Hello NEw
समावेशीकरणका आधारभूत सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा विविधता व्यवस्थापनको आवश्यकता बारे लेख्नुहोस् ।
विविधता व्यवस्थापनः

कुनै पनि देशमा एकल जाती, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय र भाषा मात्र हुँदैन । कुनै न कुनै रुपमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विवधतायुक्त विशेषता रहेको हुन्छ । बहुल समाजलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गराउने काम राज्य र सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । सवै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, समुदायको अपनत्व वोध हुने गरी राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा आवद्ध गर्नु नै विविधता व्यवस्थापन हो ।
- टाकिस फोटोपाउलसले सन् 1997 मा विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा ल्याएका हुन् ।
- सकरात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, संघीयता लगायत विषयहरु विविधता व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण तरिका मानिन्छ ।
- विविधताले देशका जनताहरुवीच धारणागत पृथकतालाई जनाउँदछः उमेर, जात, भर्म, कार्यात्मक अर्थात पेशा, भौतिक, भौगोलिकता, जीवनशैलफ आदि विभिन्न पक्षलाइ समेट्दछ ।
विविधता सिर्जना गर्ने तत्वहरुः
मुख्यरुपमा निम्न पक्षहरुले समाजमा विविधता सिर्जना गर्न सघाउ पुर्याउँदछः
- लिङ्ग
- उमेर
- धर्म
- राष्ट्रियता र जातीयता
- आर्थिक अवस्था
- सामाजिक पृष्ठभूमी
- मानसिक र शारिरीक क्षमता
- भौगोलिक स्थिति
समावेशीकरणः
विद्यमान अवसर र पहुँचको अन्तरलाई कम गर्दै वञ्चित/वहिष्करण परेका, पारिएका समूह र सुविधा सम्पन्न समूह वीचको असमानता घटाउँदै हरेक व्यक्ति, समूह वा जातिको स्वाभिमान र उनीहरुको आफ्नै विशिष्टतको सम्मान गर्दै भौतिक तथा संवेगिक आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नु हो । समावेशीकरण वहिष्करण विरुद्ध लड्ने एउटा रणनीति हो, यसलाई साझा भाग्यको वन्धन (Bond of Common Fate) भनेर वुझिन्छ ।
समावेशिकणका सिद्धान्तहरुः
- समान आदर र चासोको सिद्धान्त
- समानता र अविभेदको सिद्धान्त
- Principle of equal concern and respect
- Participation in Public life
- Principle of Collective Identity
- Principle of Specific Protection
- Principle of proportional representation
- Principle of State Obligation
- क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त
- आरक्षणको सिद्धान्त
- सकरात्मक विभेदको सिद्धान्त
नेपालमा विविधता व्यवस्थापनको आवश्यकता
- नेपालमा विद्यमान, साँस्कृतिक, जातीय, धार्मिक लगायत विवध समूहहरुलाई समेट्न उनीहरुका मौलिक मूल्य मान्यतालाई कदर गर्न,
- नेपालको ऐनामा सवै नेपालीको अनुहार देखिने व्यवस्था गरेर साना-साना जातीय साँस्कृतिक राष्ट्रियतालाई नेपाली राष्ट्रियता मनौवैज्ञानिक रुपमा आवद्ध गराउन,
- विविधता व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गरिएको आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीति समयानुकुल परिवर्तन गर्दै सवैको पहुँच स्थापना गर्न,
- विविधता व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गरिएको आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीति समयानुकुल परिवर्तन गर्दै सवैको पहुँच स्थापना गर्न,
- विविध संस्कृतिको प्रवर्द्धन र संम्बर्द्धन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा सवैको गरिमामय उपस्थिति गराउन,
- पहिचान, समानता, पहुँच, प्रतिनिधित्व र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सवैको समान सहभागिता सहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न,
- जुन समुदायमा सेवा प्रदान गरिन्छ, त्यस क्षेत्रका सेवाग्राही नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व हुने संस्था निर्माण गरेर त्यसलाई सेवा दिने कायालयको संयन्त्र र प्रक्रियामा संलग्न गराएर सह-उत्पादन गर्न,
- सामाजिक न्याय मार्फत “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” राज्यको मूल नारालाई मूर्तरुप दिन,
निस्कर्ष
एक अर्कासंग नमिल्ने फरक मूल्य मान्यता वोकेका समुहहरुलाई संम्वोधन गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गराउन ज्यादै कठिन हुन्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विवधतायुक्त रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सवै वर्ग समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म आदीको अपनत्वको सिर्जना गरि सामाजिक सौहार्दता र सहिष्णुता रही आएको छ । यसलाई सुदृढ पार्न राज्य र सरकारले अनुकुल रणनीतिको अवलम्वन भने गर्नै पर्दछ । जसले गर्दा अवको हाम्रो नारा “एउटै भाषा एउटै भेष होइन, सय थरी वाजा एउटै सूर हुनु जरुरी रहन्छ ।
