Hello NEw

काठमाडौँ, १ माघ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता नेपालीमाझ चर्चित सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैधानिक रूपमा विदेशिने रकमलाई अबदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने भएको छ ।

यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । “सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन९मार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।

यसअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । यद्यपि, यो तथ्याङ्क औपचारिक भने होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’को विषयमा भने राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गराउन सर्वप्रथम त्यस्तो काम गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनको दर टुङ्गो लागेपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले सम्बन्धित संस्थाको नाममा ‘इन्भ्वाइस’ जारी गर्नेछन् । सोही इन्भ्वाइसका आधारमा विज्ञापनको काम गर्ने संस्थाले बैङ्कमा रकम जम्मा गराउनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैङ्कले त्यसअघि भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको एजेन्ट तय गर्न सक्ने प्रावधान पनि खुला राखेको छ । यस्तो नयाँ व्यवस्थाको विषयमा सूचित गर्न छिटै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैङ्क रहेको छ ।

विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
संसद्को विकास समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि तोकिएको समयभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।