Logo

सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्वन्धी जानकारी



सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्वन्धी जानकारी

लेखा/लेखाप्रणाली :
लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सम्झनुपर्छ भने लेखा प्रणली भन्नाले कारोबारको पहिचान, मापन विश्लेषण, वर्गीकरण अभिलेखांकनदेखि प्रतिवेदन सम्मका सम्पूर्ण कार्यको समष्टिलाई बुझिन्छ ।
American Accounting Standard 1966 का अनुसार  : “Accounting is the process of indentifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by the users of accounts.”

Communication          Transactions           Recording           Classification              Summarizatio Interpreation & Evaluation

दोहोरो लेखा प्रणाली :
आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको अवस्थालाई देखाउने गरी राखिने लेखालाई दाहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । दोहोरो लेखामा कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिट महलमा राखिन्छ र डेबिट र क्रेडिटको जम्मा रकम बराबर हुनुपर्दछ । दाहोरो लेखा प्रणालीका जन्मदाता ल्युका पेसीओली (Luca Pacioli)लाई मानिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणाली इटालीका ल्युका पेसीओली  द्धारा सन् 1494 मा सामा द अर्थमेटिका (Summa de Arithmetica) नामक पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरीयो । उदाहरणका लागि कुनै सवारी साधन खरिद गर्दा साधन भित्रिने र नगद बाहिर जान्छ । यसले नगद खाता र सवारी साधन खातामा दुवैतिर प्रभाव पार्छ । त्यसैले यस्तो प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिएको हो ।
विशेषताहरुः
–   दाहोरो प्रभाव पार्ने
–   वैज्ञानिक छ ।
–   अंकगणितीय हिसाबले वास्तविक हिसाब दिने
–   कारोबारको पूर्ण विवरण दिने
–  गल्ती पत्तालगाउन सहज (Trial Balance) बाटै कतिपय गल्ति थाहा पाइने )

दोहोरो स्रेस्ता (लेखा) प्रणालीको फाइदाहरु (महत्व) :
•    प्रत्येक कारोबारको पूर्ण लेखा राख्ने । 
•    व्यवसायको वास्तविक नतिजा थाहा पाउन सहज हुने ।
•    व्ययवसायको वित्तीय स्थिति छर्लङ्ग हुने ।
•    अंकगणितीय शुद्धताको पहिचानमा सहज ।
•    तुलना गर्न सहज ।
•    गल्ति र कमजोरी कम गर्छ ।
•    सान्दर्भिक छ ।

 सरकारी लेखा प्रणालीः–
सरकारको आयव्यय र अन्य कारोबारको अभिलेख राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा दोहोरो स्रेस्तामा आधारित लेखा प्रणाली नै प्रचलनमा छ । यो वि.सं २०१८ चैत देखि प्रचलनमा छ ।
सरकारी लेखाको विशेषताः
–   सार्वजनिकता,
–   व्यापक दायरा,
–   सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सापेक्ष हुने ,
–   दोहोरो प्रभाव
–   विशिष्टीकरण
–   सरकारी वित्तीय निर्णयको आधार
–   निश्चित सरकारी फारमहरुको प्रयोग
–   विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था

सरकारी लेखा प्रणालीको महत्वः– 
–   बजेट नियन्त्रण गर्न
–   वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न
–   सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सूचनागत सहयोग
–   सरकारका कार्यक्रमको लागत प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिन
–   सरकारी कार्यक्रमको उपलव्धि मूल्यांकनका लागि
–   खर्च नियन्त्रणको औजार,
–   नगद प्रवाह नियन्त्रण गर्ने बलियो आधार

सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त :
१.       कानुनको सिद्धान्त
२.       सार्वजनिक कोषको सिद्धान्त
३.       बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त
४.       आय वर्षको सिद्धान्त
५.       परल मूल्यको सिद्धान्त
६.       सरलताको सिद्धान्त
७.       एकरुपताको सिद्धान्त
८.      तटस्थता (राजनैतिकरुपमा)
९.    दोहोरो लेखाको सिद्धान्त
१०.    नगद र प्रोदभावीको सिद्धान्त
११.    वित्तीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
१२.    स्पष्टताको सिद्धान्त (यथार्थ चित्रण)

नेपालमा प्रयोगमा रहेको वर्तमान लेखा प्रणाली\स्रेस्ता प्रणाली :
•    विनियोजन स्रेस्ता  –  वि.सं. २०१८/०१९ देखि प्रचलनमा ,
•    जिन्सी स्रेस्ता    –   वि.सं २०२०
•    राजस्व स्रेस्ता    –   वि.सं २०३१/०३२ (२०६३ देखि दोहोरो लेखामा)
•    धरौटी स्रेस्ता    –  २०४५ देखि सुरु
•    आयोजना स्रेस्ता    – २०५२/०५३ देखि
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी छुट्याउन सकिन्छ ।
क)    केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय :   
केन्द्रीयस्तरका निकायहरुले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तर लेखा भनिन्छ ।
केन्द्रीयस्तर लेखाको आवश्यकता :

  • वित्तीय नियन्त्रण
  • आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय
  • अनुगमन\मूल्याङ्कन
  • कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकिकृत हिसाब राख्ने लेखा ।

ख) कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा परिचय :
सरकारी कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा खर्च गर्दा, आम्दानी गर्दा वा धरौटीमा रकम जम्मा गर्दाको अवस्थामा कारोबार गर्ने निकायमै राखिने लेखालाई नै कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा भनिन्छ । सरकारी लेखालाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी विभाजन गरेर हेर्दा कार्य सञ्चालन लेखाको वास्तविक रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा राखिन्छ र यसको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय लेखा राख्ने गरिन्छ ।

केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन,कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न, नियन्त्रण गर्न राखिन्छ । कार्यसञ्चालन लेखा वास्तविक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । जिल्ला, क्षेत्र, अञ्चलस्तरीय कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा राख्दछन् । विभाग र मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय स्तरका  कार्यालयहरुले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नो निकाय सञ्चालनार्थ गरिने आर्थिक कारोबारको कार्य सञ्चालन लेखा समेत राख्दछन् ।
कार्य सञ्चालनस्तरको लेखाका कार्यहरु :

  • प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
  • लेखांकन गर्नु ।
  • प्रतिवेदन गर्नु ।
  • Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
  • केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क

विनियोजन स्रेस्ता परिचय :
स्वीकृत बजेटको आधारमा विभिन्न शिर्षकहरुमा छुट्याइएको बजेट रकम खर्च जनाउने, निकासा प्राप्त रकम आम्दानी जनाउने र यी कार्यको प्रतिवेदन गर्ने कार्यका लागि तयार पारिएको लेखा प्रणालीलाई नै विनियोजन स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ ।

जिन्सी स्रेस्ता परिचय :
जिन्सी मालवस्तुको आम्दानी तथा खर्च के कसरी भयो ? कुन सामान के कस्तो अवस्थामा छ सो देखाउने लगायतका जिन्सी व्यवस्थापनका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गराउन राखिने लेखालाई जिन्सी लेखा भनिन्छ । अर्थात जिन्सी लेखा जिन्सी सामान सम्बन्धी लेखांकन हो ।

राजस्व स्रेस्ता परिचय :
कर तथा गैर कर जन्य राजस्व रकम असुल गरी नेपाल सरकारको सर्व सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने त्यसको प्रतिवेदन गर्नेसम्मका कार्यहरु गर्न र त्यसको लेखा राख्न तयार गरिएको प्रणालीलाई नै राजस्व लेखा प्रणाली भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण राजस्व स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)

धरौटी स्रेस्ता परिचय :
कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कार्यालयमा नगद जमानत राखिएको रकमलाई धरौटी भनिन्छ । सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन वा कर निर्धारण पूर्व अग्रिम बुझाउन वा अदालतको आदेश बमोजिम नगद जमानत स्वरुप धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी रकम आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, त्यसको वार्षिक विवरण तयार पार्ने लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित धरौटी भौचर, खाता, प्रतिवेदन, फारमहरु आदि कागजातलाई धरौटी स्रेस्ता भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण धरौटी स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)

आयोजना स्रेस्ता परिचय :
सामान्यतया वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको आम्दानी, खर्च र बाँकीको अवस्था देखिने गरी राखिने लेखालाई आयोजना श्रेस्ता भनिन्छ  ।     नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा आयोजना लेखा भन्नाले वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाहरुमा स्रोतगत र रकमगत आम्दानी खर्च गरी तयार गरिएको लेखा,अभिलेख र सोको प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ ।

आयोजनामा रहने केन्द्रीयस्तरका ऋण वा सहायक खाताहरु, विशेष खाताहरु, आर्थिक विवरणहरु, आयोजनाले प्राप्त गरेको ऋण वा अनुदान, विशेष इम्प्रेस्ट कोषको लेखा तथा प्रतिवेदनहरु र दातृ निकायबाट सोधभर्ना वा सम्पूर्ति हुनुपर्ने ऋण वा अनुदानको विवरणको समग्र रुपलाई आयोजना लेखा भनिन्छ । नेपालमा आ.व. ०५२/०५३ देखि आयोजना लेखा प्रणालीको शुरुवात भएको हो ।

आयोजना लेखामा राख्नुपर्ने अभिलेख तथा प्रतिवेदनहरुः–
–    मुख्य ऋण खाता
–    सहायक ऋण खाता
–    ऋण भुक्तानी अनुगमन खाता
–    स्पेसल इम्प्रेस्ट खाता
–    खर्च विवरणको अभिलेख (SOE register)
–    आयोजना लेखा आदि

सरकारी लेखाप्रणालीको उद्देश्य/महत्व/फाइदा :
•    जनताप्रति सरकारी कार्यको उत्तरदायित्व वहन गर्नु,
•    वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता ,
•    सार्वजनिक स्रोतको कुशल प्रयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु ,
•    सरकारी नगदी जिन्सीको सुरक्षा ,
•    वित्तीय सूचना उपलव्ध गराउनु ।
•    आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन मूल्यांकनको आधार ,
•    लेखा प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्नु ,
सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुने प्रमुख फारमहरु :
गोश्वरा भौचरः–
परिचय
आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेख फारम नै गोश्वरा भौचर हो । कुनै पनि आर्थिक कारोबार गोश्वरा भौचरबिना सुरुवात नै हुँदैन । यो महत्वपूर्ण फारम हो । यसमा आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । गोश्वरा भौचर प्रत्येक कारोबार पिच्छे फरक फरक बनाउनु पर्छ । यसलाई निम्न अनुसार चार खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
(क) प्रथम खण्ड 
१) कारोबार  गर्ने कार्यलयको नाम
२) गोश्वरा भौचरको सिलसिलेवार नम्बर
३) गौश्वरा भौचरको मिति
(ख) द्धितीय खण्ड 
१) संकेत नम्बर (मूल कागजातको बिल न., आदेश न., पत्र संख्या नं. आदि )
२) व्यहोरा
व्यहोराको हरफमा जुन खातालार्इृ डेबिट गर्नुपर्ने हो सो खाताको नाम, अर्को लहरमा क्रेडिट गर्नुपर्ने खाताको नाम र कोष्ठभित्र कारोबारको संक्षिप्त व्यहोरा चढाउनु पर्दछ ।
३) खाता पाना नं.
डेविट\क्रेडिट गरेको रकम सम्बन्धित लेजर खातामा प्रविष्ट (posting) गरेको छ भने सो खातमा जति नम्बरको पानामा प्रविष्ट गरेको हो सो पाना नं. ।
४)  हिसाब नं.
आम्दानी र खर्चको रकमको वर्गीकरण अनुसारको राजस्व शिर्षक वा खर्च शिर्षक ।
५) डेबिट महल – डेबिड गर्ने अकं
६) क्रेडिट महल – क्रेडिट गर्ने अकं
(ग) तृतीय खण्ड 
१) रसिद नम्बर
    रकम प्राप्त हुन आउँदा काट्ने रसिदको नम्बर
२)  चेक नम्बर
    कसैलाई भुक्तानी दिएको भएमा उक्त चेकको नम्बर
(घ) चतुर्थ खण्ड
१) पेश गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने
२) सदर गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने

डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने ?
डेबिट 
•    सम्पति बढेको 
•    दायित्व घटेको \ आम्दानी घटेको
•    खर्चको सिर्जना भएको
•    नगद वा बैकं मौज्दात बढेको
अवस्थामा डेबिट गर्नुपर्छ ।
क्रेडिट 
•    सम्पति वा खर्च घटेको
•    दायित्व वा आम्दानी सिर्जना भएको वा बढेमा

गोश्वरा भौचरका प्रकारहरु :
१) साधारण गोश्वरा भौचर
सामान्य आम्दानी तथा खर्चको कलमहरुलाई चढाउनका लागि तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै साधारण गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
जस्तो रु १०,००० मा टेबुल खरिद गरेमा
डेबिट बजेट खर्च फर्निचर रु १०,०००
क्रेडिट नगद / ने.रा. बैंक                       १०,०००
२) पेस्की गोश्वरा भौचर : कुनै मालसामान वा सेवा को प्राप्ति गर्नुभन्दा पूर्व नै सेवा वापत लाग्ने कुल रकमको केही अशं पेस्कीको रुपमा दिनुपर्ने भर्इ तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै पेश्की गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
३) विविध गोश्वरा भौचर : साधारण र पेस्की गोश्वरा भौचर बाहेकका कारोबारहरु विविध गोश्वरा भौचर अन्तरगत राखिएको छ ।
जस्तो :
                     १)    चालुकोष
                     २)    बजेट निकासा
                     ३)    सानो नगदी कोष
                     ४)    तलब तथा सञ्चयकोष, आयकर, ना.ल. कोष कट्टी गर्दा उठाइने भौचर ।
                     ५)    धरौटी तथा कर
                     ६)    अन्य जस्तै रकमान्तर, सापटी, गल्ति सच्याउने, अर्थ बजेट, सालतमामी आदि ।

सालतमामी र कामतमामी गोश्वरा भौचर भन्नाले के बझ्नुहुन्छ ?
             •    सालभर गरिने कार्य भएमा सालतमाम भएपछि कारोबार को अन्त गरिन्छ । त्यस अवस्थामा उठाउने गोश्वरा भौचरलाई सालतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
             •    पटके रुपमा हुने कार्य भएमा सो कारोबार सम्पन्न पश्चात अन्तमा तयार गरिने गोश्वरा भौचरलाई कामतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।

बैंक नगदी किताब ( Bank Cash Book ) 
नेपाल सरकारको विनियोजन स्रेस्ता अनुसार Bank Cash Book (बैंक नगदी किताब) एक प्रमुख फारम हो यसलाई म.ले.प.फा.नं ५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यलयमा प्राप्त हुने र खर्च हुने नगद कारोबारको हिसाब देखाउन र बैंकमा रहेको हिसाबसँग भिडाउन यो फारम राखिन्छ । त्यसैले यसको नाम बैंक नगदी किताब राखिएको हो ।
यसको प्रयोगबाट : 
                 – नगद कारोबारको हिसाब दुरुस्त प्राप्त हुने ।
                 – अनियमितता, छलकपट, हानी नोक्सानी रोक्न मद्दत हुने ।
                 – बैंक र कार्यलयको हिसाबबीच सन्तुलन कायम गराउन सकिन्छ ।
यस किताबमा निम्न विषयहरु (खाताहरु) समावेश हुन्छन् ।
                 १) नगद
                 २) बैंक
                 ३) बजेट 
                 ४) पेस्की
                 ५) विविध
यी खाताहरु प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको विवरणको आधारमा माथि उल्लेखित ५ खाताहरुमा विभाजन गर्नुपर्छ । बैंक नगदी किताबमा जम्मा १७ महल हुन्छन् ।

बजेट हिसाब : 
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा अर्को मह्तवपूर्ण फारम बजेट हिसाब हो । यसलाई म.ले.प.फा.नं. ८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि कार्यलयलाई सरकारद्धारा विनियोजन गरिएको रकमको अवस्था, त्यसमध्य बजेट निकासा र खर्चको विवरण देखाउने कार्य यस फारमले गर्दछ ।
प्रमुख उद्देश्य :
यो फारमको प्रमुख उद्देश्य विनियोजन बाँडफाँड (बजेट बाँडफाँड) को अवस्था देखाउनु र त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु हो ।
यो फारम प्रत्येक महिना तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको कारोबार उल्लेख गरिन्छ ।
प्रमुख भागहरु :
यस फारममा प्रमुखत ३ खण्डहरु हुन्छन् ।
       १) बजेट ( आर्थिक वर्षको स्वीकृत विनियोजन)
       २) निकासा
       ३) खर्च

बजेट हिसाबमा सालतमाम र मासतमाम भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ ? 

मासतमाम 
प्रत्येक महिनाको अन्तयमा सो महिनामा भएको खर्च र अघिल्लो महिनासम्ममा भएको खर्च हिसाबगरी सो महिना सम्ममा भएको जम्मा खर्च निकाल्नु पर्छ यसैलाई मासतमाम भनिन्छ ।

सालतमाम
 प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट खाता पनि बन्द गर्नुपर्छ । मासतमाम गोश्वरा भौचरको आधारमा निकासा खण्डमा भएका रकमहरुलाई सम्बन्धित महलमा नै कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी खर्च तर्फ पनि कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी बजेट खर्चतर्फ पनि कोष्ठमा राखी प्रत्येक महललाई शून्य पार्नुपर्छ । यसरी तयार गरिने बजेट हिसाबलाई सालतमामी बजेट हिसाब भनिन्छ ।

लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू :
लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पालन गर्नुपर्ने मार्गदशक सिद्धान्त नै लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू हुन् ।

1.    Periodic principle
2.    Principle of    Dual Effect
3.    Principle of    Moneitary Measurement.
4.    Principle of    Cost
5.    Principle of    Matching Concept
6.    Principle of     Consistancy
7.    Principle of    Going Concern
8.    Principle of    Entity (Business Entity) ( व्यवसाय र यसको मालिक अलग हुन् ।)
9.    Principle of    Accural Accounting .
10.    Principle of  Realization (वास्तविक प्राप्तिलाई आधार मान्नु पर्छ)   
प्रचलन\परम्पराहरू :
क)    सुरक्षाको परम्परा (Conservatism)
ख)    पूर्ण पारदर्शिता
ग)    एकरुपता
घ)    सान्दर्भिकता
कार्य सञ्चालन स्तरको लेखाका कार्यहरू :

  • प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
  • लेखाङ्कन गर्नु ।
  • प्रतिवेदन गर्नु ।
  • Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
  • सूचना प्रदान गर्नु ।

नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :

  • Accural क्रमश: प्रणालीमा जाने, (Modified मा तत्काल)
  • भुक्तानी केन्द्र घटाउने । (वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर नहुने गरी ट्रेजरी System मा जाने)
  • लेखालाई दोहोरो लेखाप्रणालीमा लैजाने ।
  • Matching Concept अपनाउने, जस्तो, राजस्व संकलनमा कतिपय जिल्लामा मालपोत उठ्ने भन्दा बढि प्रशासनिक खर्च हुने । (डोल्पाको मालपोत कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको सानो शाखाको रुपमा राख्न कम खर्चिलो हुन्छ ।)
  • जनशक्ति विकास ।
  • Networking & Co-ordination मा जोड ।
  • FMIS मा केन्द्रीय कार्यालय सवैको Linkage गर्ने ।
  • Computersied गर्ने ।
  • लेखापरीक्षणमा निम्न सुधार गर्ने ।
  • दक्ष जनशक्ति ।
  • सुझावहरुको पालना ।
  • समयवद्ध लेखापरीक्षण ।

नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको सवल र दुर्वल पक्षहरू :
सवल पक्षहरू :

  • विकेन्द्रित भुक्तानी केन्द्र,
  • चालु कोषको व्यवस्था,
  • निकासा प्रणाली जिल्लास्तरबाटै,
  • FMIS, RMIS
  • केन्द्रीय हिसाबका लागि म.ले.नि.का.
  • MTEF

कमजोर पक्षहरू :

  • नगदमा आधारित (सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्वको चित्रण गर्न नसक्नु)
  • जिन्सी स्रेस्ता Double Entry मा भएन ।
  • आवश्यकताभन्दा बढि Decentralised,

– केन्द्रीय विवरण तयार पार्न गाह्रो ।
                           – अर्थ, महालेखा, ने.रा.बैंकबीच कमजोर समन्वय (हिसाबै नमिल्ने)
                           – भुक्तानी केन्द्र बढि ।

  • Control मुखी तर परिमाणमा जोड दिन सकिएन ।
  • सबै वैदेशिक सहायतालाई समेट्न नसकिएको ।
  • पेश्कीलाई खर्च देखाइने ।
  • Matching Concept लागू गर्न कठिन ।
  • लेखा फारम क्लिष्ट भए ।
  • IT friendly मथि भएन ।
  • सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न असफल ।
  • बढि नियन्त्रणमुखी ।
  • सबै खालको सहयोग समेट्न नसकेको ।

सुझाव :
•    प्रोदभावी लेखाप्रणाली तर्फ जाने ।
•    Single Treasury System (TSA) सबै जिल्लामा लागू गर्ने । (हाल ३८ जिल्लामा लागू)
•    जिन्सीलाई समेत दोहोरो स्रेस्तामा लैजाने ।
•    पेश्कीलाई खर्च नमान्ने र बेरुजु नमान्ने बरु पेश्की नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय लेखालाई प्रवल बनाउनु पर्छ ।
•    राजस्व संकलनमा Matching Concep लागू गर्ने ।
•    राजस्व, लेखा र लेखापरीक्षण गर्ने निकायबीच IT Based Networking कायम गर्ने ।
•    नेपाल सरकारको स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

एकल कोष खाता प्रणाली (TSA) भनेको के हो ? 
सञ्चित कोषको सञ्चालन र जिल्लागत रुपमा राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रणालीलाई नै एकल कोष खाता प्रणाली (Treasury Single Account)  भनिन्छ ।
यसले वर्तमान ४००० भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रका १२००० भन्दा बढि खातालाई प्रतिस्थापन गर्ने छ र केवल ७५ जिल्लाको कोष कार्यालयमा एक-एक वटा मात्र बैंक खाता हुनेछन् । २०६६ मंसिर १ गते देखि भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भई हाल ३८ जिल्लामा लागू भएको छ । छिट्टै नेपालभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई IMF ले परामर्श दातृ संस्थाको रुपमा सहयोग गरिरहेको छ ।

TSA किन ?
•    सरकारी कोषको  दैनिक आम्दानी, खर्च र मौज्दातको हिसाब तयार गर्न सहज बनाउन,
•    सरकारी कोषको रकमलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउन, (विभिन्न खातामा रकम निस्क्रीय रहँदैन )
•    सरकारी खर्च प्रणालीलाई Post Audit प्रणालीद्धारा स्वच्छ बनाउन ।
•    सरकारी कोष सञ्चालन कार्यलाई मितव्ययी बनाउन ।
•    नगद प्रवाह व्यवस्थापन सरल र प्रभावकारी बनाउने ।

लेखापरीक्षण सम्बन्धी जानकारी
लेखापरीक्षण परिचयः
कुनैपनि संस्था, निकाय वा कार्यलयको आर्थिक कारोबारको लेखासँग सम्बन्धित कागजातहरुको स्वतन्त्र, निस्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रुपमा गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो ।
अवधारणाः

  • ल्याटिन भाषाको Audire शब्दबाट उत्पत्ति भएको,
  • Audire को अर्थ तय to hear भन्ने हुन्छ ।
  • लेखा सम्बन्धमा केही कुरा सुन्नु, सो हो होइन भनी जाँच्ने सम्मका कार्यहरु यसमा पर्दछन् ।
  • वैदिक कालमा समेत लेखापरीक्षणको चर्चा ।
  • कौटिल्यको पनि यस सम्बन्धी समयमा व्यवस्था ।
  • आधुनिक लेखा परीक्षणको विकास अठारौं शताब्दीमा भएको ।

नेपालमा लेखापरीक्षण :
इतिहास :

  • कुमारीचोक (वहि बुझाउने अड्डाको रुपमा स्थापना पृथ्वी नारायण शाहद्वारा) १८२८ मा
  • कुमारीचोक (जंगबहादुर) अड्डा स्थापना –वि.सं. १९०३)
  • १९३० देखि लेखा राख्ने र वही बुझाउने अड्डा भनी पृथक गरियो,
  • २००४ मा प्रधान जाँचकी अड्डा,
  • २०१६ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था,
  • २०१८ मा काम सुरु (यही वर्ष देखि नै आ.ले.प. समेत सुरु भएको)
  • २०२० मा पहिलो म.ले.प. प्रतिवेदन,
  • जम्मा नजोड्नु कच्चा नछाड्नु,
  • २०२० मा म.ले.प. अञ्चल र जिल्ला कार्यालय स्थापना (२०३३ मा खारेज),
  • २०३४ देखि कार्यमूलकको लेखापरीक्षण शुरुवात,
  • १९०३ देखि पुनः कुमारी चोक नै नामाकरण,

लेखापरीक्षणको महत्वः
.    सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्न
.    सरकारी कारोबारको हिसाबकिताबलाई पारदर्शी बनाउन
.    अनियमितता र छलकपट रोक्न
.    सरकारी सम्पतिको संरक्षण गर्न
.    वित्तीय विवरणहरु प्रमाणित गर्न र पुष्ट्याँई गर्न ।
.    कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्न सहज
.    हानी नोक्सानी असुल गर्न सहज
.    गल्ति सच्याउने अवसर
लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरु :
.    स्वतन्त्रता र वस्तुपरकता
.    उचित सतर्कता
.    सूचनाको गोपनियता
.    प्रमाण संकलन र सुरक्षा
.    कानुनी आधार 

प्रकार
पुर्व लेखापरीक्षण   अन्तिम लेखा परीक्षण          सम्परीक्षण      आन्तरीक लेखा परीक्षण    समता लेखापरीक्षण    सामाजीक लेखापरीक्षण

क) वेरुजुको पुन: परीक्षण        ख) म.ले.प. वाट              ग) वेरुजु फछ्यौट समिति

लेखापरीक्षणका प्रकार :

  • पूर्व लेखापरीक्षण
  • आन्तरिक लेखापरीक्षण
  • अन्तिम लेखापरीक्षण
  • सम्परीक्षण
  • सामाजिक लेखापरीक्षण
  • समतामा आधारित लेखापरीक्षण

आन्तरिक लेखापरीक्षणः
कुनै पनि संस्था वा निकायभित्रको आफ्नै आन्तरिक संयन्त्रद्धारा गरिने लेखापरीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ । यस प्रकारको लेखापरीक्षणमा  कारोबार संगसगै हुन्छ । अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै पनि भइरहन्छ । आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारी औजार आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट गरिन्छ भने स्थानीय निकायका कार्यालयमा आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा रहेको हुन्छ । तर गाविसको आ.ले.प. जिविसले गर्दछ ।

नेपालमा लेखापरीक्षण कार्यको आधारहरुः–
.    संविधान (अन्तरिम संविधान २०६३)
.    लेखापरीक्षण ऐन २०४८
.    आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ \ नियमावली, २०६४
.    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ \  नियमावली, २०६४
.    भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४
.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ \ नियमावली ,२०५६
.    आर्थिक ऐन
.    लेखापरीक्षण मापदण्ड
.    लेखापरीक्षण निर्देशिकाहरु
.    दातृ संस्थाहरुसँगका सम्झौताहरु
.    अन्य सम्बन्धित ऐन कानुनहरु
.    स्थापित अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनहरु

आन्तरिक लेखापरीक्षण इतिहासमा,
                       –    २०१८ देखी आ.ले.प. शुरु
–    २०२८ सम्म मन्त्रालयको आ.ले.प. शाखाद्धारा,
                      –    २०२८ पछि महालेखापाल कार्यालयद्धारा
                      –    २०३२ मा म.ले.नि.का. स्थापना भई केन्द्रमा नै फाइल झिकाई आ.ले.प. गराउनुपर्ने ।
                      –    २०३८ \ ०३९ देखि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउने गरिएको ।

आ.ले.प.का विशेषताहरू :
–     यो आन्तरिक नियन्त्रणको तरिका हो ।
–    Corrective type को हुन्छ ।
–    Inhouse Monitoring.
–    Constructive Arms of mgmt
–    Problems Solving.
–    Internal Control
–    Precaution for final Audit
–    Continuous Review System.

सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको महत्व :
1.    Financial Accountability.
2.    Problem Solving.
3.    Goal orientation.
4.    Control of fraud and Error
5.    Guideline & Councelling.
6.    Help to final Audit.
7.    Promote Fiscal Accountability.
8.    Feedback to the stakeholders.
9.    Performance Indicator/ Evaluation.

आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी समस्याहरू :
–    Valuable Tool  रुपमा मान्यता पाएन ।
–    स्रोत \ साधन पर्याप्त भएन ।
–    भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिने औजारको रुपमा परिणत हुँदै गएको,
–    Linkage गर्न सकिएन मलेपसँग,
–    आ.ले.प. कार्यको अनुगमन भएन,
–    विश्वासको शंकट कायम नै रह्यो ।
–    कर्मचारी स्थायित्व भएन (छिटो सरुवा)
–    का.स.मु.सँग Tie up गर्न सकिएन ।
–    सुधारात्मक भन्दा नियन्त्रणात्मक भयो ।

आ.ले.प.कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
•    Linkage/Networking between DTCO-FCGO-OAG & Line ministries
•    पुर्नसंरचना,
•    दरबन्दी पुनरावलोकन,
•    तालिम र विकास,
•    स्रोतको पर्याप्तता,
•    प्रतिवेदनलाई मान्यता,
•    बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने ।
•    Audit मा समेत  It प्रयोग गर्ने ।
•    छुट्टै आन्तरिक लेखा परीक्षण समूह गठन गर्ने ।

अन्तिम लेखापरीक्षण :
कुनै संगठनले एक आर्थिक वर्षमा वा निश्चित अवधिमा सम्पन्न गरेको आर्थिक कारोबारको कुनै स्वतन्त्र निकायद्धारा परीक्षण गराउने प्रकियालाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण भनिन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण भइसके पश्चात सामान्यतया अर्को लेखापरीक्षण गरिँदैन । त्यसैले पनि यसलाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिएको हो । नेपाल सरकारको कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षक स्वतन्त्र सवैधानिक निकाय “ महालेखा परीक्षक” द्धारा गरिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था :
अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १२  धारा १२२ मा व्यवस्था गरिएको छ । अदालत, प्रहरी, सेनालगायत सरकारी अड्डाहरुको महा-लेखापरीक्षक कार्यालयद्धारा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्था 
•    के को परीक्षण ?
                – नियमितता
                 –  मितव्ययिता
                 – प्रभावकारिता
                 – कार्यदक्षता
                 – औचित्य
INTOSAI द्धारा थप गरिएका
            •    समता
            •    वातावरणीय
प्रकृया :
        •    एक – एक गरी
        •    बीच – बीचमा छड्के गरी
        •    केही प्रतिशत मात्र गर्ने गरी

प्रकार :
•    वित्तीय
         – नियमित
         – औचित्य
•    कार्यमूलक
        – मितव्ययिता
       –  प्रभावकारिता
    – कार्यदक्षता
    – समन्याय
    – वातावरणीय

अन्तिम लेखापरीक्षणका पूर्व आवश्यकताहरू :
–    Autonomy from Executive and Lagislatives
–    Clearly defined objective and scope.
–    Autonomus in organization, personnel and finance.
–    Reporting to supreme agency.
–    Full responsibility in fiscal accountability.

सार्वजनिक प्रशासनमा अन्तिम लेखापरीक्षणको महत्व :
सरकारी आर्थिक कारोबारलाई मितव्ययीता कुरालाई र प्रभावकारी तुल्याई सार्वजनिक जवाफदेयिता र पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्दै अन्तत आर्थिक शुसासन कायम गर्न मद्दत पु- याउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु  :
         •    स्रोत साधनको अभाव छ ।
         •    दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
         •    प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु निरन्तर आइरहदा पनि सुधार हुन नसकेको अवस्था छ ।
         •    कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी छ ।
         •    वैदेशिक स्रोत तर्फको कारोबारमा लेखापरीक्षण उपर विश्वास कमजोर छ ।
         •    बेरुजु बढिरहेको तर सुधारका लागि सुझावको कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्था छ ।
         •    अन्तराष्ट्रिय मानदण्डलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।

अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु समाधानका उपायहरु :
     •    आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने
     •    प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने
     •    पेश्की बाँकीको अद्यावधिक केन्द्रीय विवरण बनाउने
     •    सरकारी बाँकी असुल गर्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सबै पेश्की र बेरुजुको रकम पठाउने ।
     •    एक वर्षसम्म पनि असूल हुन नसकेको बेरुजु रकम केन्द्रीय तहसिलमा पठाउने केन्द्रीय तहसिलले जिल्ला स्थित सरकारी बाँकी असुल कार्यालयमा पठाउने ।
     •    संस्थागत सक्षमता बृद्धि गर्ने ।
     •    जनशक्ति तालिम र क्षमता विकास ।
     •    ICT Based Audit लाई स्थापित गर्ने ।
     •    सुझावहरुको परिपालना ।

नेपालमा अन्तिम लेखापरीक्षणका सवल पक्षहरु :
     •    संवैधानिक ग्यारेन्टी
     •    Clear and Broad Scope.
     •    Separate Service
     •    Rich Experiance.
     •    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर् याएको
     •    सरकारी लेखामा एकरुपता कायम राख्न सहज
     •    Field Audit मा Focus (२०५१ देखि)

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता  लेख्नुहोस् ?
अन्तर सम्बन्ध 
– महालेखा परिक्षकले म.ले.प. फा.नं. स्वीकृत,अस्वीकृत गर्छ। सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।
– आ.ले.प. द्दारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।
– अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिविदेन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ ।
– आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखापरीक्षण लाई  सहज गराउँछ ।
– आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरीदिँदा अन्तिम ले.प. गर्न सहज भएको ।
– आ.ले.प.ले औल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प. द्धारा नऔल्याएमा मान्य नहुँने ।
भिन्नताः-
नेपालमा आन्तिरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण का भिन्नता

भिन्नता का आधारआन्तरिकअन्तिम
निकायमासंगठनभित्र कै इकाईबाह्य निकाय
रिर्पोटिङ
संगठन भित्रै
राष्ट्रप्रमुख समक्ष
हेर्छ के ?नियमिततामानियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता,
उत्तरदायित्वव्यवस्थापकीयमितव्ययिता
PeriodOngoingऔचित्य समेत हेर्छ ।
औचित्यको आधारमागर्दैनसार्वजनिक वित्तीय
कार्यक्षेत्रसंगठनभित्रEx-post गर्छ
अधिकारको श्रोतऐनद्धारासबै सार्वजनिक निकाय
संविधानद्धारा

लेखापरीक्षणका सिद्धन्तहरु :
लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा स्थापित मानदन्ड नै लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरु हुन् ।
      o    General standard
      o    Planning standard
      o    Operating standard
      o    Reporting standard
लेखापरीक्षण गर्ने निकाय ३ अंगबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
           o    कार्यकारिणी
           o    संसद
           o    लेखापरीक्षण गराउने निकाय
के मा कस्तो स्वतन्त्रता ?
          o    संवैधानिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति
          o    कार्यसञ्चालनमा स्वायत्तता
          o    आर्थिक स्वायत्तता
          o    प्रशासनिक स्वायत्तता
          o    स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रणाली
यी ५ प्रकृतिका स्वतन्त्रतालाई पेरुको लिमामा घोषणा भएको

सार्वजनिक लेखापरीक्षण :
सरकारी कार्यालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय आदिको लेखापरीक्षणलाई सार्वजनिक लेखापरीक्षणभित्र राख्न सकिन्छ ।
निकायगत रुपमा लेखापरीक्षण तरीका र परीक्षण गर्न निकाय पनि फरक हुन सक्छन् ।
तर,
संविधानत : सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक नै हो ।
लैंगिक लेखापरीक्षण भनेको के हो ?
सरकारी क्रियाकलाप र विकास गतिविधिहरुमा महिलाहरुको सहभागिता पहुँच र प्रतिफल प्राप्तिको दृष्टिबाट गरिने परीक्षणलाई लैंगिक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।

कार्यमूलक लेखापरीक्षणका बारेमा लेख्नुहोस् ।
INTOSAI ले गरेको परिभाषा अनुसार :
“लेखापरीक्षण गराउने निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई मितव्ययी कार्यदक्ष र प्रभावकारी रुपले प्रयोग गरेको छ छैन भनि परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।”

सम्परीक्षण भनेको के हो ?
            •    बेरुजुको पुनः परीक्षण
            •    म.ले.प.बाट
            •    बेरुजु फछ्यौट समितिबाट
             •    सार्वजनिक लेखा समितिबाट समेत
             •    कतिपय देशमा स्वतन्त्र निकायबाट समेत हुने गरेको छ।

स्रोत :लोक सेवा डायरी । – चक्र ज्वाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्