Hello NEw

काठमाडौँ, १७ मंसिर । स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर देखिएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चारलन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको कर सङ्कलनको दायरा स्पष्ट गरे पनि एक वर्षमा स्थानीय तहको आन्तरिक आय अध्ययन गर्दा कमजोर देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहको कुल आय १४ अर्ब २४ करोड एक लाख रुपियाँ अर्थात् ५.६६ प्रतिशत मात्रै रहेकोछ । स्थानीय तहको यो आम्दानी अत्यन्तै कमजोर भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहको आन्तरिक आयको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुन नसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा स्थानीय तह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएको हो ।

आन्तरिक आयमा कमजोर हुँदा स्थानीय तह सधैँ सङ्घीय सरकारको अनुदानमै भर पर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, अन्य स्थानीय कर र राजस्व बाँडफाँटलाई कर सङ्कलनको दायरा तोकिएको छ ।

स्थानीय तहले राजस्व सुधारका लागि बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी तीन वर्षको आयको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने, हालको आम्दानीको परिचालन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने, आन्तरिक आयका नयाँ स्रोतहरूको परिचालनका उपाय खोजी गर्नुपर्ने र राजस्व वृद्धि गर्ने मात्र नभई राजस्व सङ्कलन क्षेत्रलाई विस्तार गरी कर न्यायोचित बनाउनुपर्ने छ । सङ्घ र प्रदेशको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार नै भएकाले स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनका लागि तीनै तह सक्रिय हुनुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ ।