Hello NEw

काठमाडौं, २४ कात्तिक । नेपालमा जासुसी गर्ने विरुद्ध प्रतिजासुसी गर्नेगरी संयन्त्र निर्माण गर्ने कानुन संसदमा दर्ता भएको छ । विशेष सेवासम्वन्धी विधेयक मार्फत् सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी विभाग रहनेछ। संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिगुप्तचरीको कार्य गर्न विभाग मातहत छुट्टै विशिष्टकृत कार्यलय समेत बन्नेछ । सरकारले प्रतिगुप्तचरीको लागि सूचना संकलन गर्न संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ र संस्थाबाट सार्वजनिपक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न समेत अधिकार दिएको छ । प्रतिजासुसीका लागि विवरण माग भए कम्युटर, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्रतिजासुसीका लागि विभागलाई सूचना संकलन गर्न मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन र सूत्र परिचालन गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ । सरकारले विधेयकमा इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी नीति निर्माण र समन्वय र मार्गनिर्देशन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार मन्त्री तथा मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् । त्यस्तै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा इन्टेलिजेन्स परिचालनको समन्वय गर्न सचिवहरु रहेको समन्वय समिति हुनेछ । सरकारले जासुसीमा संलग्न हुनेहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन, राजनीतिमा लाग्न तथा सरकारको आलोचना गर्न रोक लगाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।