Hello NEw

काठमाडौं, २९ कात्तिक । सरकारले सहकारीको लेखांकन मापदण्ड तयार पारेको छ । सहकारीको कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न लेखा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने गरी मापदण्ड तयार गरिएको हो । सरकारले सहकारीको कारोबारको अभिलेखीकरण, प्रस्तुति र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड जारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै सहकारीको लेखांकनमा एकरूपता ल्याउने तयारी गरेको छ। देशभर सहकारीको संख्या करिब ३५ हजार छ । सहकारीले सात खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ । सहकारीको लेखांकन व्यवस्थित नहुदाँ धेरै सहकारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सहकारी विभागका अनुसार नयाँ मापदण्डले सहकारीलाई सुशासान कायम गर्न सघाउनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान २१ प्रतिशत छ।

सहकारीमा सुशासनको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमै यसले जोखिम बढाएको छ । सहकारीको कानुन, मापदण्ड, मन्यता तथा प्रक्रिया बाहिर रहेर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, दूरदर्शिता तथा जवाफदेहिता हराउँदै गएको छ । यस्ता विषय समेट्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारीमा लेखा, नीति, चार्ट अफ एकाउन्ट लेखामान जस्ता आवश्यक वित्तीय औजारको पालना गराउन सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले सहकारीको लेखा मापदण्डले सहकारीमा पारदर्शिता ल्याउन सघाउने बताए । सहकारीको लेखामानमा एकरुपता नहुँदा अधिकांश सहकारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिँदै आएको छ। लेखा मापदण्डले सहकारी पारदर्शी हुनुका साथै अनुगमन गर्न सजिलो हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले सहकारी विभाग, सबै प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, र अन्य विषयगत संघलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। सहकारी क्षेत्रको सुशासनलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले यस्ता व्यवस्था लागू गरिएको हो । सुशासनका लागि सहकारी संस्थामा वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता र सुदृढ वित्तीय अभ्यास, परिचालन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता र कर्मचारीको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अब सहकारीले लेखामानको मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारीले लेखा नीतिसँगै वित्तीय स्थितिको विवरण, कार्य संचालनको विवरण, नगद प्रवाहको विवरणलगायत अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ । सहकारीले लेखामान राख्दा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित नगद, बैंक मौज्दात, लगानी, ऋण लगानी, अन्य चालु सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति र अन्य दीर्घकालीन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दायित्वसँग सम्बन्धित सेयर, कोष, बचत, निक्षेप, पुँजीगत अनुदान, चालु दायित्व र दीर्घकालीन दायित्वलगायत विवरण खुलाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसअघि अधिकांश सहकारीले लेखाको मापदण्ड प्रयोगमा कन्जुस्याईँ गर्ने गरेका थिए ।