Logo

Hello NEw

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, यसको चरित्र एवं बिशेषता र संविधानमा यी सिद्धान्तहरुको व्यवस्था



राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरुको भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यीनिहरुको चरित्र एवं बिशेषताका बारेमा उल्लेख गर्दै संविधानमा नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई राख्नुको औचित्यका बारेमा प्रकाश पार्दै हाम्रो संविधानमा यी सिद्धान्तहरुको व्यवस्था कसरी गरिएको छ रु स्पष्ट पार्नुहोस । (१०)

रामप्रसाद बस्याल, जिल्ला न्यायाधीश (बाँके)

परिचयः
राज्यको दायित्व र सिमा निर्धारण गर्ने नागरिकहरुलाई बढी भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले संविधानमा राखिएका मार्गदर्शनहरुलाई नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति भन्ने गरिन्छ । नीति निर्देशक सिद्धान्त राज्यको साधन र श्रोतको उपलब्धताका आधारमा राज्यले जनताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राज्यले जनतासँग गरेको संवैधानिक प्रतिज्ञा हो । जनताको मौलिक हकको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधार खडा गर्दछ नीति निर्देशक सिद्धान्तको विकास भएको हो ।

यीनिहरु राज्यको राजनैतिक घोषणापत्रको रुपमा रहेका हुन्छन । यीनिहरुलाई अदालतबाट लागु गर्न नसकिए पनि भविष्यमा राज्य सञ्चालन गर्दा मार्गदर्शकका रुपमा रहने भएकोले यस्ता सिद्धान्त र नीतिहरूलाई संविधानको मर्म र विवेक (Conscience of the constitution) को रुपमा लिने गरिन्छ ।

चरित्र एवं विशेषताः
– जनतासँग राज्यले गरेको संवैधानिक प्रतिज्ञा,
– व्यक्तिप्रति नभई सिंगो समाज प्रति लक्षित,
– लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग सम्बन्धित,
– आर्थिक प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड,
– न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर रहने,
– वितरणात्मक न्यायसँग सम्बन्धित,
– राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शन,
– राज्यका कुनैं अंगप्रति बन्धनकारी नहुने,
– अदालतबाट लागु हुन नसक्ने,
– सार्वजनिक नीति तर्जुमाका आधारको रुपमा रहने ।

संविधानमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरुको आवस्यकता किन ?
– संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार जनताका सबै पक्षका अधिकारको संरक्षण गर्न,
– अधिकारबाट बञ्चित भएकालाई अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उचित वातावरण बनाउन,
– शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन,
– राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न,
– प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरूमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न तथा
– भविष्यमा सञ्चालन हुने राज्यका कृयाकलापहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न,
– राज्यका काम कारवाहीलाई राजनीतिक प्रकृया मार्फत जनताबाट अनुगमन गराउन ।

वर्तमान संविधानमा नीति निर्देशक सिद्धान्त
– राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रुपमा रहने गरी उल्लेख गरिएको छ,

– उक्त सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवस्यकता अनुसार श्रोत साधनको परिचालन गर्ने उद्घोष,

– अदालतबाट लागु गराउन नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

– धारा ५० मा देहाय बमोजिमका ४ वटा सिद्धान्तहरुको व्यवस्था
राज्यको राजनीतिक सिद्धान्तः धारा ५० को उपधारा १
राज्यको सामाजिक सिद्धान्तः धारा ५० को उपधारा २
राज्यको आर्थिक सिद्धान्तः धारा ५० को उपधारा ३
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी सिद्धान्तः धारा ५० को उपधारा ४

– उल्लेखित सिद्धान्तहरुको आधारमा धारा ५१ मा विभिन्न १३ वटा नीतिहरु छुट्टा छुट्टै शिर्षकमा राखिएको छ

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख ।

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहने घोषणा ।

– अदालतबाट लागु हुन नसक्ने भनिएपनि संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा अदालतले नीति निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनको लागि आदेश जारी गर्ने गरेको ।

अन्त्यमा,
नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु नागरिकका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरुको सुनिश्चितताका लागि राज्यलाई दायित्व बोध गराउने र नागरिकहरुलाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले संविधानमा राखिएको हो । यीनिहरु भविष्यको राज्य सञ्चालनका आधारका रुपमा रहेका हुन्छन ।

राज्यले जनताका आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको रक्षाका लागि बजेट, योजना, नीति, कार्यक्रम र कानून बनाउँदा यसलाई आधारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट लागु हुन नसक्ने भएपनि जनताले राजनीतिक रुपमा राज्यलाई अनुगमन गर्ने आधारका रुपमा यीनिहरुलाई लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्