Logo

Hello NEw

वन फँडानी नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश !



काठमाडौं, ७ पुस । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन फँडानी नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएपछि विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिएको छ । सर्वोच्चले यो विवादमा एक महिनाभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै पेसीसमेत तय गरेको छ । विमानस्थल निर्माण रोक्न यसअघि एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासबाट निरन्तरता दिने आदेश भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा ठूलो परिमाणमा जंगल नष्ट गर्न थालिएका कारण भविष्यमा गम्भीर रूपमा वातावरणीय असन्तुलनको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता दर्शाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाशमणि शर्मा, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, सामाजिक अभियन्ता रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका हुन् ।

विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर जमिनमा ७ हजार हेक्टर घना जंगल मात्रै पर्दछ । विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानी र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग दुई वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार करिब २५ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ ।

यस घना जंगलमा सखुवालगायत अधिकांश रूख २ सयदेखि ६ सय वर्षभन्दा पुराना छन् । विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ । अध्ययनअनुसार २ सयको संख्यामा रहेका एसियाली जंगली हात्तीमध्ये ५०–६० वटा यसै बाटो भएर धनुषासम्मको २ सय किमि क्षेत्रको जंगलमा आवतजावत गर्छन् । जुन नेपालमा मात्रै पाइने रैथाने प्रजातिका हुन् । यी हात्ती आवतजावत गर्ने र बस्ने क्षेत्रफलमध्येको ५० प्रतिशत हिस्सा निजगढबाट धनुषासम्मको जंगलको भागमा पर्छ ।

यो जंगलमा २३ प्रजातिका स्तनधारी, ४९० प्रजातिका पक्षी, १५ प्रकारका उभयचर तथा घस्रने प्रजाति, आठ प्रजातिका माछा, ३१ प्रजातिका पुतली र २२ वटा संकटापन्न बिरुवा पाइन्छन् । यसैगरी ३३६ प्रकारका वनस्पति पर्सा निकुञ्ज तथा वरिपरिको वनमा पाइन्छ । हात्ती, बाघ र गैंडालगायत सात प्रजातिका संरक्षित स्तनधारी, एक प्रजातिका संरक्षित पक्षी र दुई प्रजातिका संरक्षित सरिसृप ९यादव र रूपाखेती ०समेत पाइने भएका कारण पर्यटनमा पनि ठूलो भूमिका छ ।

अध्ययनअनुसार यो जंगलबाट ९ लाख ९५ हजार १६२ टन अक्सिजन प्रतिदिन उत्पादन हुन्छ । जसका कारण ५ करोड ६५ लाख ४३ हजार ३ सय ११ जनालाई दैनिक उपलब्ध हुन सक्छ । यस्तै यो जंगलमा प्रतिहेक्टर १ सय ७७ टन कार्बन छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सट्टाभर्ना वृक्षरोपण गर्नुपर्ने अनुमान छ । तर, कानुनतः सट्टाभर्ना वृक्षरोपण हालको जंगलसँगै जोडिएको र समान प्रकृतिको जग्गामा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बारा जिल्ला वरिपरि त्यस्तो क्षेत्र पाउन कठिन छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ८० वर्ग कलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने विमानस्थलका लागि २०७४ सालमा ईआईए स्वीकृत गरेको थियो । विदेशी लगानीकर्तासँग विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव आह्वानको तयारीमा लगानी बोर्ड छ । प्राधिकरणले स्थानीयलाई ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्