Hello NEw

काठमाडौँ, २८ कात्तिक । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । गतवर्ष सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो । युवा स्वरोजगार बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले गतवर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त कार्यविधि प्रभावकारी बन्न नसकेपछि संशोधनमा पुगेको हो । कार्यविधिबाट सहजरूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै सरोकारवाला युवाले पटक–पटक संशोधनको माग राख्दै आएका थिए । कार्यविधि अनुसार बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिएको भन्दै उनीहरुले कार्यविधि संशोधनको माग राखेका हुन् ।

सहुलियत कर्जासम्बन्धी विभिन्न सात कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एकीकृतरूपमा कार्यविधि तयार भएको थियो । कार्यविधिले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा समेटेको थियो । ब्याजदरमा अनुदानसहित कर्जा दिइनेछ जसमा उद्यमशील महिला कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्को सहजीकरणमा युवाले कार्यविधि संशोधनसहित अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको परिषद्काले जनाएको छ । कर्जाका लागि सहज वातावरण निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले कर्जा संशोधन गर्नका लागि माग गरिएको हो । यसैगरी परिषद्को सहजीकरणमा एनएमबी बैङ्कले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई एक अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरी ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेडसँग पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि छलफल चलिरहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता समाधान गरी सहज कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिमा संशोधन गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालले कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदैदेखि माग गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाका लागि गरिएको व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै उनीहरूले संशोधनको माग गरेका थिए । स्वदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष नाघेका युवाले उक्त कर्जा नपाउ व्यवस्था गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गरेको कामको सीप खुल्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने, विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा व्यावसायिक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेजस्ता विषयलाई अनिवार्य गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै संशोधनको माग गरिएको थियो ।