Hello NEw

शक्तिको स्रोत मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ? चर्चा गर्नुहोस् । (५+५=१०)

उत्तरः
“Oxygen of Democracy”

सन्दर्भ सुरुवात; सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्ने, प्राप्त गर्ने र प्रकाशन गर्ने नागरिकको मौलिक हकलाई सूचनाको हक भनिन्छ । मौलिक हकको पनि हक र निरपेक्ष समानताको हकसमेत भनेर चिनिने सूचनाको हक सुशासनको महत्वपूर्ण आयाम हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकको रूपमा उल्लेखित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा जारी भएको छ । यससम्बन्धी कार्य गर्न केन्द्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको संगठनात्मक व्यवस्थासमेत रहेको छ । कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद सूचना संस्कारको अभावमा नेपालमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तितो यथार्थ हाम्रासामु रहेको छ ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
– संविधानको धारा २८ अनुसार गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु,
– सूचना संकलन, वर्गीकरण र प्रकाशन अद्यावधिक नहुनु,
– गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैली र प्रविधिमैत्री सूचना पहुँचको विकास हुन नसक्नु,
– आवश्यक सूचना पाउँन नसक्नु तथा गोप्य सूचना चुहिनु (भिबप) हुनु,
– महŒवपूर्ण सूचना संरक्षण गर्ने तथा अनावश्यक सूचना धुल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु,
– सूचना अधिकारीको सूचनामा कम पहुँच र सूचना दिएबापत सूचनाअधिकारी दण्डित हुनु,
– सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रर्याप्त मात्रामा स्रोत–साधनको व्यवस्था नहुनु,
– सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ःक्ष्क्० लागू हुन नसक्नु,
– तथ्यमा आधारित र खोज पत्रकारिताको अभाव रहनु,
– मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक अंग रहे पनि राष्ट्रिय सूचना आयोग कानुनी आयोग मात्र रहनु,
– सूचना आयोगको संगठन संरचना केन्द्रमा मात्र सीमित रहनु,
– सरकारी निकायमा रहेका नागरिक बडापत्र र सूचना पाटी प्रभावकारी नहुनु,
– नागरिक तहमा सूचना संस्कृतिको विकास नहुनु ।

सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारी प्रतिबद्धता र प्रयासलाई दरिलो बनाउने,
– गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,
– सूचना संरक्षण र वर्गीकरणको व्यवस्था मिलाउने,
– सूचना अधिकारी, प्रवक्ता र यस कार्यमा संलग्न जनशक्तिको आचरण, क्षमता र व्यवहारमा सुधार गर्ने,
– सूचना अधिकारीलाई सबै सूचना उपलब्ध गराउने तथा सूचनादाताको संरक्षण गर्ने, सूचना संरक्षण, वर्गीकरण र अभिलेखीकरणका लागि बजेटको कमी हुन नदिने,
– ICT को प्रयोग देशव्यापी बनाउने,
– नागरिक चेतना र खबरदारी बढाउने,
– खुला र पारदर्शी शैलीको अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने,
– राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाउने,
– सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्यालय विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउने,
– सार्वजनिक पदाधिकारीले लिने गोपनीयताको शपथसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने,
– नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने,
– नागरिक शिक्षा र सूचना संस्कृतिको विकास गर्ने ।

सन्दर्भ सार
यसरी आफ्नो सरोकारको विषयमा जान्न पाउने नागरिकको हक सूचनाको हक हो । यसले अनियमितता रोक्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, पारदर्शिता प्रर्वद्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले सूचना संस्कृतिको विकासमार्फत सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गरी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।