Hello NEw

काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले पाँच स्थानीय तहमा आद्यौगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईवटा, प्रदेश ५ मा एक र गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार डोटीको जोटायल गाउँपालिका २, बझाङको तलकोट गाउँपालिका ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका ६, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका ९ र स्याङ्जाकै गल्याङ नगरपालिका १ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, सोमबार बसेको बैठकले पाँचवटा स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि वातावरणीय मूल्यांकन भइरहेको छ।

सरकारले यसअघि प्रदेश १ मा १, प्रदेश २ मा ३, बाग्मती प्रदेशमा ५, गण्डकी प्रदेशमा ११, प्रदेश ५ मा ७, कर्णाली प्रदेशमा २ र प्रदेश ७ मा ३ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना सरकारको छ । यसअघि सरकारले ३२ स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम बनाउन घोषणा गरी २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले एक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रकम दिएको थियो । उक्त रकमबाट स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार बनाउनेछन् । स्थानीय तहले तीन महिनाभित्र डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ९डीपीआर० मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेको हो ।

स्थानीयस्तरमै रोजगारी र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न लागेको हो । औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्नेछन् । स्थानीय तह, निजी तथा साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुनेछ । ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलकलक उद्योग स्थापना हुनेछन् ।

सरकारले गत वर्ष औद्योगिक ग्राम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधिअनुसार हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन चाहिन्छ । मानव बस्तीभन्दा दुईसय मिटर टाढा औद्योगिक ग्राम बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
अन्नपुर्ण