Logo

नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्



नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरी विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते देखि लागू गरिएको नेपालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायी रूपमा संस्थागत गर्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्यो, नेपाललाई सात प्रदेशको सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी समावेशी राज्य निर्माण गर्यो । यसभन्दा अगाडिका कुनै पनि संविधान यो संविधान जसरी निर्माण भएका थिएनन् र यस्ता व्यवस्था गरिएका पनि थिएनन् ।

३७ भाग, ३०८ धारा र नौ अनुसूचीमा लिपिबद्ध संविधानका प्रमुख विशेषताहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

  • संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली, सरकारलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म स्थिरता, सुरुका दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाइने,
  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी लैङ्गिक एवम् जातीय समानता कायम गरिएको,
  • दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन एवम् परिमार्जन गर्न सकिने लचिलो संविधान,
  • संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित केन्द्रमा दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य, राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य,
  • सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्नेगरी मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्, सात प्रदेशमा कुल ५५० सांसद, प्रदेश संसद्मा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद् चुनिने व्यवस्था, प्रदेशमा प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख हुने, स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने,
  • संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन,
  • एकीकृत न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था, केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने,
  • कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने, आमा र बाबु दुवैको नामबाट वंशजको नागरिकता,
  • संविधानमा मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोगको गठन गरी १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्