Hello NEw

बुटवल, २० पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच नम्बर प्रदेशको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान घोटलामा छानबिन सुरु गरेको छ। कर्मचारीकै मिलेमतोमा गैर किसानलाई अनुदान दिइएको भन्दै संसदीय समितिले कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आफैं अनुगमन गरेपछि मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने या नपर्ने भन्दै अहिलेसम्म कुनै कदम भने चालेको छैन। कृषि पेसा नै नगर्नेलाई अनुदान दिन सिफारिस गर्ने कर्मचारीमाथि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान थालेको छ । पहिलो चरणमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कपिलवस्तुको पशु ज्ञान केन्द्रका तीन जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तर अख्तियारले यस विषयमा जानकारी दिन नमिल्ने बताएको छ।

स्रोतका अनुसार ‘गैर किसानलाई अनुदान’ शीर्षकको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित भएपछि अख्तियार बुटवल कार्यालयले मन्त्रालयबाट कागजात लिएको थियो। सोको अध्ययन भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। संसदीय समितिले अनुगमन प्रतिवेदनमा कर्मचारीको नामै किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन, पत्रपत्रिकामा आएका समाचार र लिखित उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

पशु ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका पशु चिकित्सकहरु डा. रुपनारायण श्रेष्ठ, डा. पवन गुप्ता र मत्य विकास अधिकृत सुरेन्द्रप्रसाद भुजेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पुस ११ गते अख्तियारको केन्द्रीय टोलीले नै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख श्रवणकुमार चौधरीले पुष्टि गरे । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नव प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषि समूहले बाख्रापालनका लागि भन्दै अनुदान लिएको थियो ।

बाख्रा नै नपालेको सो समूहले ‘बाख्रा पालन राम्रो गरेको’ भन्ने अनुगमन प्रतिवेदनमा तीन जना कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी अनुदान दिन सिफारिस गरेका छन् । समूहले ६ लाख अनुदान पाएको छ । गलत प्रतिवेदन बनाइ अनुदान दिलाउँदा लाभ लिएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेको हो। संसदीय समितिले पनि कर्मचारीले काम नै नभएको फर्मले राम्रो काम गरेको प्रतिवेदन दिइ अनुदान दिलाएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

ज्ञान केन्द्रका प्रमुख चौधरीका अनुसार सो कृषि समूहले ६० वटा बाख्रा पालन गरेको विवरण पेस थियो । अहिले सो फर्ममा बाख्रा छैनन् । मन्त्रालयले गतवर्ष पशु, कृषि उत्पादन र प्रविधि शीर्षकको अनुदानमा करिब पौन २ अर्ब वितरण गरेको थियो । संसदीय समितिले ७० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको जनाएको छ। तर मन्त्रालयले भने समितिको प्रतिवेदन नै सतही भएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयले चारवटा समिति बनाएर १२ जिल्लाको अनुगमन गरेको छ। त्यसको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताइएको छ । अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीहरूले करिब १५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको बताएका छन् । तर उनीहरूले समितिले भनेजस्तो कर्मचारीले लाभ लिएर अनुदान दिएको नभएको दाबी गरेका छन् ।