Hello NEw

“कानूनका विज्ञ वा विशेषज्ञद्धारा कानूनी प्रश्नमा प्रदान गरिएको औपचारीक राय वा परामर्श ।“

१) Civil Law System बाट कानूनी रायको विकास भएको हो ।
२) अन्तराष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले महासभा, सुरक्षा परिषद् र विशिष्टिकृत निकायलाई कानुनी राय प्रदान गरिन्छ ।

नेपालमा अवधारणा
– नेपालमा ऐतिहासिक शासनकालमा शास्त्रिय, गुरु पुरोहित, धर्माधिकारी, विद्धान भाई भारदारको राय लिने प्रचलन थियो ।
– संवैधानिक कानून २००४ मा कानूनको विषयमा सरकारलाई राय सल्लाह पेश गर्न प्रधान कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था थियो ।
– कानूनी सल्लाह दिन २००८ साल पौष ८ गते काली प्रसाद उपाध्यायलाई पहिलो एटर्नि जनरलको व्यवस्था गरेको ।
– नेपालको संविधान २०१९ ले संवैधानिक रुपमा राज्यको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार (Chief Legal Advisor) को व्यवस्था गरेको पाईन्छ।

परिभाषा र प्रकृति
– कानूनका ज्ञाता वा विशेषज्ञद्धारा संवैधानिक वा कुनै कानूनको विषयमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही निर्णयकर्तालाई प्रदान गरिने कानून सम्मत राय वा परामर्श लाई कानूनी राय भनिन्छ ।
– कानूनी राय कानूनी प्रश्न (Question of Law) मा प्रदान गरिन्छ ।
– कानूनी राय कानूनमा रहेको जटिलतालाई सहज, वोधगम्य र सरल वनाई निर्णय प्रक्रियालाई सहज वनाउन वा खास कुनै विवादको समाधान गर्न सघाउ पुर्‌याउने उद्देस्यले प्रदान गरिन्छ ।
– कानूनी राय कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई निर्णय गर्न सहायता र सहयोग पुर्‌याउने उद्देस्यले प्रदान गरिन्छ ।
– कानूनी राय सिफारिस प्रकृतिको हुने हुँदा राय लिने अधिकारीलाई निर्णयको क्रममा वाध्यात्मक हुदैन ।
– राय वाध्यात्मक हतियार होईन, केवल कानूनी समश्याको समाधान खोज्ने उपाय मात्र हो ।
– कानुनी राय व्यक्त गर्ने अधिकारीले आफ्नो राय वमोजिम नभएको भनी दावी गर्न र त्यस्तो राय उपर कानूनी चुनौती दिन सक्दैन ।

कानूनी राय कसले, कसलाई के, आधारमा दिने ?

कानूनी राय दिनुको उद्देश्य
– कार्य सम्पादनको क्रममा देखा परेका, अस्पष्टता, द्दिविधा र जटिलताको अन्त्य गर्न ।
– विद्यमान समश्या वा विवादको कानूनी समाधान खोज्न ।
– निर्णयकर्तालाई कानूनको प्रयोगमा आस्वस्त पार्न ।
– कानूनको आत्मानिष्ठ व्याख्या गर्नवाट रोक्न ।
– सरकार,सरकारका निकाय एवं पदाधिकारीवाट सम्पादन गरिने कार्र्यलाई न्यायपुर्ण वनाउन ।
– कानूनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन । आदि

कानूनी रायको आवश्यकता र महत्व:

आवश्यकता
– कानूनको अपुर्णता पुरा गर्न,
– कानूनी द्दिविधा विवाद एवं जटिलता समाप्त पार्न,
– राज्यका निर्णयप्रति विश्वास जगाउन,
– कानूनको विवेक सम्मत व्याख्या गरी कानूनको कार्यान्वयन गर्न,
– कानूनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न । आदि

महत्व
– सरकारी काम कारवाहीको वैद्यता प्रमाणित गर्न,
– कानूमा रहेको अस्पष्टता जटिलता, द्दिविदा र कानूनको अपुर्णता एवं कार्यविधिको अभावको अवस्थामा वैद्य निर्णय गर्न,
– प्रशासकीय एवं न्यायिक काम कारवाहीमा कार्यविधिगत स्पष्टता ल्याउन,
– कानूनको सहि प्रयोग गराई न्याय संम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्‌याउन,
– जनताको हक हित र स्वतन्त्रता संग सम्वन्धीत विषयमा निर्णय गर्नु पर्दा स्पष्ट हुँन,
– निर्णय प्रक्रियलाई सरलीकरण गर्न र कार्यान्वयन योग्य निर्णय गर्न,
– नीति कार्यक्रम र निर्णयलाई कानून सम्मत वनाउन

कानूनी राय सम्वन्धी संबैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था:

संवैधानिक
– महान्यायाधिवक्ता संघीय कार्यपालिका, संधिय ब्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगहरु तथा सरकारी निकायको कानूनी सल्लाहकार हुने,
– महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सरकार तथा सरकारी निकायवाट गरिने काम कारवाहीमा संविधान र कानूनको कार्यान्वयनका क्रममा कानूनी प्रश्नमा द्दिविधा उत्पन्न भएमा कानूनी राय परामर्श प्रदान गर्ने कर्तव्य तोकी राज्यको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको,
– महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने (धारा. १५८ (१))
– नेपाल सरकारको तर्फवाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्ने (धारा. १५८ (३))
– संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण वमोजिम त्यस्तो वैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्वन्धमा राय व्यक्त गर्ने (धारा. १५८ (४))
– मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने (धारा. १६० (५))

कानूनी
(१) मुलुकी फौजदारी कायविधि संहिता, २०७४
– अनुसन्धान अधिकारीले कुनै विषयमा सरकारी वकिलको राय सल्लाह माग गर्न सक्ने र त्यसरी राय सल्लाह माग भएकोमा सम्वन्धीत सरकारी वकिलले राय सल्लाह दिनु पर्ने (दफा. २६ (१) (२))
– नेपाल सकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने भएमा महान्यायाधिवक्तासंग परमर्श गरी मापदण्ड सहितको निर्देशिका वमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्ने (दफा. ११६ (४))
– कानूनी राय सम्वन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निर्देशिका वनाई लागु गर्न सक्ने (दफा. १९७ (१) (ख))
(२) सरकारी वकिल सम्वन्धी नियमावली, २०५५
(३) नेपाल सकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
(४) नेपाल सकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४
(५) सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
(६) सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
(७) निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
(८) प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५
(९) राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५

कानूनी राय कुनरकुन निकायहरुले कुनरकुन निकायहरुलाई प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ?

कस्ता निकायलाई सरकारी वकिलवाट राय प्रदान गरिदैन ?
– ब्यक्तिगत फर्म, कम्पनी, गुठी ईत्यादी,
– गैर सरकारी संस्था,
– स्थानिय तह जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाँउपालिका
– छुट्टै ऐन अनुसार स्थापित प्राविधिक संस्थाहरु (विस्व विध्यालय , संस्थान, प्रधिकरण)
– गठन आदेश वमोजिम गठन भएका गठन भएका विकास समिति,
– विभिन्न उपभोक्ता समिति,
– सरकरी सामुदायिक विद्यालय,
– सरकार र समुदायको साझेदारीमा गठन भएका कानूनी निकाय ।

कानूनी राय माग गर्दा के के प्रकृया पुरा गर्नु पर्दछ ?
(सरकारी वकिल सम्वन्धी नियमावली २०५५ को नियम ३४)
– जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई भएको हुनु पर्दछ ।
– राय माग गरिएको विषयमा स्पष्ट कानूनी प्रश्न उल्लेख भएको हुनु पर्दछ ।
– जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयसंग सम्वन्धीत कागजात संलग्न रहेको हुनु पर्छ ।
– जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनु पर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने भएमा सो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्र राय माग गरिएको हुनु पर्छ ।
– जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्वन्धमा भिवागीय राय वा सम्वन्धीत कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनु पर्छ ।
– सरकारी वकिलसंग राय माग गरिएको विषय र सरकारी वकिलले राय दिएको विषय गोप्य हुने (सरकारी वकिल सम्वन्धी नियमावली २०५५ को नियम ३४ (क))

कस्तो अवस्थामा सरकारी वकिले कानूनी राय दिन ईन्कार गर्दछन्, कानूनी राय दिन ईन्कार गर्न सक्ने अवस्था के के हुन् रु
– राय माग भएको निकायलाई सरकारी वकिल समक्ष राय माग गर्ने क्षेत्राधिकार नभएमा,
– राय माग भएको विषयमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न समावेश भएमा,
– राय माग गर्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएमा,
– राय माग गरिएका विषयको सम्पुर्ण विवरण र कागज उपलब्ध नभएमा,
– सोही विषयमा सोही निकायलाई पहिले राय प्रदान गरि सकिएको भएमा,
– राय माग गरिएको विषयमा विभागीय राय वा कार्यालयको दृष्कोण उल्लेख नभएमा,
– कानूनी राय माग गर्दा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया र रित नपुर्‌याई प्राप्त भएमा,
– काल्पनिक कुरामा राय माग भएकोमा,
– अदालतमा विचाराधिन विषयमा वा अदालतवाट फैसला भएको विषयमा,

कानूनी राय माग गर्ने निकायको के दायित्व हुन्छ ?
– कानूनी प्रश्न निरोपण गर्न वा कानूनी वाधा उत्पन्न भएमा कानूनी प्रश्नमा राय माग गर्ने,
– कानूनी राय माग गर्दा तोकिएको ढाँचामा माग गर्ने,
– सरकारी वकिल नियमावली, २०५५ को नियम ४३ को रित पुर्याई माग गर्ने,
– कानूनी प्रश्नमा सिमित रहेर राय माग गर्ने,
– काननी राय माग गरिएको र प्रदान गरिएको विषयमा गोपनियता कायम राख्ने ।

कानूनी रायको लागि फायल प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले के के हेर्नु पर्दछ ?
– अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीवाट राय माग भएको छ छैन,
– कानूनी राय माग गर्ने कार्यालय वा निकाय आफुले राय प्रदान गर्नु पर्ने निकाय हो होईन,
– राय माग गरिएको विषय कानूनी हो होईन,
– राय माग गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने प्रक्रिया पुरा भएको छ छैन,
– राय माग गरेको पत्रसाथ आवश्यक कागजात तथा फायल संलग्न गरिएको छ छैन,
– राय माग गरिएको विषयसंग सम्वन्धीत प्रश्नमा यस अधि सरकारी वकिल कार्यालयले अन्य कुनै निकाय वा सोही निकायलाई राय प्रदान गरेको छ छैन ।

सरकारी वकिलले कानूनी राय प्रदान गर्दा के के कुराहरु विचार गर्नु पर्छ ?
– कानूनी प्रश्नमा मात्र राय दिने,
– प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त, अन्य देशको कानूनी अवस्था, अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, न्यायका मान्य सिद्धान्त, सार्वजनिक हित जस्ता कुरा विचार गर्नु पर्ने,
– ढाँचा वमोजिम माग भए नभएको, ढाँचामा माग भएको भए तोकिएको ढाँचामा राय प्रादान गर्नु पर्ने,
– कानूनी आधार र कारणमा मात्र राय दिनु पर्ने,
– राय माग भएको र प्रदान गरिएको विषय गोप्य रहनु पर्ने,
– राय प्रादन गर्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसकेमा सो को कारण खोली माथिल्लो निकायमा राय परामर्श गरी प्रष्ट भई राय प्रदान गर्ने ।

कानुनी रायको क्षेत्रमा देखिएका समश्याहरु,
– कानूनी प्रश्न समावेश नभएको विषयमा राय माग गर्ने गरेको,
– नीतिगत, प्रशासनिक, तथ्यगत विषयमा राय माग गर्ने गरेको,
– आवश्यक विवरण का साथै आवश्यक कागजात संलग्न नगरी राय माग गर्ने गरेको,
– क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिर गई राय माग गर्ने गरेको,
– राय माग गर्दा विभागिय राय वा सम्वन्धित निकायको दृष्टिकोण उल्लेख नगरी पठाउने गरेको,
– गोपनियता कायम हुँन नसकेको,
– राय माग गर्ने र राय प्रदान गर्ने निकाय वीच समन्वयको अभाव,
– कानूनको राय माग गर्दा समवर्ति निकायसंग राय माग गरी आफु अनुकुलको राय कार्यान्वयन गर्ने प्रवृति रहेको र मौलाएको ।

निष्कर्ष
संविधानले स्पष्ट रुपमा सीमा रेखा कोरेकोमा वाहेक कानूनी राय प्रदान गर्ने कार्य महान्यायाधिवक्ताको अधिकारक्षेत्र (Exclusive Authority) भित्र रहेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले फौजदारी न्याय प्रशासनका सम्वन्धमा प्रदान गरिने रायलाई समेत कानूनी रायको परिधि भित्र समाहित गरी कानूनी राय प्रदान गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधान र कानूनवाट प्रद्दत्त जिम्मेवारीलाई कुसलतापुर्वक सम्पादन गरी कानूनको शासनको माध्यामवाट सुशासन कायम गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ वढी मजवुत वनाउन व्यवसायिक ज्ञान, सीप र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी नतिजमुखी परिणाम हासिल गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको देखिन आउछ ।