Hello NEw

काठमाडौ । किसानको हक हितका लागि काम गर्न सरकारले किसान आयोग गठन ग¥यो । किसानको नाममा गठन भएको आयोगले भने राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको भेटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसबर्ष गरेको लेखा परिक्षणमा आयोगमा समेत अनियमितता भएको भेटिएको हो । आयोगले भु–उपयोग नीति अध्ययन विश्लेषण गरी भु–उपयोग ऐन बनाउन हेविस सफ्ट रिर्सोसेज प्रा.लि.लाई परामर्श दाताको रुपमा नियुत्ती दियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रशासनिक खर्च छुट्याउन पाइदैन । तर आयोगले परामर्शदाता कम्पनी हेविस सफ्ट रिर्सोसेज प्रा.लि.लाई प्रशासनिक खर्च समेत ति¥यो ।
यस्तै आयोगले आफ्नो ऐनको मस्यौदा बनाउन र सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न मोलुङ्ग फाउन्डेशन र किसान वर्गिकरण तथा पेन्सन स्कीम बनाउनका लागि नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजलाई परामर्शदाता खरिद ग¥यो । आयोगले उनीहरुसँग सम्झौता रकम बाहेक थप एक लाख ८९ हजार प्रशासनिक खर्च लिएका छन् । महालेखाले त्यो रकम उनीहरुबाट असुल गर्न भनेको छ ।