Hello NEw

पृष्ठभूमि

विकास, सुरक्षा र मानब अधिकार मानव मात्रका साझा लक्ष्य हुन्, जसलाई प्राप्त गर्न देशगत प्रयास मात्र पर्याप्त हुदैनन् । राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय र स्थानीय तहका सवै संरचना र राज्य बाहिरका पात्रहरुको सामूहिक प्रयास नभै विश्वका अर्वाै मानिसको गरिबी, विपन्नता, बञ्चिती तथा मानव असुरक्षाको उपचार खोज्न सकिदैन । यही कुरालाई हृदयङ्गम् गरेर नै विकास, सुरक्षा र मानव अधिकार (जसलाई सारमा मानव सुरक्षा भन्न सकिन्छ) का साझा प्रयासहरु थालनी हुन थालेका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यसको मञ्च, समन्वयकर्ता र नीति सर्जकका रुपमा देखाप¥यो भने विश्वका मानवतावादी गैरसरकारी संस्था र निजीक्षेत्र राष्ट्रराज्यहरुले निर्धारण गरेको नीति कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै आएका छन् । सहस्राव्दी विकास लक्ष्य सताव्दीको पहिलो पन्ध्र बर्षमा विश्वलाई स्वस्थ्य, शिक्षित र सुरक्षित बनाउने यस प्रकारको पहिलो साझा सङ्कल्प थियो । दिगो विकास लक्ष्य सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको अवधि सकिन लाग्दा राष्ट्रसंघको प्रयासमा शुरु गरिएको दोस्रो बृहद विकास सङ्कल्प हो, जसले सन् २०३० सम्मका लागि विकासको साझा मार्गचित्र स्थापना गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य

करिव तीनदशक अघि दिगो विकासको अवधारणा शुरु हुँदा त्यसको सार भनेको परम्परागत ढाँचाबाट अभ्यास गरिएको विकास व्यवस्थापनले निरपेक्ष गरिबी घटाउन र प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई सन्तुलनमा ल्याउन नसकेकोले विकासको अवधारणा र अभ्यासलाई बदल्नु रहेको थियो । विकासका लागि दूरगामी लक्ष्य चाहिन्छ र लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त रणनीति जरुरी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सहस्राव्दी विकास लक्ष्यबाट स्थापित गरियो  । विकासमाथि गरिएको लगानी नै शान्तिमाथिको बास्तविक लगानी हो र विकासमार्फत शान्ति संरक्षित गर्न सकिन्छ, एक स्थानको असमानता र असुरक्षाले विश्वका अन्य स्थानको सुरक्षालाई स्वतः चुनौती दिन्छ भन्ने मान्यताका साथ सहस्राव्दी विकासका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको समयावधि पूरा भएपछि यसले स्थापित गरेका तर पूरा नभएका लक्ष्यहरुलाई सन्दर्भमा राखेर दिगो विकास लक्ष्य नामक समग्र विकासको मार्गचित्र स्थापित गरिएको छ । मार्गचित्र यस अर्थमा कि यसले अवको पन्ध्र वर्षको विकासको समयवद्ध गन्तव्य स्थापित गरेको छ, राष्ट्रहरुले तर्जुमा गर्ने  नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभाव पार्ने हैसियत राखेको छ र विकासको सहकार्यको आधार स्थापना गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाबाट शुरु गरिएकोले सहस्राव्दी विकास लक्ष्यका कतिपय कमीकमजोरी र अपूर्णतालाई सुधार गरिएको छ । सहस्राव्दी विकास लक्ष्य निकै महत्वाकाङ्क्षी थियो, विकास र मानव सुरक्षाका विस्तृत आयाममाभन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइएको थियो । त्यसैले त्यो अपूर्ण पनि थियो ।

लक्ष्यहरु कार्यान्वयनयोग्य भन्दा पनि अपेक्षाको सूची जस्तो थियो, कार्यान्वयनको समयवद्ध कार्ययोजना, त्यसका लागि आवश्यक साधन र संस्थागत व्यवस्थाका पक्षमा ध्यान दिएको थिएन । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमसँग आवद्ध गराउने विषयमा सोचिएको थिएन, यो अन्तराष्ट्रिय लक्ष्य हो भन्ने भावनाबाट नीतिशिल्पी र राष्ट्रिय सरकारहरु निर्देशित थिए । परिणामतः लक्ष्यप्रति अपनत्व स्थापित भैसकेको थिएन । राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले अन्तराष्ट्रिय रुपका विकास कार्यसूचीप्रति साझा सहमति ल्याउन हतारमा अघि सारेको कार्यसूची (न्यू मिलेनियम एजेण्डा) थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा विश्व गरिबी र विपन्नताबाट आक्रान्त भएकाले विश्वशान्तिमाथि यसले पु¥याएको खतराबाट मुक्ति पाउन विश्वनेताहरुको ध्यान विकासतर्फ खिच्न खोजिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सहस्राव्दी विकास लक्ष्य निकै युगान्तकारी सोच भएपनि त्यसको पन्ध्र बर्षपछि भने विश्वका सवै जल्दाबल्दा समस्यालाई संवोधन गर्न नसकेको देखियो । जलवायु परिवर्तन, उर्जा खानेपानी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरु समेटिएका थिएनन् ।

सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाबाट शुरु गरिएकोले दिगो विकास लक्ष्यमा विगतका कमजोरीबाट सिक्ने र प्रक्रियालाई सुधार गर्ने प्रशस्त अवसर थिए, अझै छ । प्रक्रियाको रुपमा हेर्ने हो भने पनि रियों२० ले औल्याएका ‘हामीले चाहेको विश्व’ को धारणाले धेरै हदमा यसलाई मार्गदर्शन गरेको छ भने विश्वको नीति निर्माता, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहका विकास विज्ञ एवम् सामाजिक अभियन्ताहरु दिगो विकास लक्ष्य निर्धारणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन् । त्यसैले अव यो राष्ट्रसंघीय विकास एजेण्डा मात्र रहेन, स्थनीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रियदेखि अन्तराष्ट्रिय तहसम्मको विकासको साझा सोच, अपेक्षा र सङ्कल्प यसमा समाहित छ । यसले समावेशी आर्थिक बृद्धिको विषयलाई आत्मसात गरेको छ, कुनै खास आर्थिक क्षेत्रमात्र उत्पादन र बृद्धिका कारक हुनुहुन्न भन्ने दृष्टिकोण राखिएको छ । विश्वले यसअघि प्रतिवद्धता जनाएको शिक्षा, लैङ्गिक सशक्तीकरण, सवैको लागि दिगो उर्जाजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई समेटेको छ ।

विकासका लक्ष्यहरु एक्लै होइन, सामूहिक प्रयासबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट निर्देशित छ । विकासलाई दिगो बनाउन विकासका सवै आयामहरु (आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरणीय) लाई संवोधन गरेको छ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य मानव समृद्धि हो भने मानव समृद्धिका लागि उसको आस्रय पृथ्वीको संरक्षण पूर्वशर्त हो भन्ने सारमा रहेको छ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई मानिस, समृद्धि र पृथ्वीको कार्यसूची पनि भन्ने गरिएको छ ।

सवै आयामलाई संवोधन गर्ने भएकाले सहस्राव्दि विकास लक्ष्यका तुलनामा यसका लक्ष्य र सहायक लक्ष्यहरु पनि धेरै छन् । दिगो विकास लक्ष्यका १७ क्षेत्रगत लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्य र करिव २३७ लक्ष्य सूचकहरु छन् । प्रमुख लक्ष्यहरु यी हुन् : 

लक्ष्य नं १ : सवै स्थान र सवै स्वरुपका गरिबीको अन्त

लक्ष्य  नं २ : भोकमरी नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षा र पोषणस्तर सुधार एवम् कृषिको दिगो उत्पादन

लक्ष्य नं ३ : सवैका लागि स्वस्थ्य जीवनको सुनिश्चितता

लक्ष्य नं ४ : सवैका लागि समावेशी, समन्यायिक र स्तरीय शिक्षाको अवसर सुनिश्चितता 

लक्ष्य नं ५ : लैंङ्गिक समानता र महिला तथा बालिका सशक्तीकरण

लक्ष्य नं ६ : सवैका लागि खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो उपलव्धताको सुनिश्चिचता

लक्ष्य नं ७ : सवैका लागि भरपर्दो र धानिन सक्ने आधुनिक उर्जाको पहूच सुनिश्चितता

लक्ष्य नं ८ : भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि एवम् सवैका लागि मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी

लक्ष्य नं ९ : सवल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीकरण र नवप्रवत्र्तन प्रवद्र्धन 

लक्ष्य नं १० : देशभित्र र देशहरुबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण 

लक्ष्य नं ११ : स्वस्थ्य एवम् सुरक्षित शहर तथा मानव बसोवास 

लक्ष्य नं १२ : दिगो उत्पादन र उपभोगको सुनिश्चितता

लक्ष्या नं १३ : जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि तत्काल कार्य 

लक्ष्य नं १४ : समुद्र, समुद्री किनार र समुद्री स्रोतको संरक्षण एवम् दिगो उपयोग

लक्ष्य नं १५ : दिगो विकासका लागि जैविक विविधता संरक्षण, बन व्यवस्थापन 

लक्ष्य नं १६ : शान्त र समावेशी समाज, न्यायमा समान पहूच र प्रभावकारी एवम् जवाफदेहि संस्था र

लक्ष्य नं १७ :  दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारी ।  

प्रभावकारक पक्षहरु वा केही अनुमानहरु

सन् २०३० सम्ममा उल्लिखित लक्ष्य हासिल हुनका लागि केही आधारभूत मान्यता राखिएका छन् ।

– विश्वको आर्थिक बृद्धि : दोव्वर हुनेछ ।

– वित्त : औपचारिक रुपबाट प्रवाह हुने वैदेशिक सहायता न्यून आय वर्गका मुलुकमा केन्द्रीत हुनेछ ।

– जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन : विश्वको जनसंख्या आठ अर्व पुग्नेछ, जसमा ४ अर्व ७० करोड आर्थिक रुपले सक्रिय रहने छन् ।

– अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन : विश्वमा ३० करोडभन्दा बढी डायस्पोरा रहनेछन् । विप्रेषणको वार्षिक प्रवाह करिव ६० अर्व डलर पुग्नेछ ।

– शहरीकरण : गाउमा बस्ने भन्दा शहरवासीहरुको संख्या बढी हुनेछ । थप एक अर्व शहरवासी हुनेछन् ।

– प्रविधि : दिगो विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सरल थप प्रविधिहरु किफायती मूल्यमा उपलव्ध हुनेछन् ।

दिगो विकासमा नेपालको प्रतिवद्धता

राष्ट्रसंघीय महासभाबाट सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा दिगो विकासको लक्ष्य अनुमोदन भएको छ । विश्वलाई भोक, अशिक्षा, गरीबी, असमानता र वातावरणीय असन्तुलनबाट मुक्त गरी स्वस्थ्य, शिक्षित, समुन्नत र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विश्वव्यापी महाअभियानको दोस्रो शृङ्खलाका रुपमा यसले विकासको मार्गचित्र स्थापित गरेको छ । यस मार्गचित्रको केन्द्रविन्दुमा पृथ्वी, मानिस र समृद्धि (प्लानेट, पिपुल, प्रोस्पेरिटी) रहेको छ, जसका लागि दिगो शान्ति र विश्वव्यापी सहकार्य (पीस एण्ड पार्टनरसिप) पूर्वाधार हुन् । यसको मतलव समृद्ध, शिक्षित र सुरक्षित मानव सभ्यताका लागि शान्ति र सहकार्य आवश्यक छ । यो विश्वका साढेसात अर्व मानिसहरुको साझा संकल्प हो । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सरोकारावाला तथा विषय विशेषज्ञ समूहसँगको व्यापक छलफलपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयवद्ध सूचकहरु निर्धारण गरिएका छन् ।

लक्ष्य नं १. नेपाल जस्ता अल्प विकसित मुलुकका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यसले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने, कूल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलव्धि सूचक राखेको छ । अझै पनि गरिबीका रेखामुनिका मानिस करिव १८ प्रतिशत रहेको र प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १००० अमेरिकी डलर रहेको सन्दर्भमा सवै प्रकारको गरिबी घटाउनु नै विकासको मूल ध्येय हुने गर्दछ ।

नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको पहिलो लक्ष्य पूरा गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको पूरा नभएको लक्ष्यको विस्तृत रुप पनि हो । दिगो विकास लक्ष्य निर्धारणको संघारमा घटेका तीन घटना (क) २०७२ बैशाखको विपदकारी भूकम्पले ल्याएको क्षति, (ख) तराई आन्दोलनका नाममा भएको भारतीय सीमा अवरुद्ध र (ग) संविधान कार्यान्वयनले माग गर्ने स्रोत तथा क्षमताको दावीले मुलुकमा विद्यमान सवै स्वरुपको गरिबी निर्मूलन चुनौतीपूर्ण छ ।

लक्ष्य नं २. भोकमरी नियन्त्रण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार र दिगो कृषि उत्पादन पहिलो तथा अन्य लक्ष्य पूरा गर्न योगदान पु¥याउने आधार हो । अपर्याप्त खाद्य उपयोग गर्ने जनसंख्या ३६.१ रहेकोमा सन् २०३० मा एक प्रतिशतमा झार्ने, आफ्नो आयको दुईतिहाइभन्दा बढी आय खर्च गर्नेको संख्या एक प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति खाद्य उत्पादन हालको ३४१ केजीबाट ५१० पुयाउने, कम तौलका बालबालिकाको संख्या ३० प्रतिशतबाट १ मा, पुड्को र ख्याउटेको प्रतिशत क्रमशः ३७ र ११ बाट एकमा ल्याउने, सन्तुलित खानापान नहुनेको संख्या २२.८ प्रतिशतबाट एकमा ल्याउने, प्रजनन उमेरका महिलाको रक्तअल्पता अवस्था ३८ बाट एक प्रतिशतमा सीमित पार्ने खाद्य तथा पोषण सूचक निर्धारण गरिएका छन् । त्यस्तै कृषिको प्र्रतिहेक्टर उत्पादकत्व हालको ३.६ बाट ६ मेट्रिक टन पु¥याउने, यसका लागि कृषि साधनहरुको उपलव्धता र प्रयोग बढाउने र भूस्खलन तथा अन्य उर्वरत्व विनासको रोकथाम गर्ने उत्पादन सूचक निर्धारण गरिएका छन् ।

खाद्य तथा पोषण स्तर सुधार नेपालजस्तो विपन्न मुलुकका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । सवै घरपरिवारमा स्वस्थ्य, सुरक्षित र पर्याप्त खानपान व्यवहार छैन, सामथ्र्य पनि छैन । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि कम्तीमा दैनिक २२२० क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्दछ । यसका लागि दैनिक ६३२ ग्रामजति खाद्यान्न र अन्य खाद्यबस्तु आवश्यक हुन्छ । सन् २०२५ सम्म खाद्य असुरक्षा स्थिति शून्यमा पु¥याउने लक्ष्यसहितको राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा भए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न निकै असजिलो यस अर्थमा छ कि हाल भोकमरी सूचक (जीएचआइ) का दृष्टिमा नेपाल चिन्ता लिनुपर्ने (१६) मा छ ।

राम्रो उत्पादन हुने मानिएका पूर्वी र मध्यतराई तथा पहाडका ३२ जिल्ला पनि खाद्य जोखिममा छन् । कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि देखिन थालेको छ । उव्जाउ कृषि भूमि अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको छ । कृषिलाई इज्जतिलो पेशा बनाउन सकिएको छैन, कृषिप्रति युवा समुदाय कृषिप्रति आकर्षित छैन । कृषि विकास राणनीतिले कृषिको उत्पादकत्व, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र कृषि सुशासनमा गहकिला रणनीति राखेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा आशालाग्दा उपलव्धि लिन सकिन्छ ।

लक्ष्य नं ३. सवै उमेर समूहका मानिसका लागि स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चितता हो । विगतका दिनमा सरकारी नीति प्रभाव, निजी क्षेत्रको सक्रियता र सर्वसाधरणको चेतनास्तरका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचक सकारात्मक देखिदै आएका छन् । औसत आयु, मातृ मृत्युदर, बाल तथा शिशु मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा उत्साहबद्र्धक उपलव्धि देखिएको छ । तर जातीय, बर्गीय, क्षेत्रीय रुपमा भने स्वास्थ्य सेवाको उपलव्धता र उपयोगको स्थिति एकै खालको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्यले मातृ मृत्युदर (प्रति लाखमा) २८१ बाट ७० मा झार्ने, शिशु तथा बाल मृत्युदर हालको क्रमशः २३ र ३८ (प्रति दशहजार) बाट एक, एकमा झार्ने, एचआइभी लगायत महामारी रोगको प्रकोप पीडित संख्या शून्यमा झार्ने, क्यान्सर, मधुमेह, कार्डियोभास्कुलर रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या हालको २० बाट सातमा झार्ने र प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने मापनयोग्य लक्ष्य सूचकहरु निर्धारण गरिएका छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यको उपलव्धि लक्ष्य नं १, २, ४ र ६ संग समेत अन्तरसम्बन्धित छ । त्यसैले स्वास्थ्य सम्बन्धि क्रियाकलाप अन्य सार्वजनिक सेवाहरुसँग एकीकृत रुपमा सञ्चालन हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्र पनि आशालाग्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका रुपमा देखिएको छ । यस अर्थमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक लक्षित वर्गमा घनीभूत हुन पाउछ ।

लक्ष्य नं ४. शिक्षाको समान पहूच र स्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततासंग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा पनि विगतका दिनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त संलग्नतामा आशालाग्दो उपलव्धि देखिएको छ । आधारभूत शिक्षाले झण्डै विस्तारको चरण पूरा गरेको छ, तर शैक्षिक उपलव्धिलाई सीपयुक्त, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौती भने देखिएको छ । साथै सवै वर्ग र क्षेत्रमा शिक्षाको समान पहूच र उपयोग हुन सकेको छैन । यसर्थ यस क्षेत्रमा उपलव्धि हासिल गर्न लक्ष्य नं १, २, ३, लगायत अन्य लक्ष्यको समेत महत्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ ।

लक्ष्य नं ४ अन्तर्गत खुद भर्ना दर हालको ९९ बाट ९९.५ प्रतिशत, प्राथमिक विद्यालय पूरा गर्नेको संख्या ८६.८ बाट ९९.५ प्रतिशत, भर्ना अनुपात एक, तालिम प्राप्त शिक्षक ९३ बाट शतप्रतिशत, पाँच कक्षाको सिकाइ उपलव्धि स्तर (गणित, नेपाली र अंग्रेजी विषयमा) हालको ५५ बाट ९५ प्रतिशत, छात्रबृत्ति हालको २१ बाट ३३ प्रतिशतमा पु¥याउने सांख्यिकीय नतिजा सूचक कायम गरिएका छन् । साथै युवा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप प्रतिहजारमा हालको ५० बाट ८७, र ९९. र प्रौढ (१५–२४) साक्षरता ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यी प्रयासबाट मानव संसाधान सूचक हालको ६८ बाट ७६ र महिला विकास सूचक हालक ०.५५७ बाट ०.७०० पुग्ने अनुमान छ । यो लक्ष्यको प्रभावकाररिता स्तरमा अन्य लक्ष्यपूरा गर्नसक्ने सामथ्र्य र क्षमता समेत प्राप्त हुनेछ ।

लक्ष्य  नं ५. लैङ्गिक समानता तथा महिला बालिका सशक्तीकरण सम्बन्धित छ । शिक्षा तथा सामािजक क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयासबाट यस क्षेत्रमा भएका उपलव्धिको प्रवृत्ति राम्रै छ । शैक्षिक अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति, सम्पत्तिमाथि महिलाको पहूच र नियन्त्रण र राजनीतिमा महिला सहभगिताको स्थितिमा सुधार अएको छ । तर घर परिवार तहमा हुने महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचविखन, नीति तहमा महिलाको उपस्थिति एवम् प्रजनन स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार आइसकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गर्नेगरी लक्ष्यसूचक कायम गरेको छ ।

जसमा सवै तहमा शैक्षिक अनुपात १ पार्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा महिला रोजगारीको हिस्सा हालको ४४.८ बाट ५० प्रतिशत पु¥याउने, जन्म अनुपात १ पु¥याउने, आयु अनुपात १ पु¥याउने, शारिरिक र यौन हिंसा एवम् महिला बेचविखन शून्यमा झार्ने, १८ बर्षभन्दा कम उमेरको विवाह शून्यमा झार्ने, छाउपडी, बोक्सी लगायतका सामाजिक बिकृतिका कारण हुने व्यवहार शून्य पार्ने, श्रम अनुपात १ पार्ने, औपचारिक क्षेत्रमा महिला उपस्थिति ५० प्रतिशत पु¥याउने, संसदमा महिला संख्या ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४५ पु¥याउने, स्थानीय उपभोक्ता समिति एबम् गैरसकारी संस्था र सहकारीमा महिला सहभागीता क्रमशः ५० र ५५ प्रतिशत पु¥याउने लगायतका छन् ।

यस लक्ष्य पूरा गर्नका लागि राज्यका औपचारिक प्रयासका साथै सामाजिक अभिमुखीकरण र राजनैतिक परिचालनको समेत जरुरी हुन आउछ । यो सामाजिक सांस्कृतिक जागरणको विषय पनि हो । कतिपय अवस्थामा स्वयम् महिलाको मनोविज्ञान पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

लक्ष्य नं ६. सवैका लागि खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता हो । यो लक्ष्य सामान्य जस्तो देखिए पनि निकै महत्वपूर्ण पनि छ । खानेपानी र सरसफाइ सभ्यता, स्वास्थ्य र पहिचानको सूचक पनि हो । अन्य कतिपय लक्ष्य पूरा गर्न यसले प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान पु¥याउने भएकोले यो अन्तरसम्बन्धित लक्ष्य पनि हो । जस्तो कि स्वास्थ्य सम्बन्धी ३ नं लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी सरसफाइको योगदान अति नै महत्वपूर्ण छ । सहस्राव्दी विकास लक्ष्य ७ (ग) मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई राखिएको थियो र नेपालले खानेपानी र सरसफाइ गुरुयोजना एवम् सहस्राव्दी लक्ष्य कार्यान्वयन द्रूत खाका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

जसको परिणामश्वरुप यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ । सरकारले सन् २०१७ सम्म सवैलाई खानेपानी तथा सरसफाइको महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा पनि गरेको छ । हाल यस क्षेत्रमा देखिएको जनउत्साह र सामाजिक जागरणले लक्ष्य नं ६ पूरा गर्न सघाउने देखिन्छ । तर कतिपय अन्तरअसम्बन्धित लक्ष्यहरुबीच तालमेल मिलाउने कार्यगत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

यस लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म आधारभूत खानेपानी सुविधा ९९ प्रतिशत, पाइपबाट कनेक्सनमार्फत पानी आपूर्ति ९५ प्रतिशत, खानेपानीमा इकोली लगायतका प्रदूषण तह शून्यमा पु¥याउने खानेपनीका लक्ष्यसूचक, सुधारिएको सरसफाइ ९५ प्रतिशत, शौचालय प्रयोगकर्ता ९८ प्रतिशत, सरसफाइ पहूच ९९ प्रतिशत, शहरी क्षेत्रमा ढल १०० प्रतिशत पु¥याउने सरसफाइका लक्ष्यसूचक कायम गरिएका छन् । त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइका कारणबाट सिर्जित सरुवा रोग नियन्त्रण, फोहर पानी प्रशोधन, खानेपानीको स्रोत संरक्षण र पानी सुशासनको लक्ष्यसूचक समेत कायम गरिएका छन् ।

खानेपानीको सर्वसुलभ पहूच नेपालको सन्दर्भमा जटिल विषय बन्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति कसरी गर्ने ? जलाधारको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पानीको एकीकृत उपयोग कसरी गर्ने ? पानीको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा पूर्ण सरसफाइ कसरी हासिल गर्ने ? भन्ने चिन्ता देखिएको छ । यसर्थ लक्ष्य नं ६ सार्थक रुपमा पूरा गर्न ठूलो प्रयास र स्रोतको आवश्यकता छ । साथै सहस्राव्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अनुभवको आधारमा एसडीजी द्रूत कार्यान्वयनको खाका तर्जुमा गरेर लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दा पनि यस लक्ष्यका उपलव्धि हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

लक्ष्य नं ७. सवैमा आधुनिक उर्जाको सहज, भरपर्दो र दिगो पहूचको सुनिश्चितता हो । नेपालको वर्तमान उर्जा अवस्था ८० प्रतिशत परम्परागत, ३ प्रतिशत कोइला, ३ प्रतिशत जलविद्युत ११ प्रतिशत खनिज तेल र बाँकी ३ प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतमा आधारित छ । परम्परागत जैविक स्रोत वातावरणीय दृष्टिकोणमा उपयुक्त होइन भने आयातित खनिज स्रोत आर्थिक दृष्टिकोणबाट दिगो देखिदैन । जनस्वास्थ्यका दृष्टिमा पनि यी दुवै स्रोत उपयुक्त होइनन् । जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्ज नै हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त र संभाव्य स्रोत पनि हो । तर विभिन्न कारणले जलविद्युतको अथाह संभावना उपयोग हुन सकेको छैन । प्रविधि तथा लगानीका कारणबाट अन्य नवीकरणीय स्रोतको सीमित मात्र उपयोग भएको छ । यिनै कुरालाई दृष्टिगत गरी सन् २०१३ बाट नै नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको सवैको लागि दिगो उर्जा कार्यक्रमलाई नै लक्ष्य नं ७ मा समावेश गरेको छ । जसका तीन बृहद लक्ष्य छन्  :

– सन् २०३० सम्म सवैमा आधुनिक उर्जाको पूहच पु¥याउने

– सन् २०३० सम्म नवीकरणीय उर्जा दोव्वर पु¥याउने

– सन् २०३० सम्म उर्जा दक्षता सुधार दोव्वर पु¥याउने

यी बृहद लक्ष्य अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत १६ (जिएल) बाट २४ (जिएल पुयाउने, खाना पकाउन दाउरा लगायत ठोस उर्जा उपयोग गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत ७४ बाट १० मा झार्ने, एलपिजी प्रयोगकर्ता १८ प्रतिशतबाट ४० पु¥याउने, विद्युत पहूच ७४ प्रतिशतबाट ९९ मा पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्यूत खपत १८३ किलोवाट बाट ६३० पु¥याउने, जडित विद्युत क्षमता ८१८ बाट १०००० मे वा पु¥याउने, ग्रीडमा आवद्ध सौर्य विद्युत ०.१ म वा बाट २०० मे वा पु¥याउने, कूल उर्जामा नवीकरणीय उर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत आधा पु¥याउने, उर्जा दक्षतामा सुधार गर्ने र उर्जा मिश्रण तथा संरक्षणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरिएको छ ।

यी लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकारले विस्तृत कार्ययोजना, लगानी प्रारुपण, क्षमता विकास र उच्चस्तरीय नीति समन्वय संयन्त्र र तीन विषयगत क्षेत्रको कार्यगत संयन्त्र बनाएको छ । साथै लक्ष्य नं ७ अन्य लक्ष्य पूरा गर्न समेत अन्तरसम्बन्धित महत्व राख्दछ । जस्तो कि लक्ष्य नं ६ (खानेपानी र सरसफाइ) लक्ष्य नं १३  (जलबायु परिवर्तन) र लक्ष्य नं १५ (जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण) संग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ ।

लक्ष्य नं ८. भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि एवम् सवैका लागि उत्पादनशील रोजगारीसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्र र आधारशिलामा नेपालले केही प्रगति हासिल गरे पनि लगानी, रोजगारी र आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रमा निराशाप्रद अवस्था छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासका चुनौतीका रुपमा रहेका यी पक्षमा दिगो विकास लक्ष्यले संवोधन गर्नेछ :

– भरपर्दो आर्थिक बृद्धि  

– समावेशी आर्थिक बृद्धि 

– दिगो आर्थिक बृद्धि

– पूर्ण रोजगारी

– उत्पादनशील रोजगारी

– मर्यादित रोजगारी

उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक बृद्धि दरलाई ७ प्रतिशतमा पु¥याउने, सहकारितामा सहभागीता प्रतिशत ५४ बाट ८० प्रतिशत पु¥याउने, आर्थिक रुपमा क्रियाशील उमेर समूहको अद्र्धवेरोजगारीलाई २७.८ प्रतिशतबाट १० मा सीमित पार्र्ने, युवा बेरोजगारी ३५.८ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने, बालश्रम ७ प्रतिशतबाट शून्यमा झार्ने, अवैधानिक कामदार २० प्रतिशतबाट शून्यमा झार्ने, पर्यटन आवागमन ८ लाखबाट ३० लाख पु¥याउने, जीवन बीमा गर्नेको प्रतिशत ५ बाट २५ पु¥याउने नतिजा सूचक कायम गरिएका छन् । तर यी नतिजा प्राप्त गर्न मुलुकमा राजनैतिक स्थीरता, लगानी वातावरण र प्रतिस्पर्धा क्षमता  विकास पूर्वशर्तका रुपमा रहने देखिन्छ । हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा अद्र्धबेरोजगारी र श्रमको न्यून उत्पादकत्व, विप्रेषण लगायतको आयको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र मन्द आर्थिक गतिविधिको स्थिति सुधार गर्न लक्ष्य कार्यान्वयनको रणनीति आक्रामक हुनु आवश्यक छ ।

लक्ष्य नं ९. सवल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीरण र नवप्रवत्र्तन प्रवद्र्धन सम्बन्धित छन् । नेपाली अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरणका दृष्टिमा निकै पिछडिएको छ । उद्योग क्षेत्रबाट चारलाख जति रोजगारी सिर्जना भएको छ भने कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादन उद्योगको हिस्सा घट्दै ७ प्रतिशतमा झरेको छ भने समग्र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत जति छ । आर्थिक गतिशीलता र उद्योग व्यवसायका लागि चाहिने पूर्वाधार संरचना विस्तार भएका छन् तर गुणस्तरीयता भने देखिन सकेको छैन । करिव ८३ हजार किलो मिटर सडक बने पनि केवल २७ हजार कि मी जतिमात्र सवै समयमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । २२१० जति सवारी साधनयोग्य पुल बनेका छन् । निर्मित विमानस्थलमध्ये ३६ मात्र चालू छन् ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरको एकमात्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ट्राफिक बहन क्षमता आवश्यकतालाई धान्नसक्ने अवस्थामा छैन । रेल तथा अन्य बैकल्पिक यातायातको अवस्था संभाव्यता अध्ययनका चरणमा मात्र छ । ११ स्थानमा निर्मित औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन घट्दो छ । १४ स्थानमा स्थापना विशेष आर्थिक क्षेत्र र केही स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ तर निर्मित भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निकैअघि निर्मित सूचना प्रविधि पार्क समेत पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन । यस्ता पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन नसक्दा खर्वौको लगानी निस्क्रिय बनेको छ । आविस्कार, अन्वेशषण र अध्ययनलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवत्र्तन विकास गर्न सकिएको छैन । क्षमतावान प्रतिभाहरु मुलुकभित्र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देखिरहेको छैन । परिणामतः ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन मुलुक पछि परेको छ ।

यी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दिगो विकास लक्ष्यले प्रतिवर्ग कि मी मा सडक घनत्व ५ कि मी, पीच सडक घनत्व ०.१२ किमी र शतप्रतिशत जनतालाई बाटो सुविधा पु¥याउने, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसायको हिस्सा २५ प्रतिशत पु¥याउने प्रमुख नतिजा सूचक कायम गरिएका छन् । तर आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणले यी नतिजा कसरी हासिल गर्ने भन्ने चुनौती विद्यमान छ । यसका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलता प्रवद्र्धन पनि चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

लक्ष्य नं १०. देशभित्र र देशहरुबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण हो । नेपाली समाज असमानतामूलक समाज हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक असमानता नेपाली समाजको विशेषता नै हो । परिणामतः सेवा सुविधा, सम्पत्ति तथा अवसर वितरणमा पनि असमानता छ । स्रोत साधन विनियोजन र विकास नीतिको कार्यान्वयनजस्ता औपचारिक प्रयास पनि असमानता न्यूनीकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । यी असमानता न्यून गरी समतामूलक न्यायिक समाज निर्माण गर्न सन् २०३० सम्मका लागि केही लक्ष्य सूचकहरु कामय गरिएका छन् ।

जस्तो कि उपभोग असमानता (जिनी कोफिसिएन्ट) ०.३२ बाट ०.१६ मा र आय असमानता (जिनी कोफिसिएन्ट) ०.४६ बाट ०.२३ मा झार्ने, तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको उपभोग हिस्सालाई १८ बाट २३.४ प्रतिशत र आयहिस्सालाई ११.९ बाट १८ प्रतिशत पु¥याउने नतिजा सूचक निर्धारण गरिएका छन् । त्यस्तै असमानता हटाउन सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक सशक्तीकरण सूचकाङ्क हालको अवस्था क्रमशः ०.४०६,०.३३७ र ०.६४६ बाट क्रमशः ०.७, ०.७, ०.७ मा पु¥याउने, गाउ–शहर गरिवी, सरसफाइ, खानेपानी र बालकको पुड्कोपना अनुपात सवैलई १ मा पु¥याउने, ज्याला र उपभोक्ता मुल्यसूची अनुपात २ पु¥याउने, लघुवित्तको पहूच २४ बाट ४० प्रतिशत पु¥याउने नतिजा सूचकहरु कायम गरिएका छन् । तर मुलुकहरुबीच रहने असमानता कसरी हटाउने भन्ने सन्दर्भमा थप गृहकार्य गरिन बाँकी छ, जुन निकै जटिल विषय पनि हो ।

लक्ष्य नं ११. स्वस्थ्य एवम् सुरक्षित शहर तथा मानव बसोवाससंग सम्बन्धित छ । बस्तीहरु सुरक्षाका केन्द्र हुन् भने शहरहरु अवसरका । तर बस्तीहरुलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र शहरलाई अवसर, आर्थिक गतिविधि र सौन्दर्यको केन्द्र कसरी बनाउने भन्ने चुनौतीमा नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरु रहदै आएका छन् । सामाजिक, आर्थिक र विगतको द्वन्द्वको विस्थापनले शहरमा बस्ने जनसंख्या बढ्दै गएको छ तर आधारभूत शहरी सेवा पु¥याउन सकिएको छैन । संविधानले आवासलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापना गरेको छ तर सोको प्रत्याभूति गर्न सकिएको छैन । भूगर्भ, धरातल र निर्माण प्रविधिका कारण बस्तीहरु सुरक्षाभन्दा जोखिमका स्रोत बनेका छन् ।

यीनै कुराहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लक्ष्य नं ११ अन्तर्गतका राष्ट्रिय लक्ष्य सूचकहरु निर्धारण गरिएका छन् । हाल प्रतिहजार ५० रहेको  झुपडबस्ती (स्लम) बसोबासलाई १२.५ प्रतिशतमा, शहरी क्षेत्रको ७ प्रतिशत स्लम बस्तीलाई ०.१ प्रतिशत, कच्ची छानो भएका घरपरिवार १९ बाट ५ प्रतिशतमा, गरिवी बहुसूचकाङ्कलाई २८.६ बाट ११ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र सुरक्षित घर २९.८ बाट ६० प्रतिशतमा पु¥याउने, शहरमा सुरक्षित सडक ०.१ बाट ५० प्रतिशत, सार्वजनिक यातायात ०.१ बाट ५० प्रतिशत, तीस मिनेट पैदल हिडेर सडक पुग्ने जनसंख्या ५१.४ बाट ८० प्रतिशत पु¥याउने लगायत खुला क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्रको उपलव्धता र प्रदूषण तथा प्रकोप व्यवस्थापनका सूचकहरु कायम गरिएका छन् । बढ्दो शहरीकरण, अव्यवस्थित बसोवास र न्यून संस्थागत क्षमताका कारण लक्ष्य नं ११ पूरा गर्न निकै कठिनाई हुने देखिन्छ ।

लक्ष्य नं १२. दिगो उत्पादन र उपभोगको सुनिश्चितता  हो । नेपालको उत्पादन तथा उपभोग प्रवृत्ति हेर्दा दुवै असन्तुलित भएर गएका छन् । एकतर्फ प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन व्यवस्थित भएको छैन भने अर्कोतर्फ उत्पादित बस्तु तथा सेवाहरुको विवेकपूर्ण उपभोग पनि भएको छैन । यसले वातावरणीय असन्तुलन र स्रोत साधनको अपव्यय पनि भएको छ । यी अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उत्पादन र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय लक्ष्य सूचक कायम गरिएका छन् । खानेपानी स्रोतको व्यवस्थित उपयोगलाई १० बाट २० प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति काठ उपयोग ०.११ बाट ०.१५ घनमिटर, खनिज उर्जाको उपभोग १२.५ बाट १५ प्रतिशत, बनबाट कूल कार्वन सञ्चिती (१०६ टन) २२७६ टनबाट ३२०० टन, कृषि उत्पादनका लागि भूमि उपयोग ८० बाट ९० प्रतिशत पु¥याउने लगायतका लक्ष्य सूचक लक्ष्य नं १२ मा निर्धारण गरिएका छन् । तर यस लक्ष्यको उपलव्धि हासिल गर्न उत्पादन प्रविधि, उत्पादन तथा उपभोग चेतनाका लागि सामाजिक परिचालन गरिनु आवश्यक छ । 

लक्ष्य नं १३. जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणसंग सम्बन्धित छ । जलवायु परिवर्तन समकालनि विश्वको सवैभन्दा जल्दोबल्दो सवाल र विकराल चुनौती पनि हो । जसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति कार्यसूचीलाई एकसाथ प्रभाव पारिरहेको छ । यसले जनस्वास्थ्य, उत्पादन प्रणाली, पूर्वाधार संरचना, जैविक विविधतालाई एकसाथ प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । विश्वको तापमान बृद्धि यही रुपमा रहने हो भने मानव सभ्यताका लागि थेग्नै नसकिने मौन सङ्कट बन्ने निश्चित छ । यसलाई ध्यानमा राखेर डिसेम्वर १२ मा भएको कोप २१ स्एिमपी ११ (पेरिस) सम्मेलनले केही महत्वपूर्ण सहमति कायम ग¥यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र क्षमताका पक्षमा ध्यान दिन बाँँकी छ । अमेरिका लगायतका केही मुलुकहरु सम्झौताबाट पछि हट्न लागेका छन् ।

नेपाल आफै तापमानको कारक रहेको हरितगृह ग्यासको प्रमुख उत्सर्जक होइन, तर यसको प्रभावबाट भने चौथो सङ्कटापन्न मुलुक हो । त्यसैले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणभन्दा पनि अनुकूलन कार्ययोजना र सो कार्यान्वयनका लागि संस्थागत परिचालन नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा गरिनुपर्ने तत्कालका कार्य हुन्  । यसका लागि क्षमता प्रविधि र वित्तीय साधन महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन विरुद्धका लागि तत्काल कार्य अन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका प्रमुख लक्ष्य सूचकमा बार्षिक उत्सर्जन प्रतिव्यक्ति ०.१० बाट ०.०५ मा सीमित गर्ने, ओजन तह विनासक पदार्थको उपभोग ०.८८ ओडिएस बाट ०.४४ ओडिएसमा सीमित गर्ने लगायत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका क्षेत्रगत लक्ष्य सूचक कायम गरिएका छन् । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्ने र यसका लागि संस्थागत क्षमता विकासका मागर्दशक लक्ष्यहरु पनि तोकिएका छन् । नेपालको विद्यमान संस्थागत क्षमता निकै कमजोर रेहको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनजस्तो जटिल विषयमा विश्वव्यापी लक्ष्यसंगको सहकार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।

लक्ष्य नं १४. समुद्र, समुद्री किनार र समुद्री स्रोतको संरक्षण एवम् दिगो उपयोगसँग सम्बन्धित छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले प्रत्यक्ष रुपमा यो लक्ष्यसँग सरोकार नराखे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ । नेपाल विभिन्न सन्दर्भमा समुद्रीसंग सम्वद्ध सन्धि सम्झौताको सरोकारी पक्ष हो भने हिमालका मुद्दालाई यस अन्तर्गत समेट्न सकिन्छ । हिमाल आफै हिन्दकुश क्षेत्रका मुलुकहरुको स्वच्छ पानीको स्रोत हो भने यसबाट पग्लिने हिउले नदीको बहाव र समुद्री तह बढाउने संभावना पनि त्यत्तिकै छ । यस सन्दर्भमा नेपालले समयवद्ध लक्ष्य सूचक निर्धारण गरिसकेको भने छैन ।

लक्ष्य नं १५. ले दिगो विकासका लागि जैविक विविधता संरक्षण, बन व्यवस्थापन र यस विरुद्धका कार्यको नियन्त्रणलाई सरोकार राख्दछ । नेपालको भूधरातलीय श्वरुप, अवस्थिति र पारिस्थितिक अवस्थाका कारण जैविक विविधताको मुलुक हो । यसर्थ बंशाणु विविधता, प्रजातीय विविधता, जिवचक्र प्रणालीको विविधता, विभिन्न पारिस्थितिक प्रणाली, बन जङ्गल आदिका कारण विभिन्न पारिस्थतिक सेवाहरु नेपालले पाएको छ । तर विभिन्न कारणले प्रजातीहरुको वासस्थान विनास, बन विनास, बासस्थानको खण्डीकरण, विशेष प्रणालीगत असर, प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, तापमान बृद्धि र जलवायु परिवर्तन, प्रजातिको रुपान्तरण, अतिक्रमणले जैविक विविधतामाथि प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

यी कुराहरुलाई लक्ष्य गरेर सन् २०३० सम्मका लागि केही सूचकहरु  निर्धारण गरिएका छन्, जसमा घना बनले ढाकेको क्षेत्र २९ बाट ३५.५ प्रतिशत पु¥याउने, झाडी बुट्यान क्षेत्र १०.६ बाट ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, समुदाय संरक्षित बन ३५ बाट ४५ प्रतिशत, संरक्षित क्षेत्र २३.२३ बाट २५ प्रतिशत, तालतलैया संरक्षण १७२७ बाट ५००० वटा पु¥याउने, बन तथा वन्यजन्तु विनास रोक्ने, जैविक प्रविधि अवलम्वन गर्ने प्रमुख छन् ।  जसमा बनले ढाकोको क्षेत्र ४४.७ प्रतिशत पुगेपनि अन्य लक्ष्यसूचकहरु हासिल गर्न बांकी छ ।

लक्ष्य नं १६ शान्त र समावेशी समाज प्रवद्र्धन, न्यायमा समान पहूच र प्रभावकारी एवम् जवाफदेहि संस्थात्मक संरचना प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत छ । शान्ति तथा सुशासन, सहभागिता र संस्थात्मक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन, न्यायमा सवैको समान पहूच जस्ता विषयले प्रणालीको दिगोपना र अपनत्व विस्तार गर्दछ । वास्तवमा दिगो विकासका यी नरम पक्ष हुन्, जसलाई उपेक्षा गरेर दिगो विकास सम्भव छैन । यस लक्ष्य अन्तर्गत १२ वटा मापनयोग्य लक्ष्य सूचक समयवद्ध नतिजामा प्राप्त गर्नेगरी  निर्धारण गरिएको छ । यो लक्ष्य अन्य सवै लक्ष्यको क्रियाशीलताको आधार पनि हो ।

लक्ष्य नं १७. दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारी हो । वास्तवमा विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्नका लागि स्रोत, साधन र साझेदारी आवश्यक हुन आउछ । अल्पविकसित मुलुकहरु साधन, स्रोत र प्रविधिको कमी र आवश्यकताहरु धेरै हुने भएकाले विश्व साझेदारी महत्वपूर्ण मानिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्य, १६९ लक्ष्य सूचक र करिव २३७ जति मापनयोग्य नतिजा प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण आवश्यक छ, जसलाई लक्ष्य नं १७ ले संवोधन गरेको छ । यस अन्तर्गत १७ लक्ष्य सूचक निर्धारण गरिएका छन्, जसले यी आयामलाई समेटेको छ :

–  वित्तीय सहयोग 

–  प्रविधि हस्स्न्तारण र सहयोग

–  व्यापार विस्तार र सहजीकरण

–  क्षमता विकास 

–  नीति र संस्थागत समन्वय

–  बहुपात्र सहकार्य

–  तथ्यांक, अनुगमन र जवाफदेहिता

विकास साझेदारी र सहयोगको विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ । विकसित मुलुक तथा विकास साझेदार निकायहरु आफ्नै सहमति र प्रतिवद्धता अनुरुप कार्य गर्न लजाइरहेका छन् । सहस्राव्दी विकास लक्ष्यमा पनि देखियो । सहयोगको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आवद्धीकरण र राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्न पनि खासै उत्साहित छैनन् । साथै अधिकांश औपचारिक सहायताहरु जलवायु वित्तको ढोकाबाट छिर्ने र छरिने संभावना पनि छ । त्यस्तै व्यापार विस्तार र सहजीकरणमा विकसित मुलुकहरु संवेदनशील कसरी बनाउने भन्ने सवाल पनि छ । यसर्थ अन्य लक्ष्यको सफलता लक्ष्य नं १७ ले निर्धारण गर्ने हैसियत राख्दछ ।

दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन

विकासका लक्ष्यहरु त्यसै कार्यान्वयन हुदैनन्, चाहे ती राष्ट्रिय लक्ष्य हुन् वा अन्तराष्ट्रिय नै किन नहुन् । लक्ष्य निर्धारण गन्तव्य स्थापना मात्र हुन्, जहा पुग्नका लागि उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम निर्धारण, स्रोत साधन र संस्थागत परिचालन, क्रियाकलाप सञ्चालन पूर्वशर्त हुन् । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयवद्ध कार्यखाकामा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको छ, जस अनुसार सवै लक्ष्य र ती अन्तर्गतका लक्ष्य सूचकलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्म्का समयसीमामा ढालिएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य दीर्घकालीन विकास गन्तव्य भएकोले यसलाई राष्टिय योजना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा समाहित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिदैन । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका सवैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको बार्षिक बजेट हो । हालै सम्पन्न चौधौ र यसै आ व बाट लागू पन्ध्रौ योजना र बार्षिक विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमाको प्रमुख आधार नै दिगो विकास हो । दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्यहरु आवधिक योजना र बार्षिक विकास कार्यक्रमका क्षेत्रगत लक्ष्यहरुमा समाहित छन् ।

विभिन्न तहमा भएको छलफल र सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाले १५ पछिको विकास एजेण्डालाई कसरी अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने प्रश्न अहम् भएर देखाएको छ । किनभने सुझावहरुमा स्वाभाविक रुपमा चाहना अभिव्यक्त हुने गर्दछन् तर चाहनालाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न स्रोत, सामथ्र्य, अठोट, सहकार्य जस्ता पूर्वशर्तका रुपमा देखा पर्दछन् । दिगो विकास लक्ष्यले विकासको चाहना र चुनौतीलाई साझा रुपमा संवोधन गरेको छ । साथै विकासका चुनौतीहरु देशगत नभएर समष्टिगत हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि स्थापित गरेको छ ।

यसले विश्वव्यापी  रुपमा आशा जगाएको छ, विश्व तहमा छलफल र सहकार्यको आधार दिएको छ, जसको केन्द्रविन्दुमा समन्याय र दिगोपना रहेको छ । साथै निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ‘सवैको प्रयास सवै ठाउमा’ भन्ने साझा श्वर मुखरित गरेको छ । तर विकासको यस अभियान त्यत्तिकै पूरा हुने छैनन् । यस सन्दर्भमा विश्वव्यापी तहमा केही प्रश्न र चुनौती बाँकी छन् । जस्तो कि राष्ट्रिय स्वामित्वका साथ अभियानलााई कसरी उत्साहित पार्ने ?, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई विकासको अभियानमा कसरी समाहित गर्ने ?, स्थानीय तथा प्रदेश तहका पात्रहरुको भूमिकालाई कसरी सक्रिय बनाउने ?, प्रतिवर्ष खुदा नपुग हुने रु ५२५ खर्व रकम तथा प्रविधि तथा अन्य स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने ?, सवै प्रकारका भूमिका निर्वाहकर्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? 

नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक रुपमा पनि थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् । जसमध्ये केही सहस्राव्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि देखिएका थिए भने मौजुदा अवस्थामा ती दाहोरिने संभावना त्यत्तिकै छ, केही नया चुनौतीहरु पनि थपिएका छन् । पहिलो चुनौतीका रुपमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजना र बार्षिक विकास कार्र्यक्रममा गर्ने भन्नेमा देखिएको छ । दोस्रो, स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने सवाल छ । तेस्रो कार्यान्वयन स्तरलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता छ ।

चौथो, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक र वाह्य साधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । पाँचौ, राष्ट्रिय तथा उपराष्ट्रिय तहमा क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ भने केही अघिका विपदहरुले गरेको ध्वंसको पुननिर्माणलाई संवोधन गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपेको छ । साथै राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तार र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । तर यी चुनौतीबाट नभागी सुरक्षित, स्वस्थ्य र समृद्ध समाजका लागि सहस्राव्दी विकास लक्ष्य आफैमा एक अवसर पनि हो भन्ने भुल्नु भने हुदैन ।