Logo

Hello NEw

संसदीय समितिमा अड्कियो निजामती विधेयक



काठमाडौंल २३ पुस । संघीय निजामती विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको छ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको यो विधेयकमाथि गत सोमबार छलफल भएको थियो । विधेयतका केही प्रावधानमा सहमति नहुँदा विधेयक पारित हुन सकेन ।

छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अध्ययनका लागि भन्दै समितिसँग समय माग गरे । समितिले उनलाई शुक्रबारसम्मको समय दिएको थियो । विधेयक समितिमै अड्किँदा प्रदेशमा कानुन बन्न सकेको छैन। कानुन अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाएका छैनन् । लालबाबु पण्डित मन्त्री छँदा देखि नै समितिले यो विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएको थियो। विधेयकबारे मन्त्री त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर परामर्श पनि गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्री त्रिपाठीले शुक्रबार यो विषयमा परामर्श गरेका हुन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने सामुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रका मानिसलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रचलित कानुन अनुसार निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण छ भने ५५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। तर, यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी खुलामा ३० र आरक्षण ७० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग केही सांसदको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदीलगायतले आरक्षण कोटा ७० प्रतिशत राख्नुपर्ने माग राखेका छन् । भौगोलिक अवस्थालाई आधार मान्दै आरक्षण कोटा राख्नुपर्ने माग स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामालगायतको छ ।

निजामती सेवामा भने योग्यता र प्रतिभालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । जात जातिलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारी नियुक्त गरे प्रशासन कमजोर हुने भन्दै निजामती क्षेत्रका जानकारले आलोचना गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानले विभिन्न जातिय, धार्मिक, भौगोलिक, पिछडिएका सामुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । झपड रावललगायतका सांसदले पिछडिएका खसले पनि समान आरक्षण पाउनुपर्ने माग समितिसमक्ष राख्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्