Logo

Hello NEw

प्रशासन सुधारका लागि सुधार आयोग मार्फत गरिएका प्रयास र संघीय शासन प्रणाली सक्षम, प्रभावकारी बनाउन गरिने सुधार



प्रशासन सुधार भनेको के हो ? नेपालले प्रशासन सुधारका लागि प्रशासन सुधार आयोग मार्फत गरिएका प्रयासहरुको तालिकीकरण गर्दै संघीय शासन प्रणालीमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख सुधारहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर :
प्रशासन सुधारको परिचय
कुनै पनि प्रशासनको वर्तमान अवस्था, संरचना, कार्यढाँचा, सिद्धान्त, कार्यविधि, सम्वन्ध, कानुन, क्षमता विकास एवं विस्तार लगायतका क्षेत्रमा गरिने सकरात्मक एवं निरन्तर परिवर्तन, फेरबदल, नवप्रवर्तन, उथलपुथल, बदलाव, सिर्जनशीलता वा नवीकरणको समग्र कार्यलाई प्रशासन सुधार भनिन्छ ।

साविक प्रशासनको कमजोर क्षमता, प्रस्तुति, समस्या एवं उल्झनहरु, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, वाह्य जगतमा आएको परिवर्तन, जनताको माग एवं आवश्यकतामा हुने परिवर्तन, कार्यक्षेत्र परिवर्तन, सरोकारवालाहरुको सुझाव, सुचना प्रणाली तथा प्राविधिक क्षेत्रमा भएको नवीन विकास, विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण, राज्य सत्ता परिवर्तन लगायतका कारणहरुले प्रशासन सुधार आवश्यक हुन्छ ।

प्रशासन सुधार सामान्य परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र नभएर प्रशासनिक विकासको कार्य पनि हो जसबाट प्रशासनको क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि हुने र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढाउने कार्य गरिन्छ । यसले व्यक्तिको विचार, प्रवृत्ति, मूल्य, सीप, व्यवहार, संस्कार, आचरण, समूहको व्यवहार, कार्य, संचार, नेतृत्व, कार्य सम्वन्ध, भूमिका तथा संगठनको संरचना, कार्यविधि, निर्णय प्रक्रिया, स्वरुप लगायतका विषयहरुमा आवश्यक परिमार्जन गर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा प्रशासन सुधार आयोगमार्फत गरिएका प्रयासहरु:
नेपालमा सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न ५ वटा प्रशासन सुधार आयोगहरुको गठन भएको र ती आयोगहरुले दिएका सुझावहरुका आधारमा विभिन्न नवीन प्रयोग एवं अभ्यासहरु गरिएको पाइन्छ । ती ५ वटै आयोगहरुको संक्षिप्त परिचय, तिनका सिफारिस र कार्यान्वयनमा आएका विषयहरु तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनका लागि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारहरु;
संघीय संविधानसंगै संघीय शासन प्रणालीको अवलम्वन गरिएको वर्तमान नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देहायअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यगत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ;

नीतिगत र कानूनी सुधार

  • संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्ने,
  • कर्मचारी समायोजनका गुनासो र अन्योललाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाई गर्ने,
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय कानुन र प्रदेश कानुन एवं स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने ।

संरचनागत सुधार

  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका केन्द्र तथा सेवा प्रदान गर्ने निकाय जनमुखी र जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थापना, विस्तार गर्ने,
  • विद्यमान सेवा केन्द्रमा मितव्ययिता, उपलव्ध श्रोत र क्षमताको उच्चतम उपयोग, समन्वय, सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने,
  • कामका चापको आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न वैज्ञानिक र दिगो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने,
  • संघीय तहका विभाग, आयोग, कार्यालयको संख्या घटाई प्रदेश र स्थानीय तहमा ती कार्यालय संचालनमा ल्याउने,
  • तालिम प्रदायक निकायहरुको पुनसंरचना गरी संघीयता अनुकूल बनाउने,
  • प्रशासन सुधारको सम्वन्धमा आयोग÷समितिबाट प्रस्तुत सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन र समसामयिक सुधार गर्ने विषयमा अनुगमन र सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय विशेष स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार

  • कर्मचारीको भर्ना, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी मेधावीहरुलाई आकर्षण गर्ने
  • सचिवहरुको विद्यमान सामुहिकरण वा क्लष्टरिङ्क व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी विशेषज्ञ एवं दक्ष नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने,
  • कर्मचारीको व्यक्तिगत एवम् सामाजिक सुरक्षालाई समेत विचार गरी नेपाल सरकारले कर्मचारी संचयकोषसँग मिली सामुहिक आवासको व्यवस्थाकोे नीति अवलम्बन गर्ने,
  • निजामती अस्पताललाई प्रादेशिक रुपमा समेत विस्तार गरी सुविधा प्रदान गर्ने,
  • दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कार्य प्रभावकारिता र नतिजासँग जोडेर व्यवस्थित गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,
  • कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्गन सूचकाङ्गलाई कामसँग तादात्म्यता मिलाई वस्तुपरक र नतिजामूलक बनाउने,
  • सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमलाई सेवा प्रवाहको विशिष्टतासँग जोड्ने गरी तालिमको पाठयक्रम तयार पार्ने, तालिमलाई बढी उपयोगी, नतिजामूलक र आकर्षक बनाउने,
  • नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा विदेशमा पढ्न गएका सबै कर्मचारीहरुलाई संझौता बमोजिम अवधि काम गर्न अनिवार्य गर्ने, सेवा नगरेमा दोब्बर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
  • एक व्यक्तिलाई एक पटक एकतहमा मात्र आरक्षणको अवसर दिन प्रणालीको विकास गर्ने,
  • तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी सोका आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
  • निजामती कर्मचारीको ट्र्ेड युनियन अधिकारलाई स्पष्टसँग परिभाषित गरी सीमा वाहिरका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने ।

सेवा प्रवाहमा सुधार

  • सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक परीक्षण र सहभागितामा आधारित अनुगमन व्यवस्थालाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्ने,
  • सेवाको प्रकृति हेरी सार्वजनिक निकाय चौबिसै घण्टा खुल्ला राख्ने, एकीकृत एकद्धार सेवा प्रणालीबाट सेवा सुचारु गर्ने,
  • विद्युतीय सुशासनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय शासनका औजारहरुको विस्तार र विकेन्द्रिकरण गर्ने, केन्द्रीय निकाय लगायत सबै स्थानीय निकायलाई प्रविधि र सुविधा उपलब्ध गराई जनशक्तिलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउने,
  • संविधान प्रदत सूचनाको हकको सही उपयोग हुने गरी सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने गराउने, सूचनाको हकलाइ प्रभावकारी बना
  • स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रचलित कानुन, संवैधानिक र कानुनी सीमा, योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, अनुगमन मूल्याङ्गन, उपभोक्ता समितिबाट संचालन गर्ने आयोजना आदिको विषयमा तालिम दिई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
  • निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने,
  • व्यवस्थापन परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको मूल्यांकनमा ती परीक्षणको निचोडलाई प्रमुख आधारमा लिने,
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा अहिले कायम रहेको हरेक श्रेणी भित्र दुई तह रहने गरी तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र कुनै पनि निकायको प्रमुखको मातहतमा समान स्तरका अन्य कर्मचारी रहने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न समान श्रेणीको एकभन्दा बढी कर्मचारी राख्नु पर्ने कार्यालयमा सोही श्रेणीको माथिल्लो तहको कर्मचारी मात्र कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्ने ।

निश्कर्षमा,
प्रशासन सुधारका लागि गठन गरिएका विभिन्न आयोगहरुले दिएका सुझावहरु कति पय तत्कालै र कतिपय धेरै समयपछि भएपनि कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । कतिपय अव्यवहारिक र उत्त तयारी गर्नुपर्ने र समय फेरिदा असान्दर्भिक हुन पुगेका विषयहरु मात्र कार्यान्वयन नभएका हुन् । अहिले नेपालमा सबैले राज्य र सरकार प्रति उच्च आशा र भरोशा राखेको तथा विकासको भोक तिब्र लागेको हुनाले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाटल गर्नका लागि नीति, संगठन, कार्यक्रम, व्यवहार र आचरणमा तालमेल मिलाउने र सकरात्मक पहलकदमी सबै पक्षले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या १७ बाट ११ मा झार्ने, उच्च पदस्थ अधिकृत भारतबाट ल्याउनुपर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासन कानुनको तर्जुमा, क्याविनेट सेक्रेटरी पदको खारेजी, लोकसेवा आयोगबाट तलब भत्ता पुनरावलोकन, कर्मचारीको तह १५ बाट ४ मा झार्नुपर्ने, लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने, जिल्ला प्रशासनको व्यवस्था, प्रहरी संगठन सुदृढीकरण गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्ने, कर्मचारीलाई तालिम दिने, भ्रष्टाचार जाँचबुझ गर्न उपाय खोज्नुपर्ने, बडा हाकिमलाई म्याजिस्टेट सरह बनाउनुपर्ने, प्रमुख सचिवको व्यवस्था ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्