Hello NEw

विराटनगर, १८ पुस । विराटनगर महानगरपालिकाले कब्जा गरेर संचरना निर्माण गरिएका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको विरोधमा सुकुम्बासी बिहीबारदेखि आन्दोलित बनेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएर बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई जग्गा खाली गर्न महानगरले सूचना जारी गरेर ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

सूचनामार्फत महानगरले सुनसरी-मोरङ सिचाइ आयोजनाको नहर र अन्य स्थानको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाएर बसिरहेकालाई जग्गा खाली गर्न भनेको हो । अटेर गरेमा महानगरले आफै खाली गराउने तयारी पनि गरेको थियो ।

पुस २७ गते विराटनगर-१ भट्टा चोकमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका ८ वटा घर भत्काउने तयारी गरेको सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्बासीले विराटनगरमा महानगरविरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई घरबारविहीन बनाउन खोजेको दाबी गर्दै सुकुम्बासीले महानगरपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना समेत दिन थालेका हुन् । उनीहरुले विकल्प नदिएसम्म बसोबास गरेको स्थान नछोड्ने अडानसहितको ज्ञापन पत्र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीलाई बुझाए ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन विराटनगर महानगर कमिटीले महानगरले निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने, भूमिहिन सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्नुपर्ने, हटाउनु अघि नै सुकुम्बासीलाई पुर्नवासको व्यवस्था गरिनु पर्ने आफूहरुको मुख्य माग अगाडि राखेका छन् ।