Logo

Hello NEw

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को परिचय र यसका सामान्य विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस्



फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को परिचय र यसका सामान्य विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

तिलक पौडेल, शाखा अधिकृत (उच्च अदालत पोखरा)

परिचय

न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षीत समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको यस फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ राष्ट्रपतिवाट मिति २०७४/०६/३० मा प्रमाणिकरण भई केही दफाहरु बाहेक मिति २०७५/०५/०१ देखि प्रारम्भ भएको छ । यस ऐनलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा मिति २०७६/०१/०२ मा पहिलोपटक संशोधन गरिएको छ ।

यो ऐनमा ७ परिच्छेद र ५१ दफा रहेका छन् । यो ऐन प्रचलित कानूनमा फौजदारी कसूरको सजाय निर्धारण र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा रहेका व्यवस्थाहरुमा समयानुकूल सुधार गर्दै विभिन्न समयमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरु र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनहरु समेतबाट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ बनाईएको हो । यस ऐनमा अधिकांश नयाँ प्रावधानहरु राखिएको छ । यी प्रावधानहरुले सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनलाई अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का विशेषताहरु

•    कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मात्र लागू हुने,

•    अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्दा र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी कारवाहीका सम्बन्धमा सजाय गर्दा लागू हुन नसक्ने,

•    सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्दान्तहरुको व्यवस्था गरिएको,

•    कसुरदार ठहर भएपछि मात्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको, (कसुरदार ठहर भएको ३० दिन भित्र सजाय निर्धारण गरी सक्नुपर्ने)

•    सजायपूर्वको प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको,

•    सजायको उद्देश्यको विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

•    सजाय निर्धारण गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने तथा खुलाउनुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको,

•    जरिवाना सम्बन्धी नविनतम व्यवस्थाहरु गरिएको,

•    सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पहिलो पटक कानूनी रुप दिइएको,

•    कैद सम्बन्धी विविध व्यवस्थाहरु रहेको,

•    सुधार गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको,

•    खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको,

•    प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको,

•    कैद तथा कारागार सम्बन्धी नविन व्यवस्थाहरु राखिएको,

•    प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्ड गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,

•    प्रोवेसन तथा प्यारोल अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको,

•    क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको,

•    सजाय सुझाव समितिको गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको,

•    पीडित राहत कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आदि।

निष्कर्ष

पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय उपलब्ध गराउन फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन एक कोषेढुङ्गाको रुपमा रहेको छ । यो ऐनले फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने विवेक र सजाय निर्धारण गरीसकेपछि सोको कार्यान्यन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य तथा उद्देश्य राखेको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुले मात्र केही हुन सक्दैन ती व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ । यस ऐनमा रहेका नविनतम व्यवस्थाहरु शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको दृष्टीमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेका छन् । यीनिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुने कुरामा दुइमत रहने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्