Hello NEw

प्रश्न : नेपालको न्यायिक विकासक्रमबारे लेख्नुहोस् ।

उत्तर : अन्यायको अन्त्य गरी स्वच्छताको अनूभूति दिलाउनु न्याय हो । समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा पीडकलाई सजाय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको राहत प्रदान गर्ने एक माध्यम न्याय हो । नेपालको न्यायिक विकासको इतिहास हेर्दा नेपालको न्याय सम्पादन धर्ममा आधारित रहेको पाइन्छ । नेपालको न्यायिक विकासलाई निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ ।

• मानव जातिको उत्पत्तिदेखि नै न्यायको विकास भएको हो ।
• प्राचीन समयमा शासकहरुले दैवी शक्ति प्राप्त गर्ने विश्‍वास गरिन्थ्यो तसर्थ राजालाई नै न्याय र कानूनका स्रोत मानिन्थ्यो ।
• किराँतकालमा धार्मिक ग्रन्थ मुन्धुमलाई आधार मानी न्याय व्यवस्था संचालित थियो । यस समयमा मृत्युदण्ड, तातोपानीमा औला डुबाउने, चारपाट मुड्ने, ओडारमा बस्न लगाउने, जात च्युत गर्ने आदि जस्ता सजायको व्यवस्था थियो ।
• लिच्छवीकालमा अन्तरासन र परमासन नामक अदालती स्वरुप विद्यमान थिए । राजा नै कानून र न्यायका ज्ञाता मानिन्थे । पञ्चखत (चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, जारी, राजद्रोही) आदिलाई अपराध मानिन्थ्यो र अपराधीलाई धार्मिक कानूनमा आधारित रही दण्डीत गरिने व्यवस्था थियो ।
• मल्लकालमा देवानी मुद्दा हेर्ने कोटिलिङ र फौजदारी मुद्दा हेर्ने इटाचपली गरी दुई प्रकारका अदालत प्रचलनमा थिए। बालहत्या, स्त्री हत्या, गोत्र हत्या, गुरु हत्या र पितृ हत्यालाई जघन्य अपराधको रुपमा लिइन्थ्यो । चारपाट मुड्ने, दामल गर्ने, वाकदण्ड, धिकदण्ड, शारिरिक दण्ड, आर्धिक दण्ड, जातच्युत आदिजस्ता सजाय प्रचलनमा थिए ।
• जयस्थिति मल्लले धार्मिक ग्रन्थमा आधारित रही मानव न्याय शास्त्र नामक ग्रन्थको रचना गरेका थिए ।
• शाहकालमा राजा रामशाहले २६ बुँदे नियम जारी गरेका थिए । ब्राह्मणलाई देशनिकाला र मुण्डन तथा अन्यलाई मृत्युदण्ड सम्मको सजायको व्यवस्था थियो । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशले कानून रुपम लिएका थिए । अमाली अदालत कचहरी धर्माधिकार आदि अदालत प्रचलनमा थिए ।
• राणाकालमा जंगबहादुरले भारदारी कौशल र धर्म कचहरी नामक अदालत स्थापना गरेका थिए। उनले 1910 सालमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । विर शम्शेरले गोश्वारा अदालतको स्थापना गरेका थिए । चन्द्र शम्शेरले अपिल अड्डा, धन्सार र टक्सार अड्डाको स्थापना गरेका थिए । १९८७ सालमा निक्सारी मामिला र 1997 सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो ।
• 2004 सालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून नामको संविधान निर्माण गरियो तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
• 2007 सालमा नेपाल अन्तरीम शासन विधान जारी गरियो । 2008 साल वैशाख 26 गते प्रधान न्यायलय ऐन जारी गरी प्रधान न्यायालयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरियो ।
• 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भई 2013 साल जेठ 8 गते सर्वोच्च अदालतको गठन गरियो ।
• 2015 सालको संविधानको धारा 57 र 58 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो ।
• 2017 साल पुस 1 गतेबाट राजा महेन्द्रले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा सिमीत गर्ने काम गरे ।
• 2019 सालको संविधानमा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीनै अंगको प्रमुख श्री ५ नै रहने व्यवस्था रह्यो ।
• नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 को धारा 84 ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान र कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट गरिने व्यवस्था गर्‍यो। नेपालमा सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला गरी ३ तहका अदालतको व्यवस्था गर्‍यो ।
• 2063 सालको अन्तरीम संविधानले न्यायपालिकाको संरचनामा कुनै परिवर्तन गरेन ।
• 2072 सालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ ।
• नेपालको संविधानको धारा 126 मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य कानून र मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
• नेपालका सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत र अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
• स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि 753 वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

निष्कर्षः
नेपालको न्यायप्रशासन वेलायतको कमन ल प्रणालीमा आधारित रहेको छ। परापूर्व कालदेखि धार्मिक ग्रन्थहरुको आधारमा राजाबाट हुने न्याय सम्पादन हाल संविधानमा नै न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुने गरेको छ ।

संविधानद्वारा स्थापित सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप विना न्याय सम्पादन गर्न सकेमा नागरिकमा वास्तविक न्यायको अनूभुति हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउन सकेमा मात्र संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिमको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भएको अनुभूति नागरिकले गर्नेछन् ।