Hello NEw

काठमाडौं, २३ माघ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय २७ जनालाई कारबाही गरी करिब ७५ करोड रुपियाँ जरिवाना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ५ लाख ४ सय ४८ कर्मचारीमध्ये १७ हजारलाई जरिवाना गर्दा उक्त रकम संकलन भएको हो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रले विवरण नबुझाउनेको विवरण संकलन गरी गरी कारबाही गर्न आयोगमा सिफारिस गर्ने र आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तथ्यांकअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै संघअन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन् ।

संघअन्तर्गत ४ लाख ८ हजार ८ सय ४१ मध्ये १४ हजार ६ सय ९९, प्रदेशअन्तर्गत ७ सय ७५ मध्ये ४८ र स्थानीय तहअन्तर्गत ९० हजार ८ सय ६२ मध्ये २ हजार ४ सय १० जना गरी १७ हजार १ सय २७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

कर्मचारीको हकमा आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई महिनाभित्र र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा एक महिना थप गरी ३ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको केन्द्रले जानकारी दिए । केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको विवरण आयोगमा पठाएपछि आयोगले जरिवाना गरी पुनः सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ र आयोगको ऐन २०४८ को दफा ३१ ‘क’ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। आव २०७५/२०७६ मा १ हजार ५ सय ३५ र त्यसअघिको आवमा ३ सय ३६ गरी १ हजार ८ सय ७१ उजुरी परेको उल्लेख छ । यसमध्ये १ हजार ४ सय ११ उजुरी फछ्र्योट भएको र २ सय ५९ उजुरी अख्तियारमा पठाइएको छ ।

केन्द्रले उपत्यकासहितका ९ सय ८० कार्यालयमा नागरिक वडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन तथा विश्लेषण, २ हजार ५ सय ६५ कर्मचारी छड्के र तोकिएको पोसाक नलगाएको भेटिएको जनाएको छ। तीमध्ये १ हजार ७ सय ३७ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ।