Hello NEw

प्रश्न : सार्वजनिक सुनुवाई बारे चर्चा गदै सेवाको प्रभावकारीता वढाउनमा यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ? (१०)

“आन्तरिक सुशासन प्रर्वधनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई”
सार्वजनिक पद र अधिकार धारण गरेका कर्तव्यपालक र सेवाग्राही बीच सार्वजनिक रुपमा हुने प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया सार्वजनिक सुनुवाई हो । सार्वजनिक सुनुवाई जनताको अदालत हो जसले सुशासनको मान्यतालाई अंगिकार गरेको हुन्छ । यसमा प्रश्नोत्तर विधिबाट अधिकारवाला र सेवाग्राहीबीच सेवा प्रवाहका समस्या तथा जनसन्तुष्टिको स्थितिबारे समिक्षा गरी मूल्याङ्कन, सुझाव र पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ । नियमित र खुला अन्तरक्रियाका माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी प्रदान गरी विश्वासको वातावरण कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐनले पनि सेवाप्रति सेवाग्राहीको सुझाव तथा सुनुवाईलाई जोड दिएका छन । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्दछन । यसवाट सेवाग्राहीका गुनासा सेवाप्रदायकले सुनी पुन नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन ।

सेवा प्रभावकारीतामा सार्वजनिक सुनुवाईको महत्व;
– सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शीता प्रर्वद्धन गर्न,
– सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वेच्छाचारितता नियन्त्रण गर्न,
– सेवा वितरणमा जन गुनासो आउन नदिन र सेवाग्राहीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न,
– सेवाप्रदायकबाट प्रदान गरिने सेवाबारे जनगुनासो सुन्न र त्यसको यथोचित समाधान गर्न,
– शासन प्रकृयामा सहभागीता अभिवृद्धि गर्न,
– विगतका गल्ती कमजोरीको समिक्षा गरी पुन दोहोरिन नदिन,
– सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न,
– सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता र नागरिक चासो बढाउन,
– बढ्दै गइरहेको भष्ट्रचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न,
– सेवा प्रदायक निकायलाई आफ्नो काम कारबाहीबारे सचेत र जवाफदेहि बनाउन,
– नियमित र खुला अन्र्तरक्रियाबाट नागरिकको सूचनाको हकको प्रवर्दन गर्न,
– गुनासो सुनुवाई तथा समस्याको समाधानबाट जनसन्तुष्टि कायम गर्न,
– सार्वजनिक निकायका गतिविधिमा न्यायपूर्ण सहभागिता कायम गरी सुशासनको स्थापनामा टेवा पुयाउन,
– सार्वजनिक निकायको कार्यहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न,
– सचेत सेवाग्राही र कर्तव्यनिष्ठ सेवाप्रदायकको विकास गर्न,
– आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गतिशिल बनाउदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन

यसरी, सार्वजनिक सुनवाई सेवा प्रदायक निकायको कामकारबाहीबारे जनगुनासोको माध्यमबाट मूल्यांकन गरी त्यसप्रति सरोकारवालाई जवाफदेही बनाउदै सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्य हो । औपचारिकतामा सिमित रहेको सार्वजनिक सुनुवाईलाई हरेक सेवा प्रदायक निकायबाट नियमित रुपमा संचालन गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा बल पुर्याउनु आजको आवश्यकत्ता हो ।