Hello NEw

काठमाडौं, २२ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन मन्‍त्री, सचिव, संलग्‍न कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ सम्मिलित आयोग बैठकले मुद्दा दायर गरेको हो । 

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायार गरेको हो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो।प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआइबीको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र तयार गरेको छ । सीआइबीको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायार गर्ने सूचीमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुखआयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव दिपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्‍त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारी रहेका छन् ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ। सीआइबी प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र पछि डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाइ कर्मचारीले भूमाफियासँगको डिजाइनमा हिनामिना गरेको छानबिनबाट देखिएको छ ।

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाम गरिएको छ । ललिता निवासमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतको निवास तथा राष्ट्र बैंकले १२० रोपनी जग्गा चर्चेको छ भने समरजंग कम्पनीको नाममा २१३ रोपनी जग्गा छ ।