Hello NEw

काठमाडौं, १६ मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अस्थायी तथा करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी नियम संशोधन गरेको छ । नियम संशोधनपछि प्रतिस्पर्धा नगरी सेवा प्रवेश गरेका अस्थायी तथा करारका प्राध्यापक र कर्मचारीले चाहेको अवधिसम्म सेवा गर्न पाउने भएका छन् ।

त्रिविको वार्षिक सभा (सिनेट)ले शुक्रबार यो व्यवस्थालाई पारित गरेको हो । त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी तथा सेवासम्बन्धी नियम, २०५० लाई संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यही नियमलाई २०७३ सालमा पनि संशोधन गरिएको थियो । त्यतिखेरको संशोधनले अस्थायी तथा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारी र शिक्षक जुन निकायमा कार्यरत रहे पनि त्रिवि सेवा आयोगले लिएको स्थायी परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्ति आएपछि उनीहरूको सेवा नवीकरण नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार त्रिविले एकजना पनि कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्त गर्न सकेन ।

त्रिविअन्तर्गतका निकायमा शिक्षक तथा कर्मचारी रिक्त रहेमा सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले अस्थायी तथा करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा छ । तर यसरी कर्मचारी शिक्षक नियुक्त गर्दा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेको र आफू निकटकालाई काखी च्याप्दा योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

फेरि पुरानै व्यवस्थामा फर्केपछि त्रिविमा प्रतिस्पर्धी शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्तिमा असर पुग्ने देखिएको छ । साथै यसले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्ने पद्धतिलाई पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ । त्रिवि सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउन सक्ने भनेर विश्लेषण गरिएका धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति भएपछि बसेको पहिलो सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर उपकुलपतिकै अध्यक्षतामा बस्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७५ भदौ १८ को बैठकले यो व्यवस्थालाई सिनेटमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर तीर्थ खनियाँ उपकुलपति थिए। आफू अनुकुलको नियम बनाउन भन्दै त्यतिखेर अस्थायी प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गरेर त्रिविलाई दबाब दिएका थिए ।

त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० जना प्राध्यापक छन् । ८ हजार ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये आठ सयजति कर्मचारी करार तथा अस्थायी प्रकृतिका छन् । करारका प्राध्यापक चार सय ३० जना छन् ।