Hello NEw

काठमाडौं, २ माघ । कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समितिले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेको भन्दै यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो ।

समितिले विश्वविद्यलयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिरेको छ । समितिमा छलफलका क्रममा दुईतिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन । दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आथिृक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो ।

अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ। समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उच्च शिक्षा छाता ऐनमा नयाँ ढंगले छलफल गरेर जानुपर्ने भएकाले धेरे नेपाल ऐन संशोधन गरिएकोको छैन ।