Hello NEw

सार्वजनिक खरीदबारे चर्चा गदै नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरु औल्याउनुहोस् ? (१०)

आर्थिक अनुशासनका लागि नियम संगत खरिद,
सार्वनजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम कुनै मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कामलाई बुझाँउदछ । सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य भनेको खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र विश्वसनीयताको प्रवद्धन गर्नु हो । सार्वजनिक खरिदले मालसामान, परार्मश सेवा, निमार्ण कार्य खरिद आदिलाई जनाउँदछ ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को व्यवस्था गरिएको छ । कानूननत सोझै वजारवाट, कोटेशनवाट र वोलपत्रद्धारा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि लोभी पापी संस्कार र कानूनका चरहरुले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुन नसक्दा खरिदको औचित्य माथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याहरु
– खरिद कानून बारे कमजोर, फरक फरक वा आफ्नै ढंङगले बुझाई हुनु,
– खरिद कानूनको पूर्ण परिपालनमा समस्या रहनु,
– खर्चको मापदण्ड स्पष्ट नहुनु र अत्यधिक खरिद हुनु,
– सिलवन्दी दरभाउपत्र वा वोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्यलाई टुक्रा पार्ने प्रवृति रहनु,
– खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी बढी तिरेर सरकारी कोषको हानी नोक्सानी पुर्याउनु,
– आवश्यकतामा आधारित नभई खरिद कार्य भइरहनु,
– सार्वजनकि खरिद प्रक्रियाबारे खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई उचित तालिमको व्यवस्था हुन नसक्नु
– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्वन हुन नसक्नु
– खरिद कारोबारमा वोलपत्र कागजात र सम्झौता तयार गर्दा नमूना बोलपत्र कागजात प्रयोग नर्गनु
– अनियमितताको अनुगमन गरी दण्डनीय बनाउन नसक्नु
– म्याद थप, भेरियसन र मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट कानून अनुसारको कार्य नभई स्रोतको दुरुपयोग हुनु,
– कानून कायान्वर्यन र परिपालनामा सरकारी पदाधिकारी उदासिन रहनु,
– कानूनमा झन्झटिला र जटिल प्रावधान रहनु,
– खरिद प्रकृयामा ओभरसाइड एजेन्सीका सक्रियता वढ्न,

यसरी,
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका उल्लेखित समस्या तथा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न सकेमा खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याई सरकारले गर्ने खर्चमा जनविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले सरोकारवाला सवैलाई रितपूर्वकको खरितमा अभ्यस्त गराउन सके खरिदमा देखिएका समस्या न्यूनिकरण हुन्छन । त्यसकालागि जिम्मेवार व्यक्ति, पदाधिकारी र निकायको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आजको आवस्यकता हो ।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा उल्लेख गदै यसको आवश्यक्ता बारे उल्लेख गर्नुहोस ? (५)

“असहाय नागरिकको रक्षा सामाजिक सुरक्षा”
राज्यको स्रोत साधन तथा पहुचँबाट टाढा रहेका महिला, दलित , असहाय ,ज्येष्ठ नागरिक, अपाङग एकल महिला , अनाथ बालबालिका तथा आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विशेष व्यवस्थालाई नै सामजिक सुरक्षा भनिन्छ । सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको एक भाग हो । नेपालको वर्तमान संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ

सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता
– राज्यबाट पछाडि परेका वर्ग समूदायको हक अधिकारको संरक्षण गदै उनीहरुको आवाजको वकालत गर्न,
– राज्यको स्रोत तथा साधनमा सबै वर्ग क्षेत्र र समूदायको पहुचँ वृद्धि गर्न,
– मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न,
– वन्चिती र अन्यायमा परेका वर्ग समूदायको सशक्तिकरण गर्न,
– सामाजिक न्यायको माध्यमबाट समतामूलक समाजको निमार्ण गर्न,
– मानव अधिकारको संरक्षण र सर्वधन गर्न,
– मुलुकको समग्र गरिवी निवारणमा टेवा पु¥याउन,
– लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरण कायम गर्न
– न्याय र नैतिकतामा आधारित समाजको निमार्ण गर्न
– लोक कल्याणकारी राज्यको प्रवद्र्धन गर्न ।

यसरी,
सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय कायम गर्ने एउटा माध्यम हो । यसबाट तोकिएको वर्गलाई फाइदा पुग्नेगरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेमा मात्र लक्षित वर्गले यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ ।