Hello NEw

काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए कुनै पनि बेला प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ ।’

यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युटयुब, फेसबुक, टिवटर, भाइबर, वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । तर कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन। ती कम्पनीले नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन ।

प्रस्तावित यो विधेयक संशोधनबिना संसद्बाट पारित भए मुलुकभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाटो खुल्नेछ । विधेयकको दफा ९२ ले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै हटाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । अपराध संहितामा कसैले कसैको मानहानि गरेको पाइएमा दुई वर्ष जेल सजाय व्यवस्था गरिएकोमा यस विधेयकमा पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।