Hello NEw

प्रश्न : नेपालमा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु के के छन्रु उल्लेख गर्नुहोस् ?

नेपालको संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जस अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ती गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति योग्य हुने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

निम्नानुसारका योग्यताहरु भएको नेपाली नागरिक महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ,

• कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको,
• कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा पन्ध्र बर्ष निरन्तर वकालत गरेको,
• कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको,
• न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको,

महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुने अवस्थाहरु;
नेपालको संविधान अनुसार निम्न अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
क) निजले प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लिखितराजीनामा दिएमा,
ख) निजलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्तगरिएमा,
ग) निजको मृत्यु भएमा।

नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानून अनुसार महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार;
१) संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने ।
२) नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ।
३) संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकायमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने ।
४) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने ।
५) नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय दिने।
६) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र अधिकारी समक्ष उपस्थित हुने ।
७) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने ।
८) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानवीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
९) महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्‍नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने ।
१०) संविधान र अन्य कानून बमोजिम आफूले वर्ष भरिमा सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने ।
११) नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने वा कुनै जटिल कानूनी प्रश्‍न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।
१२) संविधानको व्याख्या सम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानूनी प्रश्‍न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्‍न निहित रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।
१३) अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
१४) प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भइरहेको कानून संशोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागू गर्नुपर्ने देखिएमा कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
१५) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रकृया अपर्याप्त भएको वा अनुसन्धानमा कुनै खास तरिका वा विधि अपनाउनु पर्ने वा अनुसन्धान सम्बन्धमा अन्य निर्देशन दिन उपयुक्त देखेमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारीको विभागीय प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
१६) संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तरीयता ल्याउन त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने ।
१७) कारागारमा रहेका कैदीको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
१८) कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्वको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोजिम गर्न कुनै सरकारी वकीललाई खटाउन सक्ने ।
१९) कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सार्वजनिक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन निवेदन गर्न, पुनरावलोकनको निवेदन दिन कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न सक्ने ।
२०) कानून बमोजिम गठित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हित प्रतिकूल भएको छ भन्ने लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध उजुर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्ने ।

महान्यायाधिवक्ताको अन्य भूमिका तथा जिम्मेवारीहरु;
नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको भूमिका तथा जिम्मेवारीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्
१) न्याय सेवा आयोगको सदस्य
नेपालको संविधानको धारा १५४ (२) अनुसार गठित न्याय सेवा आयोगमा महान्याधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।
२) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४ (१) अनुसार गठित नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अध्यक्षमा महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्थारहेको छ ।
३) नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को अध्यक्ष
नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ (१) अनुसार गठित नेपाल नोटरी पव्लिक परिषद्को अध्यक्षयमा महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
४) केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको सदस्य
कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ६ (१) अनुसार गठित केन्द्रिय कानूनी सहायता समितिको सदस्य महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
५) न्याय सेवा आयोगको सदस्य
नेपालको संविधानको धारा १५४ (२) अनुसार गठित न्याय सेवा आयोगको सदस्यमामहान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ ।
६) समन्वय समितिको अध्यक्ष
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074को दफा 194 (1) अनुसार गठित समन्वय समति अध्यक्ष महान्याधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
७) प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको अध्यक्ष
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, 2074 को दफा ३८ (१) अनुसार कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुनर्स्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग समेत पुर्‍याउनको लागि गठित प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको अध्यक्षमहान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
८) सजाय सुझाब समितिको अध्यक्ष
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, 2074 को दफा ४६ अनुसार सजाय निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण कार्य समेतको लागि गठित सजाय सुझाव समितिको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
९) राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद्को सदस्य
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ६(२) अनुसार गठित राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद्को सदस्यको रुपमा महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले विभिन्न आयोग तथा समितिमा रही विभिन्न कामहरु गर्नेगरी नेपालका प्रचलित कानूनहरुमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ ।