Hello NEw

काठमाडौँ, २३ मंसिर । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको छ ।

यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढ्नुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना बढेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा पाँच हजार उजुरी थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९ हजार उजुरी परेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा २४ हजार उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी दुई वर्षअघि १९४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकामा गत आर्थिक वर्षमा ३५१ मुद्दा दायर गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै १७२ मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ८४ वटा रङ्गेहात पक्राउ भएका छन् । विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिसमेत रङ्गेहातमा पक्राउ परेका छन् । चालू र गत वर्षमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति रङ्गेहात पक्राउ परेका हुन् । विशिष्ट व्यक्तिलाई कानुनले थप सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४२ रङ्गेहातका पक्राउमा दुई सय जना पक्राउ परेका थिए ।

दुई वर्षअघि यो सङ्ख्या ९७ मात्र थियो । यसैगरी विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा जितेर आउने सफलताको दर पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका छन् भने दुई वर्षअघि ६६ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए । बहालवाला सांसद, पूर्वमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये नेपाल सन् २०१७ मा १२२औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा १२४औँ मुलुक भएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा कम्तीमा ५० अङ्कभन्दा माथि हुनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । नेपालको यो अङ्क ३१ मात्र छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिएको दिन डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् २००३ मा राष्ट्रसङ्घले उक्त महासन्धि पारित गरेको हो ।