Hello NEw

काठमाडौं, २ मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले बढुवाको सिफारिस गरेको ७ महिना भयो र तर अहिलेसम्म रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले नियुक्ति पत्र पाएका छैनन् । आयोगले उप्रेतीलाई गत चैतमा प्राध्यापकमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । यतिबेला अनुभवीलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई बढुवा गरेको दाबीसहित त्रिविकै पुनरावेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरी परेपछि उप्रेतीसहित १८ जना प्राध्यापक र सह–प्राध्यापकको नियुक्ति रोकिएको छ।

पुनरावेदन आयोगले त्रिविमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्दा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्छ । यो त्रिविको स्वायत्त निकाय हो । तर आयोग एक वर्षदेखि अध्यक्षविहिन छ । अध्यक्ष नहुँदा उजुरीमाथि अध्ययन हुन सकेको छैन । आयोगको अध्यक्ष त्रिवि सिनेटले तोक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको निर्देशनपछि मात्र त्रिविको सिनेट बस्छ । आयोगमा अध्यक्षसहित दुई सदस्य हुन्छन् । चैतमै प्राध्यापकमा बढुवा भएका धेरैले नियुक्तिपत्र लिएर पढाउन समेत थालिसकेका छन् । उनीहरूले वैशाखदेखि नै बढुवा तलबसमेत लिइसकेका छन् ।

बढुवा भएका प्राध्यापकहरुमाथि विश्वविद्यालय र सेवा आयोगका पदाधिकारीले आफूअनुकूल नियम बनाउँदै प्राध्यापक बढुवा गरेको र योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएको आरोप लागेको छ। अर्थशास्त्र (शिक्षा), तथ्यांक शास्त्र (मानविकी), स्वास्थ्य, जनसंख्यालगायत विषयमा प्राध्यापक बढुवा गर्दा मनपरि गरेको आरोप लागेको हो । उप्रेती अर्थशास्त्र शिक्षा विषयका सह–प्राध्यापक हुन् ।

उनीसँगै बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा सह–प्राध्यापक रहेका नुरजंग केसीलाई गत चैत २४ गते प्राध्यापका बढुवा गर्न सेवा आयोगले त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । प्राध्यापकमा बढुवाका लागि उप्रेती र केसीसँगै प्रतिस्पर्धी रहेका सह–प्राध्यापकद्वय नरेन्द्र कटुवाल र दिलनाथ फुयालले उक्त सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार भएका व्यक्ति प्राध्यापकमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर उप्रेतीले नैतिक कमजोरी देखाएको आरोप यसअघि पनि लागेको थियो ।

प्राध्यापकमा बढुवा हुन यसअघि विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त व्यक्तिलाई दिइँदै आएको नम्बरसमेत घटाएर रजिस्ट्रारकै जोडबलमा कार्यविधि परिवर्तन गरेको आरोप लागेको छ। कुल सय पूर्णांकमा उप्रेतीले ७३ दशमलव ७२ र केसीले ७६ दशमलव ९९ अंक ल्याएर प्राध्यापकमा बढुवा भएको उजुरीमा उल्लेख छ । कर्मचारी भर्तीमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको पनि किनारा लागेको छैन ।