Hello NEw

काठमाडौं, २९ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार प्रस्तुत गरेको २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार हुने सूचीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको देखाएको छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

यस्तै शिक्षा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार आठ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण चार दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तीन दशमलव ९८, गृह प्रशासन तीन दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था तीन दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ दुई दशमलव ६२, अर्थ दुई दशमलव ३३, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र आठ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन सात दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् ।

आव २०७५/७६ मा आयोगमा कूल २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । त्यसमा सात हजार ८८ उजुरी आव २०७४/७५ बाट सरेर आएका थिए । फछ्र्यौट गरिएका १५ हजार ५२७ उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको छ । त्यस्तै ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८८१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने आठ हजार नौ उजुरीमाथि अन्य कारवाही भएका छन् ।

आव २०७५/७६ मा ६५३ उजुरीमाथि कारवाही भएका छन् । आयोगको २९ वर्षे इतिहासमा सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका छन् । त्यसमा घुस लिएका १४७, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी ३९, गैरकानूनी लाभ ३३, राजश्व हिनामिना १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन १२ र अन्य विषयमा २२ मुद्दा रहेका छन् ।