Hello NEw

समृद्धिका लागि सञ्चार
सरकार र यसका विभिन्न संरचना एवं निकायमार्फत जनतासमक्ष प्रवाहित हुने अधिकार, सेवा, सुविधाहरूमा कम्प्युटरलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानले समेत आधुनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिएको यो विषयलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ अनुसार सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७५ जारी भएको छ । यद्यपि, प्रविधियुक्त शिक्षा, नागरिक चेतना र पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधिको प्रयोगले गति लिन सकेको छैन । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका अवसर

• सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण गर्दछ,
• समयमै सूचना प्रवाह हुन्छ,
• सहकार्य, सहभागिता, सशक्तीकरण र समयमा प्रभावकारिता ल्याउँछ,
• गुनासो सुनुवाई प्रभावकारी हुन्छ,
• सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच अन्तरसंवाद बढ्छ,
• ज्ञान तथा अनुभवको आदान–प्रदान हुन्छ,
• पृष्ठपोषण लिन सजिलो हुन्छ,
• जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन्छ,
• भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुन्छ,
• नागरिक खबरदारी बढ्छ,
• जनसहभागिता र सहकार्य बढ्छ,
• सेवाको बजारीकरण गर्न सरल हुन्छ,
• सूचना संस्कृतिको विकास हुन्छ,
• सेवाग्राहीको आवश्यकता पहिचान हुन्छ,
• भनसुन र हेलो इफेक्ट कम हुन्छ,
• सेवा प्रवाह अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ,
• सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।

सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका चुनौती

• आधुनिक प्रविधिमा पहुँचको कमी हुनु,
• सरल प्रकृतिको भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ हुनु,
• गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणलाई रोक्न कठिन हुनु
• साइबर सुरक्षाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु,
• मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व निवारण गर्नु,
• महत्वपूर्ण सरकारी विवरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु, 
• सस्तो प्रचारमुखी सामग्रीले प्रमुखता पाउन नदिनु, 
• अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण विकास गर्दै लैजानु,
• पहुँचवालाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु, 
• नागरिकको वास्तविक समस्याको सुनुवाई हुने वातावरण बनाउनु, 
• विद्युत् र उच्च गतिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थित बनाउनु,
• मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँ भएका आइटी कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्नु,
• उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु,
• सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई केही वर्षका लागि निश्चित प्रतिशत करछुटको व्यवस्था गर्नु,
• आइटी कम्पनीका लागि स्थानीय बजार पर्याप्त बनाई श्रम कानुन सहज गराउनु, 
• लगानी गर्दा सुरुमै चर्को लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु । 

अन्त्यमा
आजको सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक युगमा नयाँ प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउनैपर्दछ । यसवाट सेवा प्रवाहको समय र लागत घट्ने एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै नागरिक चेतनाको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन सके सेवा प्रवाहमा देखिएका अनियमितता घट्ने र समयमै सेवा वितरण हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।