Hello NEw

प्रश्न : नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको अनुगमन तथा वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर : नेपालको संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको अनुगमन तथा धारा २९४ मा वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ,

जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ;
– संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन :
– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन एवम् राय–सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन,
नेपालको संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । यसप्रकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, माथि जे भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम–कारबाहीको सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

प्रश्न : समावेशीकरणका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : राज्य संयन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व एवम् सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । समावेशीकरणको प्रमुख क्षेत्र राजनीति हो । राजनीतिक पार्टीको पार्टीगत पद, जनताबाट निर्वाचन हुने पद जस्तै : सांसद एवम् मन्त्री पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।

यसमा तोकिएका वर्ग, समुदायलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । योबाहेक समावेशीकरणका अरू क्षेत्र निम्न छन् ;
– प्रशासनिक क्षेत्र :
निश्चित समयसम्म प्रशासनका पदहरूमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदिको व्यवस्था गरेर यो गर्न सकिन्छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा हाल यही व्यवस्था गरिएको छ ।
– आर्थिक क्षेत्र :
कर छुटको व्यवस्था, ऋणको सुविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण आदिको व्यवस्था गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
– सामाजिक क्षेत्र :
सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवम् हिंसाको अन्त्य गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
– शैक्षिक क्षेत्र :
निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, निःशुल्क पोसाक एवम् पुस्तक वितरण आदि मार्फत समावेशीकरण बढाउन सकिन्छ ।

प्रश्न : पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो । उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम–कारबाही, साधन–स्रोत एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णयहरू जनअपेक्षाअनुरूप हुन पुग्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढ्छ । स्रोत–साधन अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सरकारले विगतमा के गरेको छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दै छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्दछन् र सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन् ।

जनताको निगरानी र बढ्दो चासोले सरकारी काम–कारबाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुन पुग्दछ । सेवाग्राही एवम् उपभोक्ताका अधिकारहरू स्थापित हुँदै जान्छन् । यसबाट समग्र शासन प्रणाली सुदृढ र जनमुखी हुन पुग्दछ ।

जस्तै : कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपन ल्याउन सहयोग गरेको छ । सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहज पहुँच बढाउन मद्दत गरेको छ । कार्यालयको आय, व्यय, आर्थिक कारोबारलगायतका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहयोग गरेको छ । त्यसैले पारदर्शितालाई सुशासनको आधार स्तम्भ हो भन्न सकिन्छ ।

प्रश्न : उत्प्रेरणाको अर्थ स्पष्ट गर्दै उत्प्रेरणा बढाउने उपायहरू विवेचना गर्नुहोस् ।

उत्तर : मानिसमा भएको अन्तरनिहित क्षमतालाई उजागर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य उत्प्रेरणा हो । यो मानव साधनसँग सम्बन्धित छ । यसले मानिसमा हुने निष्क्रिय गुणलाई सक्रिय गुणमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ । यो एउटा इच्छाशक्ति हो, जसले व्यक्तिविशेषलाई कार्यप्रति उन्मुख गराउँदछ । मानिसमा उत्प्रेरणा जागृत गर्न मौद्रिक र गैरमौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ ।

उत्प्रेरणा बढाउने उपाय:
मानिसमा उत्प्रेरणा बढाउन मौद्रिक र गैरमौद्रिक गरी दुईवटा उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ । मौद्रिक उपाय मुद्रासँग सरोकार राख्छ भने गैरमौद्रिक उपाय मुद्राबाहेकका अरू विषयसँग सम्बन्ध राख्छ ।

उत्प्रेरणा बढाउने मौद्रिक उपाय:
– मासिक तलब तथा भत्ताको व्यवस्था गर्ने,
– वार्षिक तलब वृद्धि ग्रेडको व्यवस्था गर्ने,
– तलब–भत्ता एवम् ग्रेडलाई समसामयिक बनाउने, तलबलाई ‘बेसिक पे’मा विभाजन गरी व्यवस्थित गर्ने,
– कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने,
– बिरामी हुँदा औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने,
– उपदान एवम् निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने,

उत्प्रेरणा बढाउने गैरमौद्रिक उपाय:
– सरुवा र बढुवाका स्पष्ट आधार तय गरी अनुमानयोग्य बनाउने,
– नोकरी एवम् सेवाको सुरक्षा गर्ने,
– अवकाशको स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने,
– अधिकार प्रत्यायोजनलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने,
– पदपूर्तिको वैज्ञानिक आधार तय गर्ने,
– निर्णयमा सहभागिता गराउने,
– पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्यसम्पादनसँगआबद्ध गर्ने, बिदाको व्यवस्था गर्ने ।

अन्त्यमा, मानव साधन सङ्गठन सफलताको आधारशिला हो । यसको कुशल प्रयोग एवम् परिचालनबाट मात्र सङ्गठनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका लागि मानव साधनलाई मौद्रिक र गैरमौद्रिक उपायहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता उपायहरूबाट एकातर्फ कर्मचारीमा स्थिरता आउन र जवाफदेहिता बढ्न सक्छ भने अर्कोतर्फ सङ्गठनको काम–कारबाहीमा पारदर्शिता आउन सक्दछ । यसबाट सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारी थप उत्प्रेरित हुन सक्छन् । तबमात्र मानव साधन र उसको क्षमता उजागर हुन गई व्यावहारिक कार्यमा रूपान्तरण हुन्छ । यसबाट सङ्गठन र मानव साधन दुवैको विकास हुन गई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

प्रश्न : सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ अनुसार मुलुकको प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले के–कस्ता नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा ७ मा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवम् समय–समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ;

(क) आर्थिक उदारीकरण,
(ख) गरिबी निवारण,
(ग) सामाजिक न्याय,
(घ) प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन,
(ङ) महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास,
(च) वातावरणीय संरक्षण,
(छ) जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान,
(ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास,

यसरी अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समय–समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।