Logo

Hello NEw

संसदीय शासन पद्धति र यसका विशेषताहरुसंग हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना



राजेन्द्र समीर पौडेल, शाखा अधिकृत (नेपाल सरकार)

प्रश्न : नेपालको हालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ । संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरुसँग हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना गर्नुहोस् ।

उत्तर : राज्यशक्तिलाई जनताको हित र कल्याणमा लगाउने विधि शासन हो । यसलाई राज्यसञ्चालनको विधि, प्रक्रिया र ढाँचाको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई चुन्ने, तिनै चुनिएका प्रतिनिधिहरुले नै सरकार बनाउने र त्यो सरकारले जन अपेक्षा, चाहना र आवश्यकता अनुसार शासन गर्ने पद्धतिलाई संसदीय शासन पद्धति भन्ने गरिन्छ । सो संसद प्रधान शासन प्रणाली हो । शासन प्रक्रियामा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जनताप्रतिनै उत्तरदायी हुने हुँदा यस्तो शासन प्रणाली लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा पनि राज्यशक्तिको यथोचित् प्रयोगका लागि सरकारका तीन अंगहरुको निर्माण गरिएको र ती अंगहरु एक अर्काबाट पृथक हुने व्यवस्था त गरिएको हुन्छ तथापी कार्यपालिका र न्यायपालिका उपर व्यवस्थापीकाको निगरानी रहेको देखिँदा यस प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको Degree भन्दा नियन्त्रण र सन्तुलनको Degree बढी रहेको पाईन्छ ।

यसमाः
– संसदले कुनै पनि कानून संसोधन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भने अदालती सिद्दान्तहरु स्वीकार गर्दै कानून पनि बनाउँछ।
– सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख फरक फरक व्यक्ति हुन्छ।
– राष्ट्र प्रमुख नाममात्रको हुन्छ भने संसदबाट बहुमतप्राप्त सदस्य सरकार प्रमुख हुन्छ, कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले गर्दछ।
– जनमतबाट निर्वाचित सदस्य मन्त्री हुन पाउँछ। संसदप्रति सरकार सञ्चालनको प्रत्यक्ष उत्तरदायीत्व रहन्छ।
– प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ।
– कुनै पनि बखत संसदमा सरकार उपर विश्वासको मतको परिक्षण हुन सक्छ।
– प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, राजदुत, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु उपर संसदीय सुनुवाई हुन्छ।
– सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
– प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्रतिपक्ष दलका संसदीय दलका नेतालाई त “पर्खाईका प्रधानमन्त्री” समेत भन्ने गरिन्छ।

नेपालको शासन प्रणालीः
नेपालको संविधानको धारा ७४ मा “नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भनी संसदीय शासन प्रणालीलाई संवैधानिक अनुमोदन समेत गरेको छ। माथि उल्लेखित र संसदीय शासन प्रणालीका अन्य अधिकतम् गुणहरु नेपालको शासन प्रणालीसँग धेरै हदसम्म मेल खाएकै देखिन्छ।

यति हुँदा हुँदै पनि;
– प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन, राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न मात्रै सक्ने,
– बढीमा ६ महिनाको लागि सांसद बाहेकको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने,
– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्ष भित्र र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको १ बर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने,
जस्ता मौलिक विशेषताहरुले गर्दा नेपालको शासन प्रणाली खास संसदीय प्रणालीभन्दा सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्न रुचाउँछन् ।

कुनै पनि शासन प्रणाली आफैमा दोषपूर्ण हुँदैन, यो त यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्दछ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा मुलतः राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक एक्वैवद्धता, शासकको जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतामा नै खोट रहेको देखिन्छ। कानून द्वारा शासन नभई कानूनको शासनका मूलभुत सिद्धान्तलाइ अंगिकार गरि शासन सञ्चालन गर्न सकेमा “समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली” को अभिष्ट चाँडै पुरा हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्