Hello NEw

काठमाडौँ, पुस ३ गते । नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई भारतको नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्साको विरोध गर्दै नेपालले सच्याउनका लागि भन्दै कूटनीतिक पत्र भारत सरकारलाई पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गएको त्यो कूटनीतिक पत्रको जवाफ भने भारत सरकारले अझै नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले कुनै औपचारिक अनौपचारिक कुनै खालको जवाफ आएको छैन तर भारतको प्रतिक्रिया आएलगत्तै समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठक बस्ने तयारी रहेको पनि जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सीमा निरीक्षण टोली गठन भएको छ । टोलीमा सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने काम भइरहेको छ । निरीक्षण टोलीले पूर्णता नपाएकै कारण समस्या समाधानसँगै आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने कार्यमा सुस्तता छाएको छ ।

सरोकारवाला निकायलाई प्रतिनिधिको नाम पठाउन परराष्ट्रले ताकेता गरे पनि सबै निकायबाट नामसमेत पठाइएको छैन । भूमि तथा सीमा व्यवस्थापनको काममा सक्रिय नापी विभाग पनि त्यो टोलीमा छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले भारत र चीन दुई देशको सीमाको यकिन गर्न एवं भारतसँग तत्काल वार्ताको प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सरकारले दिएको त्यो निर्देशनमा अनुकूलता मिल्ना साथ चीनसँगको सीमाका विषय पनि अघि बढाउन भनिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा समस्यामध्ये ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी रहिआएको छ । सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्यासँगै अझै पनि धेरै स्थानका सीमा स्तम्भ जोखिममै रहेका प्रमाण र खबर आउन भने छाडेको छैन । कतै दशगजामै भारतीय प्रहरीको पोष्ट छन् भने कतै जथाभावी निर्माण कार्य र मानव बस्ती छन् । कतिपय सीमास्तम्भ पहिले रहेका स्थानमा समेत नभएको दाबी स्थानीयवासीले गर्ने गरेका छन् ।