Hello NEw

काठमाडौं, २८ पुस । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को कार्यप्रगति राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ।

प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

निजी, सहकारी तथा स्वदेशीरविदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने भएकाले विभागलाई आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सुझाव दिएको हो ।

निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिमाण सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत् विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।