Hello NEw

ओखलढुंगा, २४ कात्तिक । संघीयता कार्यावयन भएको तीन वर्ष र जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष बितिसक्यो तर देशको कतिपय ठाउँहरुमा कुनै योजना बिनै बजेट खर्च भइरहेको छ । यस्को यउटा उदाहरण हो ओखलढुंगाका ६ स्थानीय तह । स्थानीय तहले आवधिक योजना, गाउँको वस्तुगत विवरण तयार नै नगरी योजना छनोट तथा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । यसरी योजना बिनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट खर्चने स्थानीय तहमा लिखु, खिजीदेम्वा, चम्पादेवी, मानेभञ्ज्याङ, मोलुङ र सुनकोसी छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत यी स्थानीय तहले बिना आवधिक योजना ल्याइउको देखिएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका र चिसंखुगढी गाउँपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षदेखि पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्। आवधिक योजना नगरसभाबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको सिद्धिचरणका सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राई बताउँछन् । चिसंखुगढीले पनि योजना गाउँसभाबाट पारित गरिसकेको छ। अन्य स्थानीय तहले भने चासो दिएका छैनन् ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाले गुरु योजना निर्माणका लागि ०७४/०७५ मै बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरेको अभिलेख छ। महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा १९ लाख ८५ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ०७५ असार ३२ गते खरिद नियमावली मिचेर परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएकाले बेरुजु लेखेको छ। तर, गाउँपालिकाको गुरु योजना बनिसकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४/१० मा गाउँ तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत र विषयक्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाइ लानुपर्ने उल्लेख छ।

तर, ओखलढुंगाका उल्लेखित ६ स्थानीय तहले यसको पालना गरेको देखिदैन। आवधिक योजना कम्तीमा पाँच वर्षे अर्थात् एक कार्यकालका लागि अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान तथा विगतको अभ्यास छ। दीर्घकालीन योजना बिनै जनप्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा गाउँसभाबाट पारित गरेर विकासका योजना तथा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता बढेको छ।