Hello NEw

मन्त्री ज्यु जहाँ हुनुभएपनि हजुरलाई मेरो नमस्कार ! म जस्तो सामान्य विद्यार्थी साथै युवाको सानो गुनासो यहाँसमक्ष पुग्छ कि पुग्दैन त्यो थाहा भएन तर पुगोस् र पुग्छ भन्नेमा आश गर्दछु ! सर्वप्रथम त मन्त्री ज्युलाइ मन्त्री हुनुभएकोमा हृदयदेखिबाट नै म हाल काठमाडौंमा स्नातक कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट बधाई दिन चाहन्छु । मन्त्री ज्यु, सांसद हुनु र मन्त्री हुनुमा धेरै फरक छ त्यो हजुरलाई पनि थाहा भइसकेछ होला ।

सांसद र मन्त्री दुबै देशप्रती र जनताप्रती बफादार हुनुको साथै जवाफदेहि हुनुपर्छ । हजुर सांसदको भुमिकामा हुँदा पनि धेरै तर्कसंगत र यथार्थपरक विषय निडर रुपले उठाउदै आउनुभएको थियो त्यसैले म हजुरलाइ एक निडर र साहासिक नेता भन्न पनि हिचकिचाउदैन । २०७६ साल मङ्सिर ४ गते भन्दा अघि हजुर प्रतिनिधिसभाको सांसदको रुपमा र भनौ सदस्यको रुपमा हुनुन्थियो भने ४ गतेको निर्णय र सिफारिस पछि हजुर देशको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार तथा संबेदनसिल मन्त्रालयको मन्त्री हुनुभएको छ । हजुरबाट आम युवाबर्ग तथा कर्मचारीहरुले धेरै आश गरेको छन साथै बिस्वास गरेका छन भन्ने कुरा हजुर मन्त्री भएको मान्छेलाइ पनि राम्रोसँग अबगत नै होला ।

मान्य मन्त्री ज्यु कर्मचारी र सांसदहरुको गुनासो र राय,सल्लाह जति महत्त्वपूर्ण हुन्छन त्यति महत्त्वपूर्ण जनता पनि हुन्छन।हजुर सांसदबाट अझ भनौ संसदको बैठकबाट आम जनताले जस्तै सरकारले यो गरेन त्यो गरेन, यो भएन त्यो भएन त पक्कै भन्नुभएको थियो अब त हजुरको काधमा आफैले केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएर आएको छ ।

सांसदबाट जिम्मेवार तथा जवाफदेखि मन्त्रालयको मन्त्री पद समाल्दा जति खुसि मुद्रामा हुनुन्थियो त्यो खुसी आम जनताको अनुहारमा र बोलिमा पनि देख्न र सुन्न पाइयोस् त्यो हजुरको कामले आगामी दिनमा देखाउने छ र देखाउनुहुनेछ भन्ने आश गरेको छु । हजुर सांसदबाट मन्त्री हुँदा र मन्त्रालय समाल्दा हजुरलाइ आफ्नो जिम्मेवारी बढयो है भन्ने पक्कै आभास भएको छ केही तनावबाट पनि गुज्रिरहनु पनि भएको होला हजुरको स्वास्थ लाभको पनि म कामना गर्दछु ।

मन्त्री ज्यु१संसदको पाचौं हिउँदे अधिबेशन पुस ८ गतेबाट सुरु भएको छ।असोज २ गते संसदको चौथो हिउँदे अधिबेशन सकिएको थियो सकिएपछी र सुचारु भएको अबधिमा मिनि पार्लियामेन्ट भनिने संसदको विभिन्न समितीहरु भने सुचारु नै थिए । संसद सुचारु नभएको अबस्थामा र केही रास्ट्रिय विषयमा देशमा घटित घटनाको छिनोफानो गर्ने बहस गर्ने माध्यम पनि मिनि संसद भनिने संविधान अनुसार बनेका विभिन्न समितिहरुबाट हुने गर्दछ ।

तत्कालीन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पाण्डितले जटिल मानिएको हजारौं कर्मचारीको समायोजन गर्न सफल भएका थिए।गत जेष्ठमा आम युवाबर्गको आकर्षण भएको लोकसेवाको स्थानिय तहको बिज्ञापन हुने नहुनेमा अन्योलता थियो तर उहाँले बिज्ञापन हुन्छ र भएरै छोडछ भने र युवाबर्गले निर्धक्कका साथ आबेदन दिए र मन्त्री अडिग भएर युवाहरुको मुहारमा खुसी ल्याएका थिए।हो,त्यस्तै खुसी हजुरबाट पनि तमाम युवा तथा कर्मचारीहरुले खोजिरहेका छन नाकी कुनै सिमित व्यक्ति र समुदायले मात्र ।

लालबाबु पाण्डित कडा खालको हुनुन्थियो आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने र गरेर देखाएरै छाडछु भन्ने किसिमको तर उहाँको कर्मचारी समायोजनको कामले केही कर्मचारी हालसम्म पनि निराश भएको भने पक्कै हो अब सबैको मन बुजाउन पनि सकिन्न र सबैको माग सम्बोधन गर्नपनि सकिदैन तर रास्ट्रसेवक कर्मचारी भएको हुँदा उनिहरुको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिदैन त्यो पक्कै हो । हाल निराश भएका कर्मचारीको मन केही गरेर कसरी बुझाउन सकिन्छ त्यस्मा पनि मन्त्री ज्यु लाग्नुभएकै होला भन्ने आश गरेको छु ।

मन्त्री ज्यु१संसद सुचारु भइसकेको हुँदा मिनि पार्लियामेन्टमा केही बिध्यक बिचाराधिन छ।त्यसमध्य हाल कर्मचारी, विद्यार्थी र आम जनताको ध्यान तानेको संघिय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिध्यक रहेको छ । यो बिध्यकले किन ध्यान तान्यो भन्दा सबै बिध्यक पछि गएर कानुनको रुप लिने हुँदा बिध्यकका राम्रो नराम्रो पक्ष हेरेर र सुनेर बिध्यकतर्फ विद्यार्थी, कर्मचारी र सर्वसाधारणको ध्यान मोडनु राम्रो पक्ष हो । यो चर्चामा रहेको पनि छ । चर्चामा किन छ भन्दा हाल लोकसेवा दिने र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या लाखौ छ भन्ने कुरा गत जेठमा स्थानिय तहको लागि झन्डै ९ हजार ५ सय भन्दा बढी दरबन्दी पदपुर्ती गर्ने आबेदन खुलाउदा झन्डै ५ लाखले आबेदन दिएका थिए।त्यसैले हाल लोकसेवामा आकर्षण बढी छ भने यस्को विषय र यससम्बन्धी बनेको बिध्यक त्यसैपनी धेरैजसोको चासोको सरोकारको र संबेदनसिल विषय हुन जान्छ ।

यस बिध्यकमा संसदको राज्यव्यबस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफल भइरहेको छ ।छलफलमा बिध्यकको विभिन्न दफा, उपदफा, अनुसूची र प्रतिबेदन माथी छलफल हुने गर्छ दफाबार छलफलपछि मात्र संसदमा लएर पारित गराउन खोजिन्छ । जस्को लागि बहुमतको समर्थन हुनुपर्दछ ।

महिनौंदेखि छलफलमा रहेको बिध्यकको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा समितिमा बिबादमा छ । उक्त व्यवस्थाको आरक्षण कोटा बिभाजनमा विवाद देखिएको छ । बिपन्न खस आर्यलाइ पनि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आरक्षणमा समेटने कि नसमेटने भन्नेमा पनि समितिमा विवादमा रहेको छ । तर यहीँ पौष १४ गते सोमबार निजामती वृत्त तरङ्गित हुनेगरी संसदको राज्य व्यबस्था तथा सुशासन समितिबाट सांसदहरुले हास्यास्पद प्रस्ताव गर्नुभएछ ।

प्रस्ताव के भन्दा सम्बन्धित बिचाराधिन रहेको निजामती बिध्यकमा छलफलको क्रममा सांसदहरुले निजामती सेवामा जातीय आधारमा दिने आरक्षण अजै अपुग भएको भनी बढाउने प्रस्ताव गरेका छन । खुल्लामा ३० प्रतिशत मात्र राखेर ७० प्रतिशत आरक्षित गर्नुपर्ने सम्मको प्रस्ताव माननिय ज्युहरुले त्यसमा सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा लगायतले राख्नु भएछ जुन कुनै पनि कोणबाट हेर्दा उचित र तर्कसंगत देखिदैन ।

भनिन्छ नि अत्ति गर्नु अत्याचार नगर्नु योग्यता र प्रतिभा भन्दा जातलाई माथी उठाएर जसरी जातलाई प्रसय दिइदै छ यो एक्दमै खेदजनक छ भने प्रतिस्पर्धामा बिस्वास गर्ने आम युवाबर्गलाई निरुत्साहित गर्नुको साथै लोकसेवामा भबिस्य देखेका लाखौ विद्यार्थीलाई एकपटक फेरि झसङ्ग पार्दिएको छ । यो प्रस्ताव आउँदै गर्दा केही सिमित समुदाय हर्षित भएपनी प्रतिस्पर्धामा बिस्वास गर्ने युवाहरुलाइ चरम निराश पार्दिएको छ ।

हाल निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट र बाकी ५५ प्रतिशतमा खुल्लाबाट प्रतिस्पर्धा र पदपूर्ति गरिदै आएको छ । तर हाल आएको प्रस्तावमा कुनै मान्यज्युहरुले ८० प्रतिशत आरक्षणबाट र बाकी २० प्रतिशत खुल्लाबाट गर्ने भन्ने धारणाहरुपनि सुनिएको थियो भन्ने समाचार पनि छ ।अहिलेको व्युरोक्रेसिमा न्युनतम योग्यता मात्र हेरेर जातलाई प्रसय दिदा अरु देशको तुलनामा हामी कहाँ पुग्छौ भन्ने कुरा माननियज्युहरुलाइ अलिक अबगत भएन जस्तो छ । गर्नेले अरु देशबाट पनि पुरस्कार पाएका छन चाहे त्यो मदेशी होस या बाहुन ।

कर्मचारीमा हाल कुलमान घिसिङले तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँ पनि आफ्नै मिहिनेतले बिधुत प्राधिकरणको महानिर्देशक हुनुहुन्छ नाकी कुनै जात विशेषले र यो कुरा तपाईं हामिले बुज्नुपर्ने हुन्छ । यस्य नास्ती स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोती किूभनेजस्तै नेपालको नीति निर्माता र निर्णयकर्तामा हुनुपर्ने प्रज्ञा छैनन भने कसैको कुनै कृतिले त्यस्तालाइ काम गर्दैनन् । यो पनि नेपालको एक समस्या हो । हो, न्यूनतम योग्यता लोकसेवाले तोकेको होला त्यसोभए लोकसेवा पास गरेका जतिलाइ व्युरोक्रेसिमा छिराइदिम न त टन्टै साफ होइन ?

यस ध्यानाकर्षणमा म बाह्रमण समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु । यस प्रकारको छलफलले त हामी आरक्षण नपाउने र भोलि गएर सरकारि जागिरे हुन्छु भनी सपना बुनेका हामी जस्ताले त सरकारी जागिरको सपनै नदेखी अब पाँच हजार तिरेर कानुन पढन छोडेर भाषा परिक्षा पढेर राहदानी बनाउनतिर लाग्नुपर्ने देखियो होइन र मन्त्री ज्युरुभोलिका दिनमा म सङै पढेका अन्य जातका साथीहरु मसङै अधिकृतको परिक्षा दिएर उतिर्ण गरेपनी उनिहरु जातले गर्दा छिटो बढुवा भएर उपसचिव भइसक्दा मैले बढुवाको लागि समयनै पर्खन पर्नेरुयो कत्तिको न्यायोचित होरुत्यसकारण यस प्रस्तावको विपक्षमा मेरो सदैव बिरोध रहनेछ ।

धन्न बिदेशिले बाहुन, क्षेत्री भनेर रोक्या छैन नत्र ठुलो संख्यामा हामी युवाहरु बेरोजगार भइ बिस्वमै सबैभन्दा धेरै गरिब देश भनेर कहलिन्थियो होला । माननीय ज्युहरु हुन्छ भने ७०/८० होइन १०० प्रतिशत नै आरक्षित गराइदिनु अनि हामिलाइ बिदेश लखेटनु हुन त तपाईंहरुलाइ हामिले रेमिटेन्स पठाएर भत्ता पचाउन जो पाउनु पाएको छ । देशमा रोजगारी छैन, उधोगधन्धा खोल्नु छैन उस्तै परे कर्मचारीलाई भत्ता दिन बिदेशी ऋण माग्नुपर्ने अबस्था आउन लाइसक्यो ।

समानुपातिक आरक्षण र खुल्ला प्रतिशतमा सांसदहरुको तर्क र खस आर्यको लागि आबस्यक गृहकार्य गर्ने भन्दै मन्त्री ज्युले समय माग्नुभएछ ठिक गर्नुभयो१यो हचुवाको भरमा पारित गर्ने बिध्यक होइन।नेपालजस्तो आर्थिक रुपले गरिबी र पिछडिएको जनसंख्या धेरै भएको र महँगि बढि भएको देशमा जातभन्दा बर्ग हेर्नुपर्ने देख्छु ।

संविधानको भाग ३ को धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा स्पष्ट भनेको छ कि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृस्टिकोणले पछि परेका महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको बर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक र आर्थिक रुपमा बिपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागीताको हक हुने छ । त्यसोभए संविधान अनुसार बिपन्न खस आर्यलाइ आरक्षण दिन किन कन्जुस्याइँरु काठमाडौंमा बसेको धनी मदेशी अथवा दलित समुदायले आरक्षण पाउने तर कर्णालीमा भारी बोकेको बाहुनले बाहुन भएकै हुँदा आरक्षण नपाउनेरुयो कस्तो हेपहा प्रवृत्ति हो मान्य ज्युहरुरु त्यसैले बिन्ती छ अति गर्नुस तर अत्याचार नगर्नु !

मैले जातिय आरक्षणको बिरोध गरेको छैन।विभिन्न समुदायले सुरुदेखिनै उत्पीडन भोग्दै आएको छन।म कानुनको विद्यार्थी भएको हुँदा यो स्विकार्छु । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछी जनताका गुनासोको सुनुवाइ भएको छन भइराखेकै पनि हो र हुनुपनी पर्छ । सबैलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन विभिन्न समयमा विभिन्न क्रान्ति र आन्दोलन भएका छन २०४६ सालको परिवर्तन र ०६२/०६३ को परिवर्तनको साथै मदेश आन्दोलन र थारु आन्दोलन आधिबासी जनजाति आन्दोलन भएको थिए र समयको मागसंगै हुनुपनी पर्छ । उत्पीडनमा परेकोलाइ राज्यको मुलधारमा ल्याउन विशेष व्यबस्था गर्नैपर्छ यस्मा म सकारात्मक छु ।

तर यदि समानुपातिक समाबेशि नै बनाउन खोजिएको हो भने नेपालको संविधान अनुसार बिपन्न खस आर्यमा आरक्षित प्रतिशत नबढाइ त्यो अपुरो हुन्छ । बिध्यकमा अब गम्भीर छलफल र परामर्श हुनु जरुरी छ । समाबेशीको नाममा खुल्लाको प्रतिशत नै धेरै हदसम्म घटाउने कुचेस्टा नहोस् । मान्य मन्त्री ज्युले पनि आफ्नो समुदायको मात्र भोट पाएर सांसद बन्नुभएको होइन । त्यसैगरी यस्तो प्रस्ताव राख्ने मान्य ज्युहरु पनि आफ्नै समुदायको मात्र मतले सांसद त बन्नुभएको होइन । हो आफ्नो समुदायको माग उठाउनपर्छ समस्या उठाउनुपर्छ तर विषय उठाउँदा र प्रस्ताव गर्दापनि आफैले बनाएको संविधानतर्फ अाँखा लाउनुपर्छ ।

यस बिध्यक समयमै पारित नहुँदा प्रदेशमा लोकसेवा आयोगले पनि गति लिन सकेको छैन त्यसैले बिध्यकमा थप छलफल गरि गम्भीर नभइ सन्तुलित बनाउन सकिएन भने गुठि बिध्यक जस्तो हालत हुन समय लाग्दैन र बिध्यक फिर्ता गर्नुपर्ने अबस्था आउनुको साथै मन्त्रीको राजिनामा माग्नुपर्ने अबस्था नआउला भन्न सकिदैन।त्यसैले मन्त्री ज्यु आफ्नो कार्यकाल बिबादित नबनाउनु होला हजुरले राम्रो निर्णय लिए हाम्रो पनि सदैव साथ हुन्छ ।

(लेखक रितेश पन्थी हाल स्नातक कानुन संकाय बिएएलएलबि प्रथम बर्षमा अध्ययनरत छन् ।)