Hello NEw

सामान्य अर्थमा सार्वजनिक भन्नाले धेरै मानिसहरुको चासो, स्वार्थ वा सम्वन्ध भएको बिषय हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसैगरी विवाद भन्नाले २ वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको स्वार्थ बाझिएको अवस्था हो भनी बुझ्न सकिन्छ । समग्रमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्नाले त्यस्ता विवादलाई जनाउदछ जहाँ कुनै खास व्यक्ती वा व्यक्तिहरुको हित वा सरोकारमा मात्र सिमित नरही आम नागरीक तथा समुदायको चासो, सम्वन्ध तथा स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ ।

यसको सर्वमान्य कानूनी परिभाषा नरहेपनि बृहत्तर हित र चासो सम्वन्धित भएर व्याख्या बिष्लेषण गर्ने गरेको पाईन्छ । जब, आधुनिक लोकतान्त्रित तथा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बिकास हुदै आयो तब राज्य संचालनमा परम्परागत रुपमा शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा मात्र आधुनिक न्यायलय स्थिर रहन सकेन । त्यसरी राज्यको शासन व्यवस्थामा आएका आमुल परिवर्तनका छलाङरु न्यापालिकामा समेत देख्न थालियो ।

फलस्वरुप आफ्नो हक पुग्ने पक्षले मात्र कानूनी उपचार प्राप्त गर्न पाउदछ भन्ने परम्परागत न्यायिक कार्यविधिलाई समेत उदार तवरबाट व्याख्या गरी सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेही तथा उत्तरदायी शासन, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको संरक्षण, सिमान्तकृत तथा लोपउन्मुख समुदायको हक हित संरक्षण, समावेशी शासनलाई बढवा दिने, वातावरण संरक्षण तथा मानव अधिकारको रक्षा लगायतका बिभिन्न बिश्व परिवेशमा चासो तथा सरोकारको बिषयमा न्यायलयले खुलेर न्यायिक सक्रियता देखाएको पाईन्छ ।

यसलाई व्गमनभ ष्लमगअभम व्गचष्कउचगमभलअभ रुपमा समेत लिने गरिन्छ । यस्ता बिषयहरुमा जुनसुकै नेपाली नागरिकले अदालतमा प्रवेश गरी कानूनी उपचारको लागि उपस्थित भई वकालत गर्ने अवसर न्यायलयले प्रदान गर्दै गएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद कहाँबाट कहिले विकास भयो भन्ने निश्चित रुपमा किटान गरी खुलाउन नसकेपनि धेरै जसोले यस सम्वन्धी अवधारणा अमेरीकि न्यायिक अभ्यासबाट विकास भएको हो भन्ने मान्यता रहेको पाईनछ । सन् १९५४ को ब्राउन बिरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेशन मुद्दामा अमेरीकी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आधार लिई कतिपयले सार्वजनिक सरोकारको विवादमा अमेरीकी अभ्यास रहेको बुझ्ने गरेका छन ।

अमेरीकी अभ्यास हर्दा मुलतस् त्यो वर्गिय सरोकारको मुद्दालाई त्यस वर्गभित्रको व्यक्तिले अदालतमा प्रवेश गराउने र अदालतले समेत हकदैयाको अवधारणामा सिमित नरही सार्वजनिक स्वार्थ हित र सरोकारप्रति उत्तरदायी बनाउन संविधान एवं कानूनको रचनात्मक व्याख्या गर्ने पद्दतीको विकास भएको देखिन्छ । अमेरीकी अभ्यासलाई हर्दा प्राय जसो अर्थतन्त्र एवं सरकारको निर्णयमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अदालतमा प्रवेश गराउने र अदालतले पनि सक्रिय र क्रियाशिल भई रचनात्मक व्याख्य गर्ने परिपाटी रहेको पाईन्छ ।

भारतमा यसको अभ्यास
भारतको सन्दर्भमा हर्ने हो भने सन् १९७० को दशकबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई न्यायिक प्रकृयामा प्रसय दिई क्रमिक रुपमा विकास भएको देखिन्छ । मुलभुत रुपमा गरीब तथा सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको हक अधिकार प्रचलन गराउनका निमित्त जो सुकै व्यक्तिले अदालतमा प्रवेश गर्न पाउन अभ्यास गर्न थालियो । भारतमा सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विवादलाई संस्थागत रुपमा विकास गर्ने देन भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पि.एन भगवती तथा कृष्ण आइएरलाई जान्छ। न्यायाधीश कृष्ण आइएरले मुम्बई कारागार बिरुद्ध अब्दल भाईको मुद्दामा यसको व्यापक रुपमा व्याख्या गरेका छन ।

त्यसैगरी Fertilizer Corporation Union vs Union of India को मुद्दामा सार्वजनिक सरोकारको विवाद सन्देश मार्फत उत्पन्न हुने (Epistolary Jurisdiction) भन्ने शव्द पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएका थिए । सार्वजनिक विवादको बिषयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका निमित्त भारतीय सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका नै जारी गरेको पाईन्छ ।

नेपालमा भएको अभ्यास
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा परम्परागत रुपमा हक पुग्नेले मात्र हक पुग्ने जती बिषयमा नालिस दिन पाउछ भन्ने व्यवस्था साविक मुलकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोवस्तको महलको ८२ नं मा रहेको थियो। त्यसपछि २०४३ सालमा सो ऐन महलको १० नं संशोधन गरी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतको अनुमतिले जो सुकैले पनि नालिस दिन पाउने व्यवस्था गरियो।त्यसैगरी संवैधानिक रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८२९२० ले यस सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दाएर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । सो व्यवस्थाको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७९२० र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३९२० ले समेत निरन्तरता दिएको छ ।

कसका विरुद्ध मुद्दा दिन सकिन्छ ?
– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका
– सार्वजनिक निकाय
– निजी क्षेत्र

यसका निश्चित मुल्य र मान्यताहरु
– न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था
– स्वतन्त्र, सक्षम तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको संवैधानिक तथा कानूनी आधार
– मौलिक, संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको सुनिश्चितता
– संवैधानिक प्रतिरक्षा तथा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताहरुको सुनिश्चितता,
– न्यायिक सक्रियताको हद आदि ।

यसको सैदान्तिक आधार:
– संवैधानिक तथा कानूनी सर्वोच्चता
– सिमित सरोकारको अवधारणा
– मानव अधिकार
– सामाजिक न्याय
– लोतान्त्रिक मुल्य र मान्यता
– न्यायिक सक्रियता
– न्यायिक उत्तरदायित्व
– उत्तरदायि तथा जवाफदेही शासन व्यवस्था आदि ।

यो बिषयमा कसले मुद्दा दिन पाउँछ:
– सम्वन्धित वर्ग तथा समुदायको तर्फबाट सो वर्ग तथा समुदायको कुनै व्यक्तिले
– अदालत आफैले
– निजी क्षेत्रले
– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका
– सार्वजनिक निकाय
– निजी क्षेत्र ।

यसको मुद्दाबाट प्राप्त गर्ने उपचार:
– अन्तरिम उपचार
– समिती तथा कार्यदल गठन गर्ने निर्देशन
– उपचारात्मक एवं सुपरिवेक्षण
– अधिकारको स्थापना
– पुर्नस्थापना
– क्षतिपूर्ती
– परिपुरण
– दण्डात्मक उपाय अवलम्वन
– नरोधात्मक उपचार
– संरचना तथा पद्धतीमा सुधार ।

यसका विषेशताहरु:
– पर्परागत हकदैयाको फराकिलो विस्तार
– परम्परागत न्यायिक प्रकृयामा लचकता
– न्यायमा पहुँच अभिवृद्धी तथा लोकतान्त्रिकरण
– प्रशासनिक तथा सरकारी संयन्त्रप्रति न्यायिक सुपरिवेक्षण
– विवाद समधानमा न्यायलय मध्यस्थ, प्रस्तावक तथा अनुसन्धानकर्ता
– नयाँ किसिमको न्यायिक उपचार ।

नेपालमा यसप्रतिको न्यायिक दृष्टिकोण;
नेपालमा जब राजनितिक रुपमा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको विकास हुदै गयो तव न्यायलयाले पनि ती स्थापित मुल्य र मान्याताहरुको संरक्षण तथा संम्वर्धन गर्ने थाल्यो फलस्वरुप परम्परागत कठोर क्षेत्राधिकारको अभ्यासलाई उदार तवरले व्याख्य गर्न थालियो । सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थापित गरेपश्चात यसको अभ्यासमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

मुलभुत रुपमा नेपालको न्यायलयले निम्नलिखित मुद्दामा बिभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ ।

• राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतस्
  यस मुद्दामा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनका लागि निम्न तत्वहरुको आवश्यक पर्दछ भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ।
  क) तात्विक सरोकार (Substantial Interest)
  ख) सार्थक सम्वन्ध (Meaningful Relation)
  ग) वास्तविक प्रतिनिधित्व (True Representation)

• मिरा ढुङ्गाना विरुद्ध तत्कालिन कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय समेत;
  यस मुद्दामा बैवाहिक करणिलाई फैजदारी कसूरको मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन,

• योगी नरहरीनाथ विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला समेत;
  धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भन्ने सिद्धान्त

• सुर्य ढुंङ्गेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल ईन्ड्रस्टिज समेत;
  स्वच्छ वातावरण जिवनको आधार यसको हस्तक्षप कसैले गर्न नहुने

• गोपाल सिवाकोटी विरुद्ध जलस्रोत मन्त्रालय समेत;
  सुचनाको हक सम्वन्धि निर्देशिका जारी गर्ने

• चन्द्रकान्त ज्ञावाली विरुद्ध प्र. म तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत;
  जेष्ठ नागरिकको हक संरक्षण सम्वन्धि कानून
  
• रेष्मा थापा विरुद्ध श्री ५ को सरकारस्
  अदालतले नयाँ कानून निर्माण गर्न मार्गदर्शन तय:
  
• आरती श्रेष्ठ विरुद्ध प्र. म तथा म.प.का समेत;
  कानून आधुनिकिकरण गर्न जोड दिएको, आदि ।

माथि लेखिएका मुद्दाहरु यस बिषयमा प्रतिनिधिमुलक प्रयासहरुमात्र हुन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पशुपतिका बाँदर संरक्षण देखि फेवाताल र गडिमाईको व्यवस्थापन लगाएतका अनगिन्ति प्रयासहरु गरेको देख्न सकिन्छ ।

यसले पुर्यायको सकरात्मक प्रभावहरु:
– नयाँ कानूनको निर्माण, पुरानो कानूनको संशोधन तथा खारेजी
– नीति रणनीति तथा कार्यक्रम तथा मापदण्ड निर्माण
– सुशासन विधिको शासन तथा उत्तरदायि शासन निर्माणमा जोड
– आर्थिक तथा समाजिक रुपान्तरणमा जोड
– समाजिक न्याय तथा सुरक्षाको प्रत्याभुती
– समन्याय, समानुपातिक र समावेशि लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धन
– सिमान्तकृत लोपउन्मुख तथा पिछडीएका बर्ग तथा समुदायको हितको संरक्षण
– अन्तराष्ट्रिय कानून कार्यान्वयनमा जोड
– असमानता र विभेदको अन्त्यमा जोड
– नागरिक चेतना अविबृद्धी
– वातावरण तथा मानव अधिकारको संरक्षण आदि ।

यो बिषय यसरी आलोचित बन्दै गएको छ।
– अदालतको कार्यबोझमा बृद्धि गरायो,
– सिमित व्यक्तिको निजि स्वार्थका रुपमा अभ्यास
– Private Interest Litigation को आरोप लाग्ने गरेको
– Propaganda को डर
– पर्दा पछाडीका स्वार्थ पुरा गर्ने समुहको हावी,
– अदालत बौद्विकता प्रदर्शन गर्ने थलो बन्दै
– परम्परागत मुद्दाको कार्वाहिमा ढिला
– अरुको क्षेत्राधिकारमा अदालतको हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोप
– अदालत विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो आदि ।

उपसंहार
सार्वजनिक सरोकारको विवादले लोकतान्त्रिक मुलुकको न्याय प्रणालिमा जरो गाडीसकेको यस परिप्रेक्ष्यमा यसले लोकतन्त्रका लाभ र लागतहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशी तवरले वितरण गर्न सहयोग पुर्याई एउटा उन्नत र समृद्ध समाज निर्माणमा जोड दिन सक्दछ।यद्यपी यस बिषयमा आएका नविनतम अभ्यासलाई समय सापेक्ष अवलम्वन गरी यसमाथी लाग्ने गरेका नकरात्मक आरोपहरुलाई यथोचित सम्वोधन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा विकास भएका Epistolary Jurisdiction and Creeping Jurisdiction लाई समेत मान्यता दिई यसलाई अझ फलदायी बनाउन सकिन्छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाय सामपक्षे संहिताबद्ध गर्न आवश्यक छ। यसको प्रभावकारीता अभिबृद्धी गर्न सर्वोच्च अदालतले मार्गदर्शन तय गरेको भएतापनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो रहेको पाईन्छ जसलाई प्राज्ञीक बहसको रुपमा विकास गर्न जरुरत देखिन्छ ।