Hello NEw

सुचनाको हक धारा 27,

क्षिक्षाको धारा 31,

समानताको धारा 18

र स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धि व्यवस्था धारा 1६ मा गरिएको छ

नागरिक कर्तव्य सम्बन्धि व्यवस्था धारा 48 मा गरिएको छ,

राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्बन्धि व्यवस्था धारा 50 को (4) मा गरिएको छ

नेपालको प्रराष्ट्र नीति सम्बन्धि व्यवस्था धारा 51 ( 8 ) मा गरिएको छ

नेपालको संविधान 2072ले अुनुसुचि 5 मा संघको , अनुसुची 6 मा प्रदेशको, अनुसुचि 7 मा प्रदेश : संघको साझा, अनुसुचि 8 मा स्थानीय तहको र अनुसुचि 9 मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझा अधिकर सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ,

नेपाल सरकारले संघको संचितबाट प्रदान गर्ने अनुदानहरु-

• सर्शत अनुदान-

• सम्पुरक अनुदान

अन्य प्रयोजनका लागि विशेष अनुदानहरु वितरण सम्बन्धि व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था धारा 62 ( 1 ) र उपराष्टपतिको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था धारा 70 मा गरिएको छ,( राष्ट्रपति र उपराष्टपति निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ),

नेपालको संविधानको भाग 7 मा संघीय कार्यपालिका सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालको शासकीय स्वरुप सम्बन्धि व्यवस्था धारा 74 मा गरिएको छ,

संघीय मन्त्री परिषद् सम्बन्धि व्यवस्था धारा 67 र प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धि गठन व्यवस्था यस संबिधानको धारा 168 मा गरिएको छ,

भावि प्रधानमन्त्री-:

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिने छ, यस सम्बन्धी व्यवस्था धारा 83 भाग 5 संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ,

यश संविधानले खस आर्य भनेर – क्षेत्री , ब्राह्मण , ठकुरी , दशनामी (सन्यासी) लाई परिभाषित गरेको छ,

प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा अाफ्नो बहुमत रहेको भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था धारा 100 (1) गरिएको छ, (1 वर्ष अविस्वासको प्रस्ताव फेल भए पुन: 1 वर्ष सम्म अविस्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने ),

प्रतिनिधि सभाका सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सिफारिस राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को महासचिव नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ,

न्यायसेवाको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ,

महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धि व्यवस्था भाग 12 मा गरिएको छ, यसको मातहतमा (प्रत्येक प्रदेशमा 1-1 मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छन),

प्रदेशको सभा एक सदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनेर भनिनेछ,

स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था भाग 12 मा गरिएको छ, व्यवस्थापीकिय अधिकार गाउँसभा र जिल्लासभामा निहित हुनेछ, गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट 2 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ,

जिल्ला समन्वय समिति एक “प्रमुख ,उपप्रमुख” कम्तीमा 3 जना महिला एक दलित वा अल्पसंख्यक गरि 9 जनाएको हुनेछ,

संघ, प्रदेश र स्थानियतहको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा अाधारित हुनेछ,

संघ प्रदेश र प्रदेश प्रदेश बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को गठन गरिने व्यवस्था छ,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी भाग 21 लोकसेवा आयोग भाग 23 धारा 242 महालेखा परिक्षक सम्बन्धि व्यवस्था भाग 22 मा गरिएको छ,

प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ भन्ने व्यवस्था धारा 244 (1) मा गरिएको छ,

निर्वाचन आयोग भाग 24, मानव अधिकार आयोग भाग 25, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धि व्यवस्था भाग 26 मा गरिएको छ,

राष्ट्रिय महिला आयोग धारा 252, दलित आयोग धारा 255, समाबेशी आयोग धारा 258 र अादिवासी जनजाती आयोग सम्बन्धि व्यवस्था धारा 261 मा गरिएको छ,

मधेसी आयोग धारा 262, थारु आयोग 263 र मुस्लिम आयोग सम्बन्धी व्यवस्था धारा 264 मा गरिएको छ,

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था भाग 28 मा गरिएको छ प्रधानसेनापतिको नियुक्त र पद मुक्ति मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ,

राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था भाग 29 मा गरिएको छ भने संकटकालिन अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था भाग 30 मा गरिएको छ,

संविधान संशोधन सम्बन्धि व्यवस्था भाग 31 को धारा 274 मा गरिएको छ,

सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धि व्यवस्था धारा 285 र संघकी आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 259 मा गरिएको छ,

दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै पारित हुने सन्धिहरु:

क) शान्ति र मैत्री सन्धि

ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध

ग) नेपाल राज्यको सिमाना

घ) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाडफाड

सरकारी विधेयकका रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न सकिने विधेयकहरु- अर्थ विधेयक- नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरिवल लगायत सुरक्षा निकाय संग सम्बन्धित विधेयकहरु

संघीय अार्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था भाग 10 मा गरिएको छ,

सर्वोच्च अदालतले असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत जारी गर्नसक्ने अादेशहरु:

क) बन्दी प्रत्यक्षीकरण

ख) परमादेश

ग) उत्प्रेषण

घ) प्रतिषेध

ङ ) अधिकार पृक्षा लगायत अन्य