Logo

Hello NEw

आक्रामक बन्दै अख्तियार, यस्ता ठूला माछा समातिए



काठमाडौ । ९१ लाख बिगोसहित पूर्वगर्भनर तिलकबहादुर रावलसहित तीन जनावरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले यसै अवधिमा दुई ठूला निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रसन र पप्पु कन्स्ट्रसनविरुद्ध मुद्दा चलायो। बर्दियाको जब्दीघाट पुल बनिनसक्दै भत्किएपछि निर्माण कम्पनी पप्पु कस्ट्रसनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। पप्पुका मालिक एवम् सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर भई विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

बाँकेको सिक्टा नहर सञ्चालन नहुँदै भत्किएपछि कालिकाका मालिक एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र आयोजना ४ प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दयार गरेको छ। अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीसमेत अख्तियारको दायरामा छन्। उच्च पदका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले कारबाही केन्द्रित गरेको छ। उच्च पदका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी र मुद्दा दर्ता बढ्नुका साथै बिगो रकम यस वर्ष बढी माग दाबी गरिएको छ। चालू आवको ९ महिनामा अघिल्लो एक वर्षभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको भनाइ छ।


गत आवमा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी दर्ता भएका थिए। चालू आवको चैतसम्ममै २५ हजार उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। तर दर्ता प्रवृत्ति यस वर्ष फरक देखिएको छ। स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन्। २४ प्रतिशत अर्थात् एक चौथाई उजुरी त स्थानीय तहका नै छ।

गत आवमा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी दर्ता भएका थिए। चालू आवको चैतसम्ममै २५ हजार उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। तर दर्ता प्रवृत्ति यस वर्ष फरक देखिएको छ। स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन्। २४ प्रतिशत अर्थात् एक चौथाई उजुरी त स्थानीय तहका नै छ। जब कि अघिल्लो वर्षसम्म स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रका उजुरीको अवस्था उस्तै थियो। शिक्षा र स्थानीय तहका १८/१८ प्रतिशत उजुरी थिए। यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रका उजुरी घटेर १० प्रतिशतमा सीमित भए। दायरा बढेकाले स्थानीयका उजुरी धेरै आएको अख्तियार प्रवक्ता कोइराला बताउँछन्।

उदयपुरको कटारी नगरपालिका र इलामको माई नगरपालिकाका लेखा अधिकत रविनचन्द्र ढकालले छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। उनले सवा ७ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। उनी हिरासतमै छन्।

यस वर्ष मुद्दाको संख्यामा पनि बढेको छ। ९ महिनामा नै २ सय ३० मुद्दा विशेष अदालमा दायर भइसकेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १ सय ९४ मुद्दा दर्ता भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्