Hello NEw

काठमाडौं, १८ पुस । उद्यमशीलता बढाउन भन्दै सरकारले अघि सारेका सहुलियतपूर्ण कर्जामा आम मानिसको पहुँच भने पुग्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले गएको कात्तिक मसान्तसम्म २० हजार ८ सय ७९ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा लिएको जनाएको छ । गत असार मसान्तमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १४ लाख ४० हजार कर्जा खाता रहेको वित्तीय पहँुचसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी सरकारी लक्ष्यमा सहयोगी हुने अनुमान गरिएको यस्तो कर्जा योजनाप्रति बैंक निराश देखिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नदेखि बढ्दो आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने भनेर सरकारले यस्तो कर्जा योजना अघि सारेको हो । ‘मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न थप प्रोत्साहित गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकले ५ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशमा गरेको आम्दानी नेपालमा बस्ने परिवारले खर्च गर्ने र त्यस्तो पैसा पुनः विदेशिने परिपाटी कायम छ । त्यही कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन गतवर्ष लगातार ऋणात्मक भयो । त्यसको असर पछिल्ला वर्ष बैंकमा निक्षेपको वृद्धिदर खुम्चिएर लगानीयोग्य पैसा अभाव भएको छ । तर, पनि बैंक कमजोर आर्थिक धरातल भएका सर्वसाधारणलाई ऋण दिन तयार छैनन् भन्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले डेढ वर्षअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ जारी गरेर बैंकलाई विभिन्न किसिमका कर्जा दिन भनेको छ । तर यस्तो कर्जा नदिने बैंकलाई कारबाहीको व्यवस्था नगरिएकाले पनि बैंक त्यसतर्फ आकर्षित नभएका हुन् ।

गएको कात्तिक मसान्तसम्म बैंकले ४१ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जा ३० खर्ब ५० अर्बको १.३५ प्रतिशत हो। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ। यी सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पनि प्राथमिकता सूचीमै राखेको छ । तर पनि बैंकले अपेक्षित कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकर भने कर्जा उठ्ने विश्वासिलो आधार नभएकाले यस्ता योजनामा बैंकले लगानी बढाउन नसकेको बताउँछन् ।