको भुक्तानी मिलाउने भन्दै घुस मागेका थिए ।

त्यही दिन तम्घास–सिमलटारी–प्यूठान सडक आयोजना गुल्मीका सब–इञ्जिनियर प्रकाश झा एकलाख सहित पक्राउ परे । उनले ठेक्काको विल बढाइदिन घुस मागेका थिए । साउन यता पाँच पटक ‘स्टिङ अपरेशन’ गरेको अख्तियारको बुटवल कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

बेनामे उजुरीको चाङ

अख्तियारमा ६० प्रतिशत उजुरी बेनामे पर्ने गरेका छन् । सूचना माग्दा नपाएपछि अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको अनुमान छ । कतिले अरुलाई दुःख दिने मनसायले पनि उजुरी दिएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक आय लुकाएको, बजेट खर्च पारदर्शी नगरेको, कर्मचारी नियुक्त विधिसम्मत नभएको, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको, वन क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा निजी विद्यालय बनेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको, छात्रवृत्तिको रकम दुरूपयोग भएको, विद्यालयको दिवा खाजामा अनियमितता भएको, नक्कली बिल भरपाई बनाएर रकम हिनामिना गरेको, ठेक्कापट्टा पनि मनपरी गरेको लगायतको बेनामे उजुरीको चाङ अख्तियारमा छ ।

अख्तियारले फोन, फ्याक्स, इमेल, हटलाईन (१०७) र पत्रपत्रिकामा आएका समाचारहरुको आधारमा पनि उजुरी लिने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशिल संस्था पारदर्शी सरोकार समूह, रुपन्देहीका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे लामो समय रिक्त रहेको स्थानीय तहमा केहि कानुनी रिक्तताका कारण पनि भ्रष्टचार मौलाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक तलबी बनाइएका जनप्रतिनिधि सेवा सुविधामा बढी केन्द्रीत हुँदा पनि भ्रष्टचार बढेको देखिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्