Hello NEw

बुटवल, १२ चैत / प्रदेश नं ५ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । बजेट समीक्षामा कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइले जनशक्ति अभाव झेलेका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको समग्रमा अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको काम सन्तोषजनक रहेको समीक्षा गरिएको छ ।

      चालू आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत र सशर्त अनुदानतर्फ ९० प्रतिशत खर्च गर्ने अवस्था देखिएको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

      त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत र सशर्त अनुदानतर्फ ९३ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा काम भएको समीक्षामा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले जानकारी गराउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रालयगत दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रमको आज समापनमा निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले तल्ला निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा परिचालनका लागि केन्द्रित हुन र आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीमा लाग्न मन्त्रालयको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अबको समय अलि मिहेनत गर्दा बजेट कार्यान्वयन राम्रो गर्न सकिन्छ । आगामी वर्षको बजेट राम्रो बनाउनका लागि तयारी गर्ने समय हो ।”

      उहाँले मागका आधारमा नभई प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी मन्त्रालयको नेतृत्वलाई बजेट र कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो । “साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने हो, ठूलो आयोजना सङ्घीय सरकारले गर्ने गरी सिफारिश गर्नुपर्छ, मझौला खालका प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरी तयारी गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना प्रमुख र मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग समय मिलाएर नियमित छलफल गर्न, अनुगमनमा मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो ।

      नियमित छलफल गर्ने र अनुगमनमा जाँदा समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसो गर्दा पनि समस्या समाधान गर्न समस्या भए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जानकारी दिएर समाधानका लागि पहल गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा चाहिने सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनका लागि अवधारणा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । अहिले माथिबाट तयार गरी पठाएको सङ्गठन संरचनाले कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्रीले एक वर्षको अनुभवका आधारमा चाहिने सङ्गठन संरचनाको अवधारणा तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

      उहाँले मन्त्रालयगत प्रगति समीक्षा सुनेपछि प्रणालीले विधिलाई खोज्ने, कार्यालय र सङ्गठन संरचना भए नभएको नखोज्ने भएकाले सरकारको कामको जिम्मेवारी र अख्तियारीमाथि हुने बताउनुभयो । “तल संरचना नभएको अवस्थामा स्वतःमाथि जिम्मेवारी र अख्तियारीमाथि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनेक समस्या देखाएर बजेट कार्यान्वयनबाट पन्छिन मिल्दैन ।” प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समीक्षामा तीन दिनसम्म मन्त्रालयगत बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था र चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयलाई अझै प्रभावकारी बनाई सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिने विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार केसीले जानकारी दिनुभयो ।

     प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बजेटको समीक्षाका क्रममा दोस्रो चौमासिकमा आइपुग्दा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा धेरै सुधार हँुदै गति लिएको देखिएको तर, अझै पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि नदेखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले अहिलेको बजेट समीक्षा गरिरहँदा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कृषि तथा सरकारी, समाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति देखिएका र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा समग्र बजेटको ७० प्रतिशत कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।