Hello NEw

विविधता व्यवस्थापनको अन्तिम अस्त्र संघीयता हो । संघीयताको आधार वलीयो स्थानीय सरकार हो । वलीयो स्थानीय सरकार वीना संघीयताले काम गर्न सक्दैन । संघीयताले पनि विविधता व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुक विखन्डनको जोखिममा रहन्छ ।

मुलुकमा संघीय, लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछिका वर्षहरु राजनीतिक स्थिरताकालागि कामयावी रहेपनि शासनको प्रभावकारीताका हिसावले फितला रहे । शासनको केन्द्रमा नागरिकलाई राख्दै जनमुखी र जनअपेक्षीत शासन दिनमा सरकार चुक्ने छुट रहदैन । यद्यपि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचका टकराव, मनमुटाव र शक्ति संघर्षले शासन कमजोर हुने खतरा देखिएको छ ।

शासन कस्तो हुनु पर्दछ ?
“विरालो कालो होस या सेतो मुसा मारे पुग्दछ” भने जस्तो शासन नाममा जस्तो भएपनि काममा जनमुखी, जनउत्तरदायी र सहभागीतामुलक हुनु पर्दछ । नागरिकले नजिकको निकायवाट, न्यून शुल्कमा, गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्दछन । लोकतन्त्रका सर्वोच्च मालिक नागरिक हुन भन्ने तर व्यवहारमा जवर्जस्ती लादिएको सेवा लिन नागरिकलाई वाध्य पार्न पाइदैन । त्यसैले शासन सरल, सरस र सुलभ हुनु पर्दछ । शासन गरेर सेवा दिने होइन सेवा दिएर शासन गर्न सक्षम वनाउनु पर्दछ । तर मुलुकमा संघीयताको अभ्यासका क्रममा नागरिक नजिकको साटो झन टाढा सेवा लिन जान वाध्य छन ।

हिजोको वडा कार्यालय मर्जहुदा थप घन्टौ सास्ती खेप्नु पर्ने वाध्यतामा नागरिक छन । कर्मचारी र जनप्रतिििनधि बीचको द्वन्दले सेवामा असमन्जस्यता र समयमा वढोत्तरी भएको छ । चुनाव जितेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकतामा प्रतिनिधि र लोकसेवा पास गरेपछि आफूलाई ठालू संझने कर्मचारीको तालमेल नमिल्दा नागरिकले सास्ती खेप्न वाध्य छन । अहिलेको शासनको उद्देस्य त्यस्तो कदापी होइन ।

स्थानीय सरकारका मुद्दाहरु
एक संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी कुल ७६१ सरकार रहेको मुलुकमा शासनको लागत वढेको छ प्रभावकारीता भने घटेको अनुभूति भएको छ । प्रत्येक तहको सरकार आफ्नो अधिकारकालागि चिन्तित र क्रियाशिल छ । सेवा प्रवाहकालागि चासो कम हुदा नागरिक गुणस्तरीय सेवा पाउनवाट वन्चित भएको छ ।

शासनका जग नै स्थानीय सरकार हुन । यद्यपि साधन, स्रोत र जनशक्तीको अपर्याप्तताले ७५३ स्थानीय तहहरु नै प्रभावकारी ढंगले संचालन हुन सकेका छैनन । विगत २० वर्ष सरकार चलाएको धगंधगी कर्मचारीहरुमा रहनु, चुनाव जितेपछि जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका जनप्रतिनिधिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु र आवस्यक कानून समयमै वन्न नसक्दा शासनको प्रभावकारीता घटेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारले स्रोतको कमी भएको गुनासो संघ र प्रदेशसंग गरेको छ तर आन्तरिक स्रोत परिचालन र विस्तारमा ध्यान दिएको छैन । यसको अर्थ स्थानीय सरकारमा जन्मिदै मागी खाने संस्कारको विकास हुने जोखिम वढेको छ । कतिपय अनशन वसेर वनेका महा, उप र नगरपालिकाहरुको अवस्था अभैm डरलाग्दो अवस्थाको छ । पूर्वाधारविना खडा गरिएका यस्ता स्थानीय निकायहरु तासको घर जस्तो भत्कीने जोखिममा छन ।

यद्यपि भएको स्रोत पनि सवारी साधन र ग्याजेट खरिदमै सकिएको छ । जनतालाई सेवा दिन भन्दा जनप्रतिनिधि आफ्नै सुविधा वढाउन व्यस्त देखिन्छन । आफैले आगनमा फोहर गर्ने तर सरसफाई अरुले गरिदेओस भन्ने मानसिकता हटेको छैन ।

कानूनको अभाव
रिति, स्थिति, विधि र प्रविधि अनुसार शासन संचालन हुनुलाई कानूनी शासन भन्निछ । तीन तहको सरकारका तीनै तहका र तीन प्रकारका कानून चाहिन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यस अनुसारको कानून निर्माणमा विलम्व हुदा समस्या चुलिदै गएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारहरु कानून संघ या प्रदेशले वनाइदेओस भन्ने मानसिकतामा रहेका छन । एक त कानून निर्माणको विज्ञता छैन, वनाइएका कानून पनी आफ्नो अनुकुलका लागि उपयुक्त हुने प्रकृतिका वनाउन प्रयत्नशील देखिएका छन् भने अर्कोतिर त्यसप्रति रुची र इच्छाशक्तीको अभाव देखिएको छ ।

सामान्य कार्यविधिहरुसमेत नवन्दा नागरिकहरु समस्यामा छन । स्थानीय सरकारलाई संविधानले व्यापक अधिकार दिएको छ । यद्यपि अधिकार उपभोगकालागि कानून वनेको छैन । संघीय र प्रादेशीक सरकार संचालनकालागि स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार संघीयताकै मुख ताकेर वसेका छन ।

कतिपय स्थानीय निकायमा धेरै वटा पाटीका थोरै जनप्रतिनिधि छन । यस्तो अवस्थामा सहमती सहकार्य र समन्वयका माध्यामबाट ऐक्यवद्धता कायम गर्नुवाहेक अन्य विकल्प रहदैन तर निषेधको राजनीतिक पाठशालावाट आएका त्यस्ता प्रतिनिधि विवादमै व्यस्त र मस्त छन । जसले कानून निर्माण, जनमुखी शासन र संघीयताको अभ्याको क्रममा राम्रो नतिजा दिन नसक्दा पहिलो गासमै ढुंगा लागेको जस्तो भएको छ ।

अप्रर्याप्त जनशक्ती
अन्य सवै साधन स्रोतको मियो नै मानव साधन हो । मानिस विना कुनै पनि संगठन चलायमान हुनै सक्तैन । यस्तो हुदा हुदैपनि स्थानीय निकायहरु ज्यादै नगन्य जनशक्तीवाट संचालन हुन वाध्य छन । सेवाग्राहीलाई नै भोलुन्टीयर राखेर सेवा वितरण गर्ने अभ्यास नभएको हाम्रो देशमा स्थानीय तहहरु जनशक्ती विना तदर्थ र काम चलाउ अवस्थामा मात्र छन ।

संघीय लोकसेवा आयोगको गठन र पदपूर्ती हुन नसक्नु । केन्द्रीकृत र केन्द्रमा मात्रै वस्ने सोच भएका कर्मचारीहरु हावी हुनु । ट्रेड युनियनमा हजारौ कर्मचारी आवद्ध हुनु र ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन नसक्नु आदि कारणले सिंहदरवार छिर्दै गर्दाको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको सधै मेला लाग्दछ । स्थानीय तहमा भने कर्मचारी चामलमा वियो जस्तै यदाकदा भेटिन्छन ।

स्थानीय तहमा पठाइएको कर्मचारीले पनि आफूलाई हेपिएको, पेलीएको महशुस गर्दछ । यस्तो मानसिकताको कर्मचारीले काम गर्न भन्दा पनि अनेक वहाना वनाएर विदा वस्न, सरुवा मिलाउन वा हाजिर गरेर मात्र जागिर खान खोज्दछ । त्यसैले भाषणमा मात्र नभइ शासनमा नै कर्मचारी समायोजन प्रकृया टुंग्याउन सकेमा जनशक्तीको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्थ्यो ।

साधन स्रोतको कमी
सरकारको संख्या वढेसंगै यसको संचालन लागत र खर्च समेत वढ्दछ । त्यसैले एकात्मक सरकारमा भन्दा संघात्मक शासनमा खर्च वढि लाग्दछ । यसकालागि थप स्रोतको पहिचान, खोजी र प्राप्ती गर्नु पर्दछ । स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय सरकार गठनका आधारहरु उल्लेख गरेको छ । जसमा भुगोल, जनसंख्या का साथै साधन स्रोतको पनि किटान गरिएको छ । यद्यपि नेपालका अधिकांश स्थानीय निकायमा अन्य पूर्वाधार पुरा भएपनि आन्तरिक स्रोत भने अत्यन्तै न्यून छ ।

यसको पूर्ति गर्नु साटो स्थानीय सरकार संघ वा प्रदेशवाट पाएको स्रोत पनि गाडी, भवन, कम्प्युटर र सुविधामा खर्चिन उद्यत छ । वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरु आफ्नो पारिश्रमिक कम भएकोले स्थानीय तहले नै थप पारिश्रमिक दिनु पर्ने भन्दै आन्दोलित छन । वडाअध्यक्षहरु आफ्नै मान्छेलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाइ विकास गर्नुको साटो विकासकालागि प्राप्त स्रोत वाडेर खान लालायीत छन ।

ठेकेदार कामचोर छ र कर्मचारीलाई सेटीगंमा काम गराउन खोज्दछ । यस्तो अवस्था भएकोले उपलव्ध न्यून स्रोतको पनि दोहन भएको छ । थप स्रोतको खोजी र दीगो शासनमा कमैको रुची देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय निकायको साधारण खर्च कटौति, लक्षीत वर्ग कार्यक्रमको सिमा निर्धारण र विकास वजेटमा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।

अवको वाटो
“तै रानी मै रानी को भर्छ कुवाको पानी” भनेर अड्को थापेर वस्नुको साटो प्रत्येकले आ आफ्नो काम इमान्दारीताका साथ गर्नै पर्दछ । संघले भाषण मात्र गर्ने, प्रदेशले अधिकार पुगेन भन्ने र स्थानीय सरकारले भएको स्रोतको अनावस्यक खर्च गर्ने हो भने मुलुकमा संघीयता जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसका लागि प्रशासन र राजनीति दुवै जिम्मेवार हुनै पर्दछ । संघीयताको मर्म, धर्म र शर्म अनुसार यसलाई जनमुखी, नतिजामुखी र लागत प्रभावी वनाउनु सवैको कर्तव्य हो । जनप्रतिनिधि नंया भएका र लामो समय पछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भएकाले प्रशासन थप जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।

जनप्रतिनिधिले जोर जवर्जस्ती गरे भन्नुको साटो उनीहरुलाई वुझाउने, सिकाउने र सहजीकरण गर्ने दायीत्व प्रशासनको हो । तर फाइदा खोज्ने जोखिम नमोल्ने विगतको नेपालको प्रशासनवाट यस्तो अपेक्षा गर्नु दिवा स्वप्न मात्र हुन्छ । त्यसकालगि सरुवा, वढुवाका वैज्ञानिक मापदन्ड निर्धारण गर्ने, प्रशासन सुधार गरी ५० वर्ष माथिका अधिकाशं कर्मचारीलाई विज्ञ, परामर्श र नीतिगत काममा मात्र सिमति गर्ने र समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गराउनु पर्दछ । यसो भयो भने वल्ल अशल शासन, कुशल प्रशासन र सुशासन कायम हुन्छ ।