Hello NEw
मन्त्रालयको सचिव को हुने ? कसलाई बनाउने ?
साविकको निजामती सेवा ऐन २०४९ ”चौथो संशोधन” मा राजपत्राकित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवाको विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागी इन्जिनियरिङ¸ कृषि तथा वन¸ न्याय¸ परराष्ट्र¸ प्रशासन र लेखापरीक्षण गरी ६ वटा क्लस्टरहरु बनाईएको थियो ।
सम्बन्धित क्लस्टरको विशिष्ट श्रेणीका रिक्त पदहरुमध्ये २० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा ९५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको राजपंत्राकित प्रथम श्रेणीको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको सम्भाब्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारीशमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने र रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका उम्मेदवारहरु मध्ये बाट बढुवा समितिले तेब्बर संख्यामा सिफारीश गर्ने तथा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने प्रावधान थियो ।
उल्लेखित ब्यवस्थाले बृहत्तर दृष्टिकोण चाहिने र फराकिलो क्षेत्र भएका प्रशासनिक प्रकृतिको मन्त्रालयहरुमा प्रशासन क्लस्टरबाट बढुवा हुन सक्ने र विशिष्ट ज्ञान चाहिने विकासात्मक प्रकृतिका मन्त्रालयहरुमा सम्बन्धित सेवाका प्राविधिकहरु बढुवा हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो । यसै गरी परराष्ट्र लेखापरीक्षण र न्याय समूहलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा बढुवा हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।
यसै परिवेशमा हाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने आधारहरुलाई परिमार्जन गरी प्रस्तुत गरेको छ।प्रस्तावित विधेयकबाट साविकको ऐनमा रहेको सेवाको विशिष्टकरण गर्ने प्रयोजन भन्ने वाक्यांशलाई झिकिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई संघिय निजामती सेवा अर्न्तगत थपिएको छ ।
राजपंत्राकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको बढुवा सम्बन्धित क्लस्टरको रिक्त पदमा हुने तर सम्बन्धित क्लस्टरबाट बढुवा भएका राजपत्राकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदस्थापना तथा सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागी समूहीकरण ”क्लस्टर” को ब्यवस्था लागू हुने छैन भनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै न्याय¸ परराष्ट्र र लेखापरिक्षण सेवामा राजपंत्राकित विशिष्ट श्रेणीमा समेत सेवा रहने तर उल्लेखित सेवाका सचिव वा राजपंत्राकित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायको सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा सरुवा गर्न सक्ने र नेपाल सरकारका सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको अन्य जुनसुकै पदमा सरुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था राखिएको छ ।
प्रस्तावित ब्यवस्थाले प्रशासन समूहबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएको कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार¸ उर्जा¸ सिचाई¸ वन¸ कृषि मन्त्रालय महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पदस्थापना वा सरुवा गर्न सक्नेछ । यसै गरी न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिएर न्याय सेवाका सचिवलाई नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुमा नेपाल सरकारले सरुवा गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तुत ब्यवस्थाले निजामती सेवाको विशिष्टिकरणको उद्देश्यमा चोट पुर्याएको छ भने राजनीतिक तजविजीपनालाई बढाएको छ । कतिपयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक जना सचिवलाई सरुवा गर्दा उत्पन्न भएको सकसबाट पूर्वाग्रहि भएको हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। कतिपयले अमूक मन्त्रालय र निकायमा ”हाम्रा मान्छे” को पदस्थापना एव सरुवालाई सुनिश्चित गर्ने मनसायले प्रस्तुत ब्यवस्था ल्याईएको अनुमान गरेका छन् ।
प्रस्तुत ब्यवस्थाले निजामती सेवाको विशिष्टिकरणको उद्देश्यमा चोट पुर्याएको छ भने राजनीतिक तजविजीपनालाई बढाएको छ । कतिपयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक जना सचिवलाई सरुवा गर्दा उत्पन्न भएको सकसबाट पूर्वाग्रहि भएको हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। कतिपयले अमूक मन्त्रालय र निकायमा ”हाम्रा मान्छे” को पदस्थापना एव सरुवालाई सुनिश्चित गर्ने मनसायले प्रस्तुत ब्यवस्था ल्याईएको अनुमान गरेका छन् ।
तटस्थ कर्मचारीतन्त्रको वकालत गर्नेहरुले कर्मचारीतन्त्रको दलियकरणलाई बढाउदै लैजान सक्ने हुँदा प्रस्तावित ब्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको बकालत गर्नेहरुले प्रशासनलाई राजनीतिले नै निर्देशित गर्नुपर्ने¸ कर्मचारीतन्त्रको राजनीति प्रतिको उच्च जवाफदेहिता रहनुपर्ने र उच्च गतिको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न निर्वाचित कार्यकारीको कर्मचारीतन्त्र उपर लगाम रहनुपर्ने हुँदा प्रस्तावित ब्यवस्था नै उचित रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
अनौपचारिक रुपमा जति नै बहस गरिए पनि प्रस्तुत ब्यवस्थाले सहसचिव र सचिवहरु बिच ठुलो हलचल पैदा गरेको छ । आफ्नो निहित स्वार्थमा आधारित भई बादविवाद र छलफल भईरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको शास्त्रीय बहसलाई सतहमा उजागर गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अर्थात मन्त्रालयको सचिव सामान्यज्ञ वा विशेषज्ञलाई बनाउने भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा प्रस्तुत तर्कहरुका सम्बन्धमा उचित निश्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको स्थापनाकाल देखि नै प्रशासकिय नेतृत्व प्राप्तिका लागी सामान्यज्ञ र विशेषज्ञहरुको आ-आफ्नो तर्क रहि आएका छन् ।ती मध्ये केहिलाई तल उल्लेख गरिएको छ ।
सामान्यज्ञलाई मन्त्रालयको सचिव बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका तर्कहरु
1 सामान्यज्ञहरुले निति बिश्लेषण र तर्जुमा गर्दा फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सक्छन । प्राबिधिकसंग रहने बिशिष्टिकृत दृष्टिकोणले नीति व्वस्थापनलाई संकुचित बनाउछ । नीति व्यवस्थापनसंग आबश्यक प्राबिधिक ज्ञान र राजनितिको प्रियताबादी सोचका बिचमा पुलको काम गर्न सामान्यज्ञको नेतृत्व प्रभावकारी हुन्छ ।
2. नीति व्यवस्थापनका कतिपय चरणहरुहरुमा सरोकारवाला र बिधायकहरुसंग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो छलफलबाट प्रतिस्पर्धि बिचारहरुलाई संयोजन गरी उचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि वार्ता तथा सम्झौता गर्ने सीपको जरुरत पर्छ । यस्तो काममा सामान्यज्ञ नेतृत्व नै कामयाव रहन्छ ।
3. सामान्यज्ञहरु सेवा अबधिभर बिभिन्न कार्यालय र बिभागमा काम गर्दा नीति समस्याको बहुआयमिक पक्ष संग परिचित रहेका हुन्छन तर प्राबिधिकहरुले एउटै बिभाग वा मन्त्रालयमा लामो समय बिताउने हुँदा तिनीहरुमा त्यस्तो बहुआयमिक समझको कमी हुन्छ ।
4. संघियताको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रमा सहकार्य र समन्वयको गुण अर्न्तनिहित भएको हुनुपर्छ । कुनै बिषय क्षेत्रको बिशिष्ट ज्ञानले सम्बन्धित बिषय क्षेत्रको अनुसन्धान र नवप्रर्वतनमा सघाउ पुर्याए पनि अन्तर प्रादेशिक समन्वयको कामलाई सहयोग पुर्याउन सक्दैन । सामान्यज्ञहरुको समन्वयकारी नेतृत्व क्षमताले प्रादेशिक सरकार र स्थानिय तहसंग उचित सहकार्यको बाताबरण सिर्जना गर्छ ।
5. सचिवले मन्त्रीको राजनितिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । कुनै बिशिष्ट ज्ञानको घमण्डले मन्त्रीको दुरदृष्टिलाई सहयोग पुर्याउन सक्दैन ।
6. सार्बजनिक नीतिको तर्जुमा¸ बिश्लेषण¸ कार्यान्वयन र मुल्याङ्कन जस्ता कामहरुमा सम्बद्ध संगठनहरुको निर्देशन र नियन्त्रणको आबश्यकता पर्छ । योजना¸ संगठन¸ जनशक्ति व्यवस्थापन¸ निर्देशन नियन्त्रण र साधनस्रोतको महत्तम व्यवस्थापनमा सामान्यज्ञहरु नै निपुण रहेका हुन्छन । प्रशासनिक सीप भन्ने विषय दुर्लभ प्रतिभाहरुमा मात्र भेटिन्छ । प्रशासनिक सीप बिना कुनै पनि नीतिको व्यवस्थापन गर्न सकिदैन यसर्थ प्राबिधिकहरुलाई उच्च प्रशासनिक नेतृत्व दिईनु हुदैन ।
7. उत्कृष्ट डाक्टर वा ईन्जिनियरलाई प्रशासकिय जिम्मेवारी प्रदान गर्दा निजहरुको प्राबिधिक ज्ञानको न्यून उपयोग हुन्छ भने असल प्रशासकिय नेतृत्व प्राप्त हुने संभावना समेत कम हुन्छ ।
प्राविधिकलाई मन्त्रालयको सचिव बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेका तर्कहरु
1. हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिक नेतृत्वसंग पनि बिषयबस्तुको सामान्य ज्ञान मात्र रहेको हुन्छ। यस परिबेशमा मन्त्रीको सल्लाहकार वा सचिव सामान्यज्ञ रहनु भनेको अन्धाले अन्धालाई नै बाटो देखाउन खोज्नु सरह हो ।
2. बिशिष्टिकरण बाट नै तुलनात्मक लाभको सिर्जना गर्न सकिने अर्थशास्त्रको स्थापित नियम हो। यसर्थ आधुनिक युगमा परम्परागत पद्धतिबाट कर्मचारीतन्त्रको संचालन गरियो भने त्यसले दिगो आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्दैन ।
3. सेवा अबधिमा प्राबिधिकहरुले समेत प्रशासनिक कौशलको बिकास गरेका हुन्छन । बिशिष्ट ज्ञान सहितको प्रशासनिक कौशलले मात्र निश्चित नीतिहरुलाई नतिजामा पुर्याउन सकिन्छ ।
4. सार्बजनिक खरिद सम्बन्धि निर्णयहरु गर्दा सामान्यज्ञहरुले प्रकृयामा अत्याधिक अबिश्वास गर्दा सार्बजनिक निर्माणको काममा ढिलाई भएका उदाहरणहरु छन् ।बिकास निर्माणको काममा सामान्यज्ञहरुको निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको छ । यसर्थ सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन प्राबिधिक नेतृत्व नै प्रभाबकारी हुन्छ।
5. नीति समस्याको राजनीतिक पक्षमा कर्मचारीतन्त्रले सरोकार राख्ने होईन । त्यसको समाधानमा मन्त्रीहरु नै सक्षम छन् । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रशासन र राजनीतिको सीमा रेखालाई धमिलो बनाउछ ।
6. प्रशासनिक नेतृत्वमा प्राबिधिकहरुको पहुचलाई फराकिलो नबनाईने हो भने प्राबिधिकहरुको कार्य उत्प्रेरणामा असर पर्छ जसले गर्दा निजामति सेवामा प्राबिधिकहरुलाई आर्कषित गर्न कठिन हुन्छ । प्राबिधिकले मन्त्रीसंग सोझै संवाद गर्न पाउनुपर्छ । सामान्यज्ञ मार्फत हुने संवादले नीतिको प्राबिधिक पक्षको राजनितिक समक्षमा नकरात्मक असर पार्छ । फलस्वरुप नीतिको कार्यन्वयनयोग्यता सुनिश्चित हुन सक्दैन ।
7. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित बिषय क्षेत्रको ज्ञान नै नभएको व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्दैन।
8. बिश्वबिद्यालयमा उत्कृष्ट अंक ल्याएका व्यक्तिहरु नै प्राबिधिक सेवामा आउछन् । प्राबिधिकलाई नेतृत्व दिनु गुणतन्त्रको कदर गर्नु हो ।
विवादको समाधान
सार्वजनिक प्रशासनको सामान्यज्ञ र प्राबिधिक सम्बन्धि वहसले सन १९६० को दशकमा निकालेको निष्कर्ष के थियो भने सामान्यज्ञहरुको बिशिष्टिकरण ९जस्तै राजश्व प्रशासन¸ गृह प्रशासन आदि वा प्राबिधिकहरुको सामान्यीकरण ९जस्तै प्राबिधिक मन्त्रालयमा प्राबिधिक सचिव० को आधारमा कर्मचारीहरुको बृत्ति बिकासलाई व्यबस्थित गर्नु पर्छ । तर संघिय निजामति सेवाको प्रस्ताबित मस्यौदाले उक्त निष्कर्षलाई स्वीकार गरेको छैन ।
बिशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भईसकेपछि जो जसलाई जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव बनाउन सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाले सामान्यज्ञ र प्राबिधिक बिचको भिन्नतालाई रचनात्मक भन्दा कर्मचारीतन्त्र माथीको राजनितिक हस्तक्षेपलाई बढाउन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तो हस्तक्षेपले सधै नकारात्मक नतिजा नै ल्याउछ भन्न सकिदैन तर सडक बिभागमा महानिर्देशकलाई बढुवा गरी गृह सचिवमा पदस्थापना वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढुवा गरी उर्जा सचिवमा पदस्थापना गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने दुष्परिणामहरु प्रति समयमा नै सचेत हुन जरुरी हुन्छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबाट अपनत्व प्राप्त भएन वा बिषयबस्तुको बुझाईमा कमी रह्रयो भने त्यसले सार्बजनिक नीतिको व्यवस्थापन र सेवा प्रबाहलाई अपेक्षित उद्देश्यतर्फ निर्दिष्ट गर्न सक्दैन । विगतको निजामति सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको नेतृत्व मुल्याङ्कन समितिको प्राबधानलाई नै कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रशासनको अति सामान्यिकृत संचालनको प्रस्तावित व्यवस्थाले सुखद नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।
संघिय मन्त्रालयको सचिवमा नेतृत्वसीप¸ बहुआयामिक जटिल समस्याहरुको समझ¸ नीतिको बिशिष्टिकृत ज्ञान¸ नीति सम्बद्ध सुचनाको विश्लेषण एवं निर्णय क्षमता¸ बिधायिकी पद्धतीको सामान्य ज्ञान, सार्बजनिक सेवाका मापदण्ड एवं आचारसंहिताहरुको आन्तिकिकरणको गुण हुनुपर्छ ।
साथै सीमित साधन स्रोतको महत्तम परिचालन गर्न नीतिको कार्यान्वयनलाई लचकतापुर्वक अगाडी बढाउदै नीतिका उद्देश्यलाई समयमा नै गुणस्तरीय ढंगले हासिल गर्न सक्ने गरी संयन्त्रहरुलाई निर्देशित र समन्वयित गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ ।
उल्लेखित गुण र क्षमताको वस्तुनिष्ठ मुल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसालेर सचिवहरुको छनौट पदस्थापना र सरुवा गरिएमा प्रस्तावित व्यवस्थाले समेत उचित नतिजा प्रदान गर्न सक्छ । जिवाणुहरु भएको दुषित भाँडा लिएर राम्रा राम्रा स्याउहरु राख्न हिडियो भने निश्चय नै ती राम्रा भनिएका स्याउहरु पनि केहि दिन पछि खान योग्य हुदैनन् ।
तसर्थ उच्च कार्यकुशलता भएका सचिवको खोजी संग संगै शासकीय प्रणाली र प्रशासकिय पद्धतिको बैज्ञानिक र जनमुखि पुर्नसंरचनालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । परिवर्तित शासकिय सन्दर्भलाई समेटी शासकिय ऐन मार्फत मन्त्री र सचिव बीचको कार्यबिभाजन र अन्तसम्बन्धलाई स्पष्ट तवरले परिभाषित गर्नुका साथै सचिव छनौटका बस्तुनिष्ठ मापदण्डहरुको निर्धारण गर्न सके मात्र राम्रा सचिवहको खोजीले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
अन्यथा अहिलेकै कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन लगायतका प्रशासनिक पद्धति र निरन्तरित परिबेशमा सचिवको छनौट¸ पदस्थापना र सरुवा सम्बन्धि व्यवस्थाहरुको आग्रहपुर्ण परिमार्जनले केवल कर्मचारीतान्त्रिक रोगका सामान्य लक्षणहरुको उपचार मात्र गर्न सक्छ तर सिंगो रोगलाई भने यथावत नै राख्छ वा थप संक्रमित बनाउदै लैजाने संभावना बढ्दै जान्छ ।
