Hello NEw

काठमाण्डौं, १३ माघ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कतारबाट रेमिट्यान्स भित्रिने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ प्रतिवेदनमा कतारपछि भारतबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सबैभन्दा धेरै कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल रेमिट्यान्सको ५० दशमलव ३ प्रतिशत खाडी देशहरुबाट भित्रिने गरेको छ । यस अवधिमा यूएईबाट ४० अर्ब ८७ करोड, मलेसियाबाट २९ अर्ब ६६ करोड, अमेरिकाबाट २५ अर्ब ४२ करोड, जापानबाट २२ अर्ब ८७ करोड, कुवेतबाट ११ अर्ब ५२ करोड, बहराइनबाट ८ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

त्यस्तै कोरियाबाट ६ अर्ब १५ करोड, बेलायतबाट ५ अर्ब ४ करोड, अस्ट्रेलियाबाट १ अर्ब ३४ करोड र अरु अन्यबाट १८ अर्ब ७ करोड रेमिट्यान्सत भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ । मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौतापछि आउँदा दिनमा मलेसिया जानेको सङ्ख्याका साथै त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

खाडी देशहरु र मलेसियाबाहेक अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाबाट पनि धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ ।

अहिले संस्थागतरुपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देशहरु खुला गरेको छ भने ८ देशहरु ९कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजराइल, जोर्डन, र मलेसिया० सँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७२ देशमा नेपालीहरु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५ दशमलव ३ प्रतिशत खाडी देशतर्फ गएका छन् । यस अवधिमा खाडी देशहरुबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स कुल रेमिट्यान्सको झण्डै ५० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिने हो भने रेमिट्यान्स रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।